मानव अधिकार आयोगको निर्देशन प्रहरीले मानेन, कुमार पौडेल हत्याकाण्डका प्रहरी ड्युटीमै

मानव अधिकार आयोगको निर्देशन प्रहरीले मानेन, कुमार पौडेल हत्याकाण्डका प्रहरी ड्युटीमै


  • जनसञ्चार डट कम समाचारदाता
  • सोमबार, ११ कार्तिक २०७६
  • 4.9K
    Shares

कुमार पौडेल

रास्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तात्कालीन सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएपनि सरकारले अहिलेसम्म पनि उनीहरुलाई कारबाही गरेको छैन।  उनीहरु अहिले पनि आफ्नो ड्युटीमा खटिई रहेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा निलम्बन गर्न सिफारिस गरिएका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव (केडी) प्रसाद साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्र अझै घुमुवाकै रूपमा खटिइरहेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ  । उनीहरुआई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्काल निलम्बन गरेर फौजदारी अपराधअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले निर्देशन दिएको एक साता बित्न लाग्दा पनि आरोपितलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिर्ता बोलाएको छैन । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आफ्नै कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोमा दरबन्दी तथा काज कायम गरेर प्रदेश २ अन्तर्गतका ८ वटा जिल्लामा १४ जना सादा पोसाकका घुमुवा खटाएका छन् । आईजीपीको निर्देशनबिना उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन नसकिने प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरे पनि ‘प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशन र प्रदेश २ प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा परिचालित प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक बल प्रयोग गरी ९ गोली हानेर मारिएको’ ठहर  आयोगले गरेको थियो।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट कात्तिक ५ गते आयोगले पौडेलको नक्कली इन्काउन्टर गर्न आदेश दिने र आदेश पालना गर्नेमाथि तत्काल अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगको सिफारिसअनुसार तीनै जनामाथि लागेको नक्कली इन्काउन्टरको आरोप पुष्टि भए फौजदारी अपराधअन्तर्गत जन्मकैदको सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले आयोगको सिफारिसअनुसार आरोपित प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउनेसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको जानकारी दियो ।

आईजीपीकै निर्देशनबमोजिम केन्द्रबाट घुमुवा खटिएको र त्यही टोलीले ‘नक्कली इन्काउन्टर’ गरेको भन्दै खनाल विवादमा तानिएका छन् । यद्यपि प्रहरी निरीक्षकसम्मलाई निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाउने अधिकार उनलाई छ ।

सरकारले ०७५ फागुन २८ गते नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै उसका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रतिबन्ध लागेको ४ महिनापछि ०७६ असार ५ गते प्रहरीको घुमुवा टोलीले वाग्मती गाउँपालिका–२ का पौडेललाई लालबन्दी नगरपालिका–१ लखन्देही जंगलनजिकै कच्ची सडकको बाँसघारीमा ९ गोली हानेर हत्या गरेको थियो । घटनालाई प्रहरीले मुठभेड भने पनि आयोगले हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिक्रिया