माओवादी केन्द्रको सहयोगमा कांग्रेससहित मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव सात दिनपछि निर्णयमा लगिने भएको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन सात दिन समय चाहिने र त्यसपछि मात्र निर्णयमा लैजानुपर्ने संसद् नियमावलीमा व्यवस्था छ । माओवादी केन्द्रको सहयोगमा कांग्रेस, मधेसी मोर्चासहित केही साना दलको समर्थनमा बुधबार संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
माओवादी केन्द्र सत्ताबाट बाहिरिएपछि ‘अल्पमत’ मा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा नदिएको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उनीहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने पदबाट राजीनामा नदिई संसद्को सामना गर्ने अडान लिएका छन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पदबाट राजीनामा नदिने जानकारी सभामुखलाई गराएका थिए । ‘सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुहोला भन्ने हाम्रो अपेक्षा पूरा नभएपछि अविश्वास दर्ता गरेका हौं,’ कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने ।
माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र नेकपा संयुक्तका जयदेव जोशीले संयुक्त रूपमा आफ्ना सभासद्को हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई बुझाएका थिए । त्यसपछि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा, दलित जनजाति पार्टीकी यशोदाकुमारी लामा, संघीय सद्भावनाका डिम्पलकुमारी झाले पनि अविश्वास प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए ।
संविधानको धारा २ सय ९८ को उपधारा (१३ ) मा संसद्का एक चौथाइ सांसदले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘व्यवस्थापिका–संसद्का सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले यस धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीउपर व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन,’ धारा २९८ को उपधारा (१३) मा उल्लेख छ । संसद् नियमावलीले त्यस्तो अविश्वास प्रस्तावलाई निर्णयमा लैजान अघि परिपक्व हुन सात दिनको समय तोकेको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले बुधबार १० बजेपछि मात्र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकाले बिहीबारदेखि सात दिनको गणना सुरु हुने बताइन् । तर आफूले प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णयका लागि दिन तोक्न बाँकी रहेको उनले बताइन् । संसद् सचिवालयका अधिकारीका अनुसार साउन ६ गते सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयमा लैजाने सम्भावना छ ।
अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस, एमाओवादी र मोर्चाका सबै सभासद्ले हस्ताक्षर गर्न भने बाँकी छ । ‘एक चौथाइ सभासद्को हस्ताक्षरमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने भएकाले सबैको अहिले नै चाहिँदैन,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘अविश्वास प्रस्ताव निर्णयमा लग्ने बेलामा भने बहुमतको समर्थन चाहिन्छ ।’
हाल अविश्वासको समर्थन जनाएका दलहरूको संख्या जोड्दा सजिलै बहुमत पुग्ने अवस्था छ । कांग्रेसको २०७, माओवादी केन्द्रको ८३, मधेसी मोर्चा सम्बद्ध गठबन्धनको ४२ र नेकपा संयुक्तको ३ मत जोड्दा अविश्वासको मतका पक्षमा ३३५ मत देखिन्छ । यो मत यथावत् रहे अविश्वास प्रस्ताव सजिलै पारित भई प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त हुने स्थिति छ ।
यस्तो हुन्छ निर्णय प्रक्रिया
एक चौथाइ सभासद्ले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सभामुखले त्यसको जानकारीसहित छलफल गर्ने दिनको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर उक्त प्रस्ताव परिपक्व हुन भने सात दिन समय चाहिन्छ । सात दिनपछि सभामुखले तोकेको दिनको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि छलफल हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिनुपर्छ । प्रस्तावकले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा सभामुखले त्यसलाई निर्णयमा लैजानुपर्छ । उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संसद्को नियमावलीमा छ ।
नयाँ सरकारमा गृहसहित १४ मन्त्रालय कांग्रेसलाई
नयाँ सरकार निर्माणमा सहकार्य गर्न लिखित सहमति गरेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मन्त्रालयको वर्गीकरण गरी बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेका छन् । स्रोतका अनुसार दुई दलबीच भएको पाँचबुँदे आन्तरिक सहमतिमा कांग्रेसले गृहसहित १४ र माओवादीले प्रधानमन्त्री र अर्थसहित ८ वटा मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ ।
दुई दलबीच भएको आन्तरिक सहमतिपत्रमा मन्त्रालयको संख्यासमेत तोकिएको छ । बाँकी मन्त्रालय भने सरकारमा सहभागी राप्रपा, साना दल र मधेसी दलहरूलाई छुट्ट्याउने सहमतिमा उल्लेख छ । उक्त पत्रमा चैत मसान्तसम्म प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र त्यसपछिको बाँकी अवधि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख छ ।
दुई दलबीच भएको पाँचबुँदे आन्तरिक सहमतिलाई कांग्रेस केन्द्रीय समितिले समेत अनुमोदन गरेको छ । दुवै दलले यो सहमति फाइलिङ गरेर रेकर्डमा राखे पनि सार्वजनिक नगर्ने सहमति भएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि दुवै दलका एकएक नेता रहने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनेसमेत आन्तरिक सहमतिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरे वा अविश्वासका प्रस्ताव पास भएपछि मात्र कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने टुंगो लाग्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।
संसद्भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सातबुँदे र आन्तरिक सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै दुई दलका नेतृत्वले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो । ‘कांग्रेस सभापति र माओवादी अध्यक्षबीच भएको सातबुँदे सहमति केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ,’ बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ।
बैठकको सुरुमै सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र माओवादीसँग भएको सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसलगत्तै माओवादीसँग भएको सातबुँदे सहमति र त्यसको पृष्ठभूमिका विषयमा नेता विमलेन्द्र निधिले बैठकमा विस्तृत धारणा राखेका थिए ।
बैठकले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीच २०७३ असार २८ गते भएको सहमतिअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा हस्ताक्षरित सहमतिपत्रलाई अनुमोदन गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
कांग्रेसले सत्ताको मुख्य घटक माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग खुलाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगरे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार अपराह्न कांग्रेस, माओवादीलगायत १३ दलले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सातबुँदे सहमतिका विषयमा आफू सभापतिसँग सम्पर्कमै रहेको धारणा राखेका थिए । त्यस्तै नेता रामशरण महतले सातबुँदे सहमतिमा समर्थन गर्दै नयाँ समीकरणका विषयमा छुट्टै बैठक बोलाएर छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले पार्टी विधानअनुसार सञ्चालन नभएको भन्दै सभापतिको आलोचना गरेका थिए । त्यस्तै नेत्री सुजाता कोइरालाले कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन गरेको भए राम्रो हुने धारणा राखेकी थिइन् ।
बैठकले अकस्मात् अस्वस्थ भई उपचारार्थ ओम अस्पतालमा भर्ना भएका कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्थामा आएको सुधारप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक दलका सम्पूर्ण सदस्यप्रति धन्यवाद प्रकट गरेको छ ।
