आफ्नै श्रीमतीको हत्या अभियोगमा कैद मिनाहा भएर बिहीबार छुटेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाविरुद्धको मुद्दा अघि बढाउन सर्वोच्चले अनुमति दिएको छ ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशहरु बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको आइतबारको पूर्ण इजलास सरकारले पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति दिएको हो ।
तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले असार १५ गते कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार साउन ८ गते कोइराला रिहा भएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोइराला छुटेकै दिन सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो। पूरक निवेदनमा सुनुवाइ हुने भएपछि उक्त मुद्दा पुनः विचारधीन बनेको छ।
