पोखरा, २० असोज २०८३।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई केवल पार्टीको आगामी चार वर्षको कार्ययोजना भनेर बुझ्दा यसको राजनीतिक अर्थ अधुरो हुन्छ। ४६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको मूल अवधारणा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ हो। यसले कांग्रेसको विगतको आत्मसमीक्षा गर्दै नागरिकसँग पुनः सम्बन्ध स्थापित गर्ने, युवा पुस्ताको असन्तोष बुझ्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको नयाँ अर्थ खोज्ने र पार्टीलाई सत्तामुखी राजनीतिबाट नीतिमुखी संस्थामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

तर प्रतिवेदनको राजनीतिक महत्त्व अझ गहिरो ठाउँमा छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा पुनः उठेका राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र, धर्मनिरपेक्षता, सीमा विवाद, मधेशको असन्तुष्टि र जेन–जी विद्रोह जस्ता प्रश्नलाई कांग्रेसले कुन वैचारिक धरातलबाट हेर्छ भन्ने कुरा यस प्रतिवेदनले केही हदसम्म संकेत गरेको छ।

कालापानी र नेपाल–भारत सीमा : राष्ट्रवादको नयाँ व्याख्या

परम्परागत नेपाली राजनीतिक बहसमा राष्ट्रवादको एउटा प्रमुख आधार सीमा र भूगोल रहँदै आएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा यसका संवेदनशील उदाहरण हुन्।

थापाको प्रतिवेदनले राष्ट्रियतालाई केवल भूगोल वा सीमा रक्षामा सीमित नराख्ने प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता निर्माणसँग जोडिएको छ। बदलिँदो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै कूटनीतिक विकल्प विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अपनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

यसको अर्थ कालापानी वा नेपाल–भारत सीमा विवादलाई बेवास्ता गर्ने नीति हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। बरु प्रतिवेदनले राष्ट्रवादको दायरा विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ।

अर्थात्, ‘सीमा जोगाउनु’सँगै ‘देश आर्थिक रूपमा कति स्वनिर्भर छ?’, ‘ऊर्जा र खाद्यमा कति आत्मनिर्भर छ?’, ‘प्रविधि र वित्तमा कति निर्भर छ?’ भन्ने प्रश्न पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको हिस्सा हुन्।

यही ठाउँमा थापाको राष्ट्रवाद परम्परागत राष्ट्रवादभन्दा फरक देखिन्छ। तर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित नेपाल–भारत सीमा विवादको ठोस समाधानका लागि कुन कूटनीतिक रणनीति, समयसीमा वा वार्ता संयन्त्र अपनाउने भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम सार्वजनिक २९ बुँदामा देखिँदैन। त्यसैले राष्ट्रवादको सैद्धान्तिक व्याख्या भए पनि सीमा विवादको व्यावहारिक रोडम्याप अझै अस्पष्ट रहेको भन्न सकिन्छ।

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाबारे प्रतिवेदनको मौनता के अर्थपूर्ण छ?

नेपालमा जेन–जी आन्दोलनपछि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागले पनि सार्वजनिक बहसमा स्थान पाएको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको नयाँ राजनीतिक दस्तावेजले राजतन्त्रलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो।

प्रतिवेदनका सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध २९ बुँदामा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको समर्थन गर्ने कुनै प्रस्ताव देखिँदैन। यसको उल्टो, प्रतिवेदनले कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानका रूपमा २००७, २०४६ र २०६२/६३ का लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई निरन्तरताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

त्यसैले प्रतिवेदनको राजनीतिक दर्शनलाई हेर्दा कांग्रेसले गणतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थाबाट पछाडि फर्किने संकेत दिएको देखिँदैन।

यद्यपि यहाँ एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न उठ्छ—राजतन्त्रको माग गर्ने नागरिकको असन्तुष्टिलाई कांग्रेसले कसरी सम्बोधन गर्छ?

