सीमांकन विवाद अध्ययन गरी सुझाव दिन राजनीतिक समिति गठनबारे तीन दल र मधेसी मोर्चासँग सहमतिको प्रयास असफल भएको छ । र, बिहीबार साँझ सरकारले एकतर्फी रुपमा नै राजनीतिक समिति गठन गरेको छ । ११ सदस्यीय राजनीतिकक समितिको संयोजकमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा छन् ।
मधेसी मोर्चा सीमांकन विवादबारे सुझाव दिन राजनीतिक समिति गठनका लागि यसअघि नै सहमत भइसकेको थियो । तर, समितिको कार्यविधिमा लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत जानु अघि नै राजनीतिक समिति बनाउने घोषणा गरपेछि तीन दल र मोर्चाबीच लगातार दुई दिन छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री ओली भोलि नै भारत जाने भएकाले आज बिहीबार नै निर्णय गर्न उनलाई दबाब थियो । मोर्चासँग सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका छन् ।
प्रचण्डसँगको छलफलपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक समिति गठनको निर्णय गरेको छ । थापा नेतृत्वको ११ सदस्यीय राजनीतिक समिति गठन गरेको छ । तर, अन्य सदस्य भने तोकिएको छैन । दलहरुको सहमतिका आधारमा समितिका सदस्यहरु तय गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए ।
संयन्त्रको कार्यविधिबारे केही खुलाइएको छैन । आन्दोलनकारी दल र अन्यको माग सम्बोधन गर्ने गरी राजनीतिक संयन्त्र बनाइएको एक मन्त्रीले बताए ।राजनीतिक समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेर्छ ।
