राज्यले नै युद्धको निम्तो दियो : विप्लव माओवादी

राज्यले नै युद्धको निम्तो दियो : विप्लव माओवादी


  • जनसञ्चार डट कम समाचारदाता
  • सोमबार, ३ साउन २०७३
  • 20.2K
    Shares

सर्लाही ढुंग्रेखोलाका सुकुम्वासीमाथि सरकारले गरेको अमानवीय दमनका विरुद्ध नेकपा माओवादीले कडा प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ । सुकुम्वासीहरुले भित्र्याउन लागेको मकै बाली र खेतमा रोपेको धान बाली हजारौ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नष्ट गरेपछि गत असार २१ गतेदेखि सर्लाही तनावग्रस्त छ । सुकुम्वासीहरुमाथि दमन गरिएको घटनास्थलमै अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले सरकारले जनताका विरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको प्रतिक्रिया दिएको हो ।

सर्लाही जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी र पीडित जनताको सहभागितामा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले सरकारले जवरजस्त युद्ध थोपर्न खोजेको बताए । उनले सरकारले यसलाई तत्काल समाधान नगरेमा पार्टीले वर्गसंघर्ष यही सुकुम्वासी वस्तीबाटै सुरु गर्ने चेतावनी दिए । साथै उनले सुकुम्वासी जनतामाथि दमन गर्ने कार्यमा सम्लग्न कोही पनि सरकारी अधिकारीलाई आफ्नो पार्टीले नछोड्ने चेतावनी दिए ।

सर्लाही ढुंग्रेखोलाका सुकुम्वासीहरुले भित्र्याउन लागेको मकै बाली र खेतमा रोपेको धान बाली सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नष्ट गरिंदै
सर्लाही ढुंग्रेखोलाका सुकुम्वासीहरुले भित्र्याउन लागेको मकै बाली र खेतमा रोपेको धान बाली सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नष्ट गरिंदै

जमिन्दारहरुबाट उचालिएर सरकारमा रहेका दलका नेताहरुको ठाडो निर्देशनमा यो दमन कार्य भएको दावी गर्दै नेता पुनले सरकार जनतालाई अधिकार दिनेभन्दा दमन गरेर सिध्याउने कार्यमा तल्लीन भएको बताए ।

कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज अच्यूत घिमिरे, क्रान्तिकारी माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज बलराम न्यौपाने, नागरिक समाजका अगुवा नारायण खपाङ्गी लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक समाजका अगुवा नारायण खपाङ्गीले सुकुम्वासीमाथि भएको दमन नियोजितरुपमै भएको बताए । उनले जनताको घाँटी निमोठ्ने गरी राज्य आउँछ भने त्यसको प्रतिकार त्यही ढंगले हुने बताए ।

कार्यक्रममा उपस्थित सुकुम्वासीहरुले सरकारले जतिसुकै कडा दमन गरे पनि आफूहरु पछि नहट्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । भित्र्याउन लागेको बेलाको बाली दर्जनौ ट्याक्टर लगाएर नष्ट गरेको जानकारी दिँदै उनीहरुले सरकारले यही रवैया राखेमा आफूहरुले संघर्षका कडा रुप प्रयोग गर्न बाध्य हुने बताए ।

२०३४ सालमा पञ्चायत सरकारले अघि बढाएको सागरनाथ वन विकास परियोजनाले यस क्षेत्रमा हजारौ हेक्टर वन नष्ट गरेदेखि यस क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँका सुकुम्वासीहरु बस्न थालेका थिए । सरकारले स्वयमले २०५० सालमा ४१२ घर परिवार बाढी पीडितहरुलाई यस क्षेत्रमा बसालेको थियो ।

प्रतिक्रिया