थापाको प्रतिवेदनले यसको उत्तर राजतन्त्र फर्काउने प्रस्तावमार्फत होइन, सुशासन, नागरिक सहभागिता, जवाफदेहिता, अवसर र राजनीतिक संस्कार सुधारमार्फत खोजेको देखिन्छ।

यस अर्थमा राजतन्त्रको प्रश्नलाई ‘व्यवस्था परिवर्तन’को प्रश्नभन्दा बढी वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको नागरिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिका रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ।

धर्म : हिन्दु राष्ट्र कि धार्मिक स्वतन्त्रता?

धर्मको प्रश्न कांग्रेसका लागि अझ संवेदनशील छ। पार्टीभित्रै हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा मत राख्ने समूहहरू छन्। गगन थापाले यसअघि सार्वजनिक रूपमा धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा धारणा राखेका छन्। २०८२ जेठमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवधारणाबारे बहस गरेका थिए, जसले उनको व्यक्तिगत वैचारिक दृष्टिकोणमा यो प्रश्न जटिल रहेको देखाउँछ।

तर अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई हेर्दा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको देखिँदैन।

बरु प्रतिवेदनले हिमाल, पहाड, मधेस, प्रवास तथा विभिन्न धर्म, संस्कृति र समुदायबीच साझा नेपाली पहिचान निर्माण गर्ने र विविधताबीच सहअस्तित्व तथा संवादलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ।

यसले धर्मको प्रश्नमा कांग्रेसको सम्भावित राजनीतिक बाटो यस्तो देखाउँछ—धर्मलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणको हतियार बनाउनुको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक विविधता र साझा राष्ट्रिय पहिचानलाई जोड दिने।

तर हिन्दु राष्ट्रको मागलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने स्पष्ट राजनीतिक लाइन प्रतिवेदनमा नदेखिनु भने भविष्यको बहसका लागि खुला ठाउँ हो।

जेन–जी आन्दोलन : कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो आत्मस्वीकारोक्ति

प्रतिवेदनको सबैभन्दा राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एउटा भदौ २३ र २४ को जेन–जी जनउभारसम्बन्धी आत्मसमीक्षा हो।

कांग्रेसले उक्त जनउभारलाई केवल षड्यन्त्र भनेर पन्छाउन नहुने स्वीकार गरेको छ। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको जायज असन्तोष भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। साथै राज्यको बल प्रयोग, हिंसा, जनधनको क्षति र दमनबारे निष्पक्ष छानबिन तथा दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरणको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

यो स्वीकारोक्ति आफैंमा कांग्रेसको विगतको राजनीतिक शैलीमाथिको आलोचना हो।

किनभने प्रतिवेदनले जेन–जी आन्दोलनलाई केवल ‘नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि’ भनेर होइन, राजनीतिक दल र राज्य दुवैप्रति बढेको नागरिक अविश्वासको परिणामका रूपमा हेर्ने संकेत गरेको छ।

प्रतिवेदनले अझ महत्वपूर्ण कुरा के गर्छ भने जेन–जी पुस्ताको माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल बनाउने र त्यसका सुझाव पार्टीको नीति निर्माणमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गर्छ। डिजिटल माध्यमबाट युवा सहभागिता बढाउने पनि भनिएको छ।

यसबाट देखिन्छ—कांग्रेसले जेन–जीलाई केवल चुनावी मतदाता होइन, राजनीतिक परिवर्तनको नयाँ शक्तिका रूपमा बुझ्न खोजेको छ।

तर जेन–जीको असन्तोषलाई कांग्रेसले व्यवहारमा कति आत्मसात् गर्छ?

यहीँबाट प्रतिवेदनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सुरु हुन्छ।

जेन–जी आन्दोलनको मूल प्रश्न केवल ‘युवालाई पार्टीमा कसरी ल्याउने?’ भन्ने होइन। प्रश्न हो—राजनीतिक दल स्वयं कति बदलिन्छन्?

