काठमाडौं, २० असोज २०८३।

अनिवार्य अवकाशमा जान झन्डै एक हप्ता बाँकी रहेका सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाललाई सरकारले निलम्बन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आउने असोज २७ गतेदेखि एआईजीको चार वर्षीय सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सशस्त्र एआईजी दाहाललाई सरकारले निलम्बन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोप लगाउदै सोमबार दाहाललाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ प्रक्रिया अघि बढाएको समाचार स्रोतहरुले जानकारी दिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराज काफ्लेका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलबाट कारबाहीका लागि सिफारिस प्राप्त भएपछि असोज १९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट दाहाललाई निलम्बन गरिएको हो। आरोपबारे जाँचबुझ गर्न अधिकृत तोकिएको छ र तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।

 सशस्त्र प्रहरीकै मानव स्रोत विभागमा कार्यरत अर्का एआईजी अन्जनीकुमार पोखरेललाई जाँचबुझ अधिकृत तोकिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

एआईजी दाहालमाथि अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएका एआईजी पोखरेल झण्डै चार वर्ष जुनियर हुन्। पोखरेललाई एआईजी हुँदा आईजीपी नारायणदत्त पौडेलसँगै दाहालले पनि दज्र्यानी चिन्ह लगाइदिएका थिए। अब आफैँलाई दज्र्यानी चिन्ह लगाइदिएका दाहालमाथि पोखरेलले जाँचबुझ गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा पाएका छन्। 

पूर्व प्रधान न्यायाधिश राणालाई भेट्न मध्यरातमा टेकु पुगेको आरोप

दाहालमाथि पछिल्लो समय उठेको मुख्य प्रश्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको सम्पर्कलाई लिएर हो। विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उच्च सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै दाहाल असोज ११ गते जबरा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु पुगेको उल्लेख गरेका छन्।

कान्तिपुरका अनुसार दाहालले अनुमति नलिई जबरालाई भेटेको आरोप छ। स्रोतका अनुसार उनी राति/बिहानै टेकु पुगेका थिए। यसलाई संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’ उल्लंघनका रूपमा हेरिएको छ। यही विषयमा सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले दाहालसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको थियो।

अनलाइनखबरले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै दाहाल जबरालाई प्रहरी कार्यालय लगिएको केही समयमै टेकु पुगेको र संगठनभित्र जानकारी नदिई गएको दाबी गरेको छ। तर यी विवरणहरू अनुसन्धान स्रोतका दाबी हुन्; गृह मन्त्रालयको औपचारिक विज्ञप्तिले भने जबरालाई भेटेको घटना वा कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख नगरी ‘संवेदनशील सूचना चुहावट’ र ‘पदीय आचरणविपरीत कार्य’ मात्र भनेको छ।

झापाका इनम सापकोटासँगको कनेक्सन पनि अनुसन्धानमा

दाहालमाथिको अनुसन्धानको अर्को पाटो झापाका इनम सापकोटासँगको सम्पर्क रहेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अनलाइनखबरले जनाएको छ।

प्रहरीको विशेष ब्युरोको अनुसन्धानमा सापकोटासँग दाहालको सम्पर्क देखिएको र सापकोटाको मोबाइलबाट संवेदनशील सूचनासम्बन्धी कुराकानी भेटिएको दाबी गरिएको छ। सापकोटालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेपछि एक दिनमै छाडेको पनि समाचारमा उल्लेख छ।

अवकाशभन्दा केही दिनअघि पदावधि थपको प्रस्ताव

दाहाल निलम्बित हुनुको अर्को महत्वपूर्ण पाटो उनको पदावधि थपको प्रक्रिया हो। दाहाल २०७९ असोजमा एआईजीमा बढुवा भएका थिए। उनको चार वर्षे एआईजी पदावधि असोज २७ गते पूरा हुने र त्यसपछि नियमित रूपमा अवकाशमा जाने अवस्था थियो। सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा भने आईजीपीको सिफारिसमा सरकारले एआईजी तथा डीआईजीको चार वर्षे पदावधि सकिएपछि एक वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले दाहालको पदावधि एक वर्ष थप गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिससमेत पठाएको थियो। असोज १६ गते सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार उक्त पत्राचार निलम्बन हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै भएको थियो।

तर पदावधि थपको निर्णय हुनुअघि नै दाहालमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ। निलम्बनपछि उनको म्याद थपको सम्भावना तत्कालका लागि झन् कमजोर बनेको देखिन्छ।

‘चेन अफ कमान्ड’ विवादपछि सूचना चुहावटसम्म

दाहालमाथि पछिल्लो घटनाभन्दा केही दिनअघि नै ‘चेन अफ कमान्ड’ उल्लंघनको विषयमा स्पष्टीकरण मागिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका बेला अनुमति नलिई भेट्न गएको विषय त्यसको केन्द्रमा रहेको बताइएको छ।

त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बलले गृह मन्त्रालयमा दाहालमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको र गृहले निलम्बन गर्दै औपचारिक जाँचबुझ सुरु गरेको हो। यसरी हेर्दा जबरासँगको भेट, कमान्ड उल्लंघनको आरोप र संवेदनशील सूचना चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान एउटै घटनाक्रमका जोडिएका पाटा हुनसक्ने देखिए पनि यसको अन्तिम निष्कर्ष जाँचबुझ प्रतिवेदनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

दाहालका लागि निलम्बनको अर्थ के ?

निलम्बन हुनु आफैंमा दोषी ठहरिनु होइन। गृह मन्त्रालयले उनलाई आरोपबारे स्पष्टीकरणको अवसरसहित जाँचबुझ प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तीन दिनभित्र बुझाइने प्रतिवेदनका आधारमा थप विभागीय कारबाही आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय हुने प्रक्रियामा जानेछ।

यसबीच गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका कर्मचारीबाट हुने पदीय आचरणविपरीतका गतिविधि, संवेदनशील तथा गोप्य सूचना चुहावट र शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी तथा विश्लेषण भइरहेको जनाएको छ। कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ।

अब के हुन्छ ?

दाहालको नियमित चार वर्षे पदावधि असोज २७ गते पूरा हुँदैछ। त्यसअघि नै उनी निलम्बनमा परेकाले अब तीन दिनभित्रको जाँचबुझ प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुनेछ। प्रतिवेदनले आरोप पुष्टि हुने आधार देखाएमा थप विभागीय कारबाही अघि बढ्न सक्छ; आरोप पुष्टि नहुने अवस्था आएमा त्यसअनुसार निर्णय हुनेछ।

यस प्रकरणले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ—अवकाशको मुखमा रहेका एआईजीको पदावधि थपका लागि मुख्यालयले गरेको सिफारिस के हुन्छ? निलम्बन र अनुसन्धानका कारण उक्त प्रक्रिया तत्काल अनिश्चित बनेको छ।