काठमाडौँ, १४ असोज २०८३।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट प्रहरीले लिएर गएको घटनाबारे सरकारको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भए पनि उनलाई किन र कुन कानुनी आधारमा घरबाट लगिएको थियो भन्ने विषयमा प्रश्नहरू अझै स्पष्ट भएका छैनन्।

आइतबार बिहान करिब ३ बजे महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले जबरालाई लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा पुर्‍याएको थियो। प्रहरीले शुरुमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि गरे पनि पछि सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको बताएको थियो। केही घण्टापछि उनलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

सरकारको स्पष्टीकरण : ‘पक्राउ होइन, सुरक्षाका लागि उद्धार’

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मंगलबार जबरालाई पक्राउ वा हिरासतमा नलिइएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार जबराको मोबाइलमा सुरक्षा चुनौतीसम्बन्धी सन्देश आएपछि सुरक्षा निकायले उनलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको हो।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार जबराको परिवारले समेत थप सुरक्षाको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। उनले सुरक्षा चुनौती ‘जेन–जी’ समूहबाट आएको नभई पहिचान नखुलेको समूहबाट आएको बताएका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र विभिन्न राजनीतिक दलले फरक–फरक कोणबाट प्रश्न उठाएका छन्। पछिल्लो उपलब्ध विवरणअनुसार मुख्य प्रतिक्रिया यस्तो छ:

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको चासो

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबरालाई टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखिएको समयमा आफ्नो अनुगमन टोलीलाई उहाँसँग भेट गर्न नदिइएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। आयोगको टोली करिब ४५ मिनेटसम्म कार्यालयको गेटमा पर्खिएर पनि जबरालाई भेट्न नपाई फर्किएको थियो।

आयोगले प्रहरीको यस्तो व्यवहारलाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारविपरीत भनेको छ। आयोगले सरकारलाई निष्पक्ष छानबिन गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न अवरोध गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र आयोगका अधिकारको सम्मान गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यसपछि आयोगले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरेको छ। उपलब्ध पछिल्लो विवरणअनुसार, एसएसपी सन्तोष खड्काले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दिएको प्रारम्भिक बयानको मुख्य कुरा आफूले “माथिको आदेश” पालना गरेको भन्ने रहेको छ।

खड्काले आयोगमा के भने?

• खड्काले चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा आफूले गरेका काम आदेशअनुसार भएको बताएका छन्। अर्थात्, निर्णय आफूले स्वतन्त्र रूपमा गरेको नभई आफूलाई प्राप्त आदेश कार्यान्वयन गरेको उनको भनाइ छ।
• आयोगमा उनको प्रारम्भिक चरणको बयान लिइएको हो। बयान आयोगमा कार्यरत उपसचिवस्तरकी अनुसन्धान अधिकृतले लिएको बताइएको छ।
• तर ‘माथिबाट आदेश कसले दियो?’, आदेश लिखित थियो कि मौखिक?, आदेशको कानुनी आधार के थियो? भन्ने महत्वपूर्ण विवरण भने अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिएको छैन। उपलब्ध समाचारमा खड्काको बयानबाट यी प्रश्नको नाम वा ठोस विवरण खुलाइएको छैन।
• आयोगले जबरालाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया मात्र होइन, आयोगको अनुगमन टोलीलाई टेकुस्थित कार्यालयमा प्रवेश गर्न र जबरालाई भेट्न किन रोकियो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

अर्को महत्वपूर्ण तथ्य

घटना भएको दिन आयोगको टोली टेकु पुगेपछि गेटमै रोकिएको थियो। आयोगका सचिव मुरारी खरेलका अनुसार सुरक्षा कर्मचारीले कारण सोध्दा “माथिको आदेश” भएको जवाफ दिएका थिए। आयोगले करिब ४५ मिनेट पर्खिएपछि पनि प्रवेश नपाएको जनाएको छ।

त्यसैले अहिलेको अनुसन्धानको केन्द्रमा “माथिको आदेश” वास्तवमा कसको थियो र त्यसको कानुनी आधार के थियो? भन्ने प्रश्न पनि देखिन्छ। आयोगले आवश्यकताअनुसार घटनासँग सम्बन्धित अन्य व्यक्ति तथा निकायका अधिकारीसँग समेत बयान लिन सक्ने जनाएको छ।

महत्त्वपूर्ण: खड्काले “आदेश पालना गरेको” भनेको भन्ने कुरा समाचार स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन्; तर आदेश दिने व्यक्ति वा निकायको आधिकारिक पहिचान सार्वजनिक भएको पुष्टि मैले भेटिनँ। त्यसैले त्यसबारे अनुमान गर्नु उचित हुँदैन।

राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया

नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारका विभिन्न अधिकारीबाट घटनाबारे आएका परस्पर फरक भनाइप्रति प्रश्न उठाउँदै, कारबाही कानुनी र आवश्यक थियो भने त्यसको स्पष्ट आधार सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले संसद्मा जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको घटनालाई विधिको शासनसँग जोडेर प्रश्न गरेका छन्। उनले सरकारले कानुन र विधिको शासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले जबरा प्रकरणबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। उनीहरूले सुरक्षा खतरा थियो भने सुरक्षा व्यवस्था बढाउनुपर्नेमा मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने कारणबारे प्रश्न उठाएका छन्।

विशेषगरी सांसदहरूले ‘जेन–जी’को नाममा सुरक्षा खतरा देखाएर कानुनी प्रक्रिया मिचिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। तर यो राजनीतिक दल तथा सांसदहरूले राखेको दाबी/आरोप हो; यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा र प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीबीच भेट

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच मंगलबार, असोज १३ गते सर्वोच्च अदालतमा करिब ४०–४५ मिनेट भेटवार्ता भएको छ। भेट पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टापछि छाडेको घटनापछि भएको हो।

भेटमा मुख्यतः के भयो?