प्रतिवेदनले भागबन्डा, गुटबन्दी, संरक्षणवाद र भ्रष्टाचारमा आफ्ना मान्छेलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेको छ। न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यसकारण जेन–जी आन्दोलनको सन्देशलाई कांग्रेसले संगठनात्मक सुधारसँग जोड्न खोजेको देखिन्छ।

तर यसको सफलता घोषणाले होइन, व्यवहारले मापन हुनेछ।

मधेश : प्रतिवेदनमा आन्दोलनभन्दा ठूलो ‘समावेशी राष्ट्रियता’

तपाईंले उठाउनुभएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो—निकट भविष्यमा हुने भनिएको मधेश आन्दोलनबारे प्रतिवेदनले के भनेको छ?

यहाँ तथ्य छुट्याउन आवश्यक छ।

सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित २९ बुँदे विवरणमा ‘आगामी मधेश आन्दोलन’ वा भविष्यमा हुने भनिएको कुनै विशेष मधेश आन्दोलनलाई लिएर छुट्टै कार्ययोजना वा भविष्यवाणी गरिएको देखिँदैन।

तर मधेशसँग सम्बन्धित विषय प्रतिवेदनमा अप्रत्यक्ष रूपमा महत्वपूर्ण रूपमा समेटिएको छ।

प्रतिवेदनले पहाडमा घट्दो जनसंख्या, मधेस तथा राजमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ र ठूला शहरमा बढ्दो चापलाई अलग–अलग ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्छ। प्रशासनिक सीमाभन्दा वास्तविक बसोबास, आवागमन र सेवाको मागअनुसार विकास योजना बनाउनुपर्ने पनि भनिएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ अवधारणामा हिमाल, पहाड र मधेसलाई साझा नेपाली पहिचानभित्र जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्दा थापाको दस्तावेजले मधेश प्रश्नलाई ‘क्षेत्रीय असन्तुष्टि’ मात्र नभई राष्ट्रिय एकता र प्रतिनिधित्वको प्रश्नका रूपमा बुझ्न खोजेको देखिन्छ।

मधेश आन्दोलनको सम्भावना र कांग्रेसको चुनौती

मधेशमा फेरि आन्दोलन उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने कुरा राजनीतिक दलको दस्तावेजले निर्धारण गर्दैन। त्यसका लागि नागरिकका वास्तविक असन्तुष्टि, संविधान कार्यान्वयन, प्रतिनिधित्व, संघीयता, नागरिकता, रोजगारी, विकास र पहिचानका प्रश्न निर्णायक हुन्छन्।

तर थापाको प्रतिवेदनमा संघीयताको कार्यक्षमता कमजोर रहेको स्वीकार गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा वित्तीय संघीयता सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संविधान संशोधनको बहसलाई तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउनुपर्ने पनि प्रस्ताव छ।

त्यसैले यदि मधेशमा नयाँ आन्दोलनको वातावरण बन्छ भने कांग्रेसका लागि मुख्य परीक्षा यही हुनेछ—आन्दोलनलाई सुरक्षा वा सत्ता समीकरणको समस्याका रूपमा हेर्ने कि संघीय लोकतन्त्रभित्र समाधान खोज्ने?

प्रतिवेदनको भाषाले दोस्रो बाटो रोज्न खोजेको संकेत गर्छ।

कांग्रेसले पुरानो राजनीति छाड्न खोजेको हो कि नयाँ भाषामा पुरानै राजनीति?

प्रतिवेदनको समग्र विश्लेषण गर्दा एउटा रोचक विरोधाभास देखिन्छ।

एकातिर यसले कांग्रेसको पछिल्लो दुई दशकको सत्ता–केन्द्रित राजनीति, भागबन्डा, गुटबन्दी र संरक्षणवादलाई कडा आत्मसमीक्षा गरेको छ। अर्कोतिर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई कांग्रेसको मूल वैचारिक आधारकै रूपमा निरन्तरता दिएको छ।

अर्थात् थापाले कांग्रेसलाई नयाँ पार्टी बनाउने प्रस्ताव गरेका छैनन्; पुरानै कांग्रेसलाई नयाँ समयअनुकूल पुनःव्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन्।

यो कुरा प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वैचारिक विशेषता हो।

