सत्तारुढ नेकपाका नेता अग्नि सापकोटा प्रतिनिधि सभाको सभामुख बन्ने पक्का भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले राजीनामा दिएका छन्। शुक्रबार आफ्नो राजीनामा राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष बुझाए ।
उनले आफैंले मुद्दा हालेका व्यक्तिले सभामुखको हैसियतमा दिएको निर्देशन मान्नुपर्ने अवस्था आइरहँदा प्याकुरेलले राजीनामा दिएका हुन्। सभामुखमा पक्का पक्की भएका नेकपा स्थायी समिति सदस्य सापकोटाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रहेको एउटा मुद्दा र दुई रिटमा आगामी माघ २२ गते सुनुवाइ हुने भएको छ।
भावी सभामुख सापकोटाविरुद्ध परेको उजुरीमा २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रबासका अर्जुन लामालाई अपहरण गरी लगेको आरोप छ। अपहरित लामाको शव दुई महिनापछि शव काभ्रेकै बुढाखानी गाविसमा फेला परेको थियो।
यही प्रकरणमा लामा पत्नी पूर्णिमायाले सापकोटासहित नेकपाका नेता सूर्यमान दोङविरुद्ध पनि मुद्दा हालेकी थिइन्। यो मुद्दालाई अन्तिम पटक यही असोज २९ गते पेसीमा राखिएको थियो। तर न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याइने भनेर सुनुवाइ सारेका थिए।
त्यस मुद्दालाई टुंग्याउने जिम्मेवारी संवैधानिक इजालासलाई तोकिएको छ। गत असार १५ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण आयोगमा उजुरी परेको वा नपरेको सोधेको थियो। उजुरी परेको भएमा त्यसको प्रतिलिपि दिन अदालतले आदेश दिएको थियो। त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले आदेश गरेको थियो। २०७२ साल चैत २२ गते तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रले सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्न भनेको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।
भावी सभामुख सापकोटाविरुद्ध एउटा कर्तव्य र अर्को अदालतको अवहेलना मुद्दा चलेको छ। यी दुई मुद्दाको निरुपणको तयारीमा छ संवैधानिक इजलास। त्यहीकारण अदालतले सत्यनिरुपण आयोगसँग उजुरीबारे पत्र खोजेको थियो। पूर्णिमाले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगमासमेत उजुरी दिएकी छन्। तर अहिले सत्यनिरुपण पदाधिकारीविहीन छ।
२०६८ सालमा त्यतिबेला अनुअपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को अध्यक्षको हैसियतमा प्याकुरेलले सापकाटोविरुद्ध सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको इजालसले यस मुद्दामा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। प्याकुरेल त्यसबेला तत्कालीन नेकपा एमालेनिकट थिए भने सापकोटा माओवादीका नेता थिए।
यसैबीच सापकोटालाई पक्राउ गर्न मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अर्को रिट सर्वोच्चमा हालेका छन्।