१. जबरा प्रकरणबारे आईजीपीले जानकारी दिए
स्रोतहरूका अनुसार कार्कीले जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाक्रम र प्रहरीले उल्लेख गरेको **‘सुरक्षा खतरा’**बारे प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी दिएका थिए। प्रहरी स्रोतले भेटमा पक्राउपछिको घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ भएको बताएको छ।

२. न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिको सुरक्षाबारे छलफल
प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले भने भेटको मुख्य विषयमा न्यायाधीशहरूको सुरक्षा चुनौती तथा अन्य समसामयिक विषय रहेको जनाएको छ।

३. जबराले विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गरेको प्रमाणबारे प्रश्न
एक स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश शर्माले आईजीपी कार्कीलाई जबराले विचाराधीन मुद्दामा चासो राखेको वा प्रभाव पार्न खोजेको भन्ने विषयमा ठोस प्रमाण भए उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। यो स्रोतबाट आएको विवरण हो; दुवै पक्षले यसको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

४. सर्वोच्चको फुलकोर्टको आपत्तिको पृष्ठभूमि
यस भेटको अघिल्लो दिन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जबरालाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रियाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कारबाहीबारे प्रश्न उठाएको थियो। त्यसैले भेटलाई जबराको नियन्त्रण प्रकरण र त्यसपछि उत्पन्न न्यायपालिका–प्रहरी सम्बन्ध तथा सुरक्षा प्रश्नसँग जोडेर हेरिएको छ।

तर एउटा कुरा अझै स्पष्ट छैन

भेटको आधिकारिक विस्तृत कार्यविवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसैले “आईजीपीले यस्तो–यस्तो प्रमाण देखाए” वा “प्रधानन्यायाधीशले यस्तो निर्देशन दिए” भनेर निश्चित रूपमा भन्न मिल्ने अवस्था छैन। सार्वजनिक स्रोतहरूले भने जबराको नियन्त्रण, सुरक्षा खतरा, न्यायाधीशहरूको सुरक्षा र न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको संकेत गर्छन्।

यस भेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको—जबरालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई देखाइएको सुरक्षा कारण र त्यसको कानुनी आधारबारे सर्वोच्च नेतृत्वले थप जानकारी खोजेको देखिनु हो।

सत्तापक्षको अवस्था

उल्लेखनीय रूपमा, सोमबारको संसद् बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू जबरा प्रकरणमा मौन रहेको कान्तिपुरले रिपोर्ट गरेको छ। उनीहरूले अन्य राष्ट्रिय तथा समसामयिक विषयमा धारणा राखे पनि जबराको नियन्त्रणबारे बोलेनन्।

तर रास्वपाकी सांसद रञ्जु दर्शनाले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन्।

अहिलेको मुख्य विवाद

सरकार र प्रहरीले जबरालाई आपराधिक मुद्दामा पक्राउ नगरिएको, सुरक्षा जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको बताउँदै आएका छन्। तर अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा उक्त सुरक्षा खतरा के थियो, कसबाट थियो र घरमै सुरक्षा दिन नसकिने अवस्था किन आयो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

त्यसैले अहिले विवाद मुख्यतः तीन प्रश्नमा केन्द्रित छ:

1. जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको वास्तविक सुरक्षा कारण के थियो?
2. त्यसका लागि प्रयोग गरिएको कानुनी आधार र प्रक्रिया के थियो?
3. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमन टोलीलाई जबरासँग भेट्न किन रोकियो?

यी प्रश्नमा आयोगको छानबिन र एसएसपी खड्कासँग हुने सोधपुछपछि थप तथ्य बाहिर आउन सक्ने देखिन्छ।

‘पक्राउ’ कि ‘सुरक्षाका लागि नियन्त्रण’?

घटनाको सबैभन्दा विवादित पक्ष यही बनेको छ। प्रहरी तथा सरकारले जबरालाई आपराधिक अभियोगमा पक्राउ गरिएको नभई सुरक्षा जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताइरहेका छन्। तर प्रारम्भिक प्रहरी भनाइमा उनलाई ‘नियन्त्रणमा’ लिइएको उल्लेख भएको र उनलाई घरबाटै लिएर जानुपर्ने सुरक्षा खतरा के थियो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक नभएकाले प्रश्न उठेका छन्।

कान्तिपुरको मंगलबारको रिपोर्टअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत घटनाबारे चासो राखेका छन्। मुख्य रजिस्ट्रारले जबरासँग भेट गरेको विषय पनि फुलकोर्ट बैठकमा उठेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

जबरा अहिले कहाँ छन्?

जबरालाई आइतबार आफन्तको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ र उनको घरमै सुरक्षा उपलब्ध गराउने बताएको थियो। तर मंगलबारसम्म उनको वास्तविक अवस्थाबारे सार्वजनिक विवरणमा एकरूपता देखिएको छैन। जबराका परिवारका तर्फबाट भने थप सुरक्षा माग गर्दै प्रहरीमा निवेदन दर्ता भएको छ।

उक्त निवेदनमा देशको अवस्था तथा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका विषयका कारण आफू र परिवारको सुरक्षामा चुनौती महसुस भएको उल्लेख गरिएको छ।

संसद्मा पनि प्रश्न

जबरालाई मध्यरातमा घरबाट लगिएको घटनाबारे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेका छन्। उनीहरूले सुरक्षा खतरा भए थप सुरक्षा दिनुपर्ने तर घरबाट नियन्त्रणमा लिनुको कारण स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले भने जबरालाई पक्राउ नगरिएको र उनको सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानमा लगिएको आफ्नो धारणा दोहोर्‍याएको छ।