उनले राष्ट्रियतालाई सीमा र नाराबाट ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि र वित्तीय क्षमतासम्म विस्तार गरेका छन्। लोकतन्त्रलाई निर्वाचनबाट नागरिकको वास्तविक सहभागितासम्म विस्तार गरेका छन्। समाजवादलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल : पुरानो नेतृत्व संस्कृतिमाथि प्रहार

प्रतिवेदनले कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।

यसलाई जेन–जी आन्दोलनसँग जोडेर हेर्दा यसको राजनीतिक अर्थ अझ स्पष्ट हुन्छ।

नेपालमा एउटै पुस्ता र एउटै व्यक्तिको वरिपरि लामो समयसम्म सत्ता केन्द्रित हुने प्रवृत्तिप्रति युवापुस्ताको असन्तोष बढेको अवस्थामा कार्यकाल सीमा प्रस्ताव गर्नु नेतृत्व हस्तान्तरणलाई संस्थागत गर्ने प्रयास हो।

तर यहाँ पनि प्रश्न उही हो—संवैधानिक व्यवस्था बदल्नुअघि पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण कति संस्थागत हुन्छ?

प्रतिवेदनले पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ। युवाका लागि विशेष संरचना र ‘युथ काउन्सिल’ जस्ता अवधारणा पनि अघि सारिएको छ।

अन्ततः : यो प्रतिवेदनको वास्तविक राजनीतिक परीक्षा कहाँ छ?

गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई तीन तहमा बुझ्न सकिन्छ।

पहिलो—वैचारिक तह।
कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई निरन्तरता दिएको छ तर तिनलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल पुनःव्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ।

दोस्रो—राजनीतिक तह।
जेन–जी आन्दोलनलाई जायज नागरिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मानेर कांग्रेसको आफ्नै कमजोरी स्वीकार गरिएको छ। आगामी निर्वाचनमा पूर्वगठबन्धन नगर्ने, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जाने प्रस्ताव गरिएको छ।

तेस्रो—राष्ट्रिय तह।
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सीमा र भूगोलभन्दा फराकिलो बनाउँदै आर्थिक, प्रविधिक, ऊर्जा र खाद्य क्षमतासँग जोडिएको छ। मधेश, हिमाल, पहाड, प्रवास, धर्म र संस्कृतिलाई साझा राष्ट्रिय पहिचानभित्र जोड्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

तर प्रतिवेदनका कमजोरी पनि यहीँ छन्।

कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विवादको ठोस कूटनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक २९ बुँदामा देखिँदैन। राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक बहसका रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन। हिन्दु राष्ट्रको मागबारे पनि स्पष्ट नयाँ प्रस्ताव देखिँदैन। र भविष्यमा हुन सक्ने मधेश आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर छुट्टै राजनीतिक समाधानको खाका प्रस्तुत गरिएको छैन।

त्यसैले यो दस्तावेजलाई सबै समसामयिक विवादको उत्तर दिने घोषणापत्रभन्दा कांग्रेसको वैचारिक पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक खाकाका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अब प्रतिवेदनमा के लेखियो भन्ने होइन।

गगन थापाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले त्यसमा लेखिएका कुरा आफ्नै संगठन, नेतृत्व शैली र राज्य सञ्चालनको व्यवहारमा कति लागू गर्छ?

जेन–जी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको छ। मधेशमा असन्तुष्टि फेरि राजनीतिक आन्दोलनमा बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने प्रश्न खुलै छ। राजतन्त्र र धार्मिक राज्यको बहस पनि समाप्त भएको छैन। भारतसँगको सीमा विवाद पनि नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दा हो।

यी सबै प्रश्नको बीचमा थापाको प्रतिवेदनले एउटा राजनीतिक बाटो रोजेको देखिन्छ—व्यवस्था उल्ट्याउनेभन्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुधार्ने, राष्ट्रवादलाई नाराभन्दा राष्ट्रिय क्षमतासँग जोड्ने र युवा असन्तुष्टिलाई दमनभन्दा संस्थागत सहभागितामार्फत सम्बोधन गर्ने। अब यसको वास्तविक मूल्यांकन दस्तावेजका शब्दले होइन, आगामी चार वर्षको कांग्रेसको व्यवहारले गर्नेछ।