जनताको नि:शुल्क सेवा गर्छु भनेर जनप्रतिनिधि बनेका स्थानिय तहका पदाधिकारीहरुको जनताको पसिनाबाट उठेको राजस्वबाट मासिक सुविधा लिने घोषणालाई सर्बोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको मासिक सेवासुविधा रोक्ने फैसला सुनाएको हो । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ३ खारेज गरिदिएको हो । जसमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक सुविधा लिने सम्बन्धी व्यवस्था थियो । अरु दफामा उल्लेख भएका सुविधा भने यथावत् नै रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
संविधानको धारा २२७ को गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
सोही धारामा टेकेर प्रदेश २ ले कानुन निर्माण गर्दा मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको थियो । सोविरुद्ध प्रदेश सभा २ सहितलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो ।
