नेपाली भुमी कालापानी मिचिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले लिखित जवाफ पेश गर्न नेपाल सरकार लगायत विपक्षीहरुलाई भनेको हो ।
कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्ध सैनिक बल हटाउन, नेपालको नयाँ नक्सा गरी गर्न र आवश्यक परे यो विववादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसंघसम्म पुर्याई नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सुजित केसी र उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपालले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले त्यस रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल र नापी विभागलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
उनीहरुले दायर गरेको सो रिटमा नापी विभागले समेत समावेश नगरेकाले लिम्पिरायुरा नेपालको राजनीतिक नक्साबाट बाहिर जान सक्ने खतरा औंल्याइएको छ । नेपालको हालको नक्सा बदर गरी लिम्पियाधुरासहितका भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न र भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन फिर्ता ल्याएर राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
रिटमा कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्ध सैनिक बल हटाउन, नेपालको नयाँ नक्सा गरी गर्न र आवश्यक परे यो विववादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसंघसम्म पुर्याई नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ । सरकारले पनि भारतले एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।
