सर्वोच्च अदालतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि रहेको स्पष्ट पार्दै राष्ट्रियताको सवालमा सचेत नागरिकले शान्तिपूर्ण विरोध गर्दा नियन्त्रणमा गर्नु फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्त विपरित भएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो ।
बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. समर्थित अखिल (क्रान्तिकारी)ले कात्तिक २४ गते काठमाण्डौमा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनवाट प्रहरीले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल (क्रान्तिकारी)का संग्राम शाही, नविन विष्ट, साइमान लिम्बु, सुवास महत, पूर्णचन्द्र खड्का, सुरज लामिछाने, दिपक केसी, रोशन शाही, पारश तिरुवा, डम्बर रसाईली, अनिल श्रेष्ठसहित १९ जनालाई गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाएको थियो। त्यसपछि बन्दीहरुको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरिएको थियो।
सोही रिटउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले भारतको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि राखेको विरोधमा केही दिनअघि भएको आन्दोलनमा प्रहरी नियन्त्रणमा परेका विद्यार्थीको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि रहेको जनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार राष्ट्रियताको सवालमा सचेत नागरिकले शान्तिपूर्ण विरोध गर्दा नियन्त्रणमा गर्नु फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्त विपरित भएको ठहर गर्दै अदातलले तत्काल सबै विद्यार्थीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
सोही आदेश वमोजिम भारतले नेपाली भूमी लिपुलेक–कालापानीमा गरेको अतिक्रमणको विरोध गर्दा गिरफ्तार परेका विद्यार्थीहरु रिहा भएका छन् ।
बन्दी विद्यार्थीहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिक्ता एकराज भण्डारी, विश्वप्रकाश भण्डारी, अधिबक्ता कपिलचन्द्र पोखरेल र दयाराम पोखरेलले बहस गरेका थिए । चारैजना कानुन व्यवसायीले नेपालमा सीमा मिचिएको विषयमा विरोध गर्दा विद्यार्थीलाई गैरकानुनी रुपमा गिरफ्तार गरी बन्दी बनाइएको भन्दै रिट जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
