काठमाडौं, ९ असोज २०८३ ।

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको आह्वान गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असरले नेपालले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

गत अगस्ट २६ मा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रनजिकबाट सुरु भएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहित भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढीले घर, सडक, पुल, विद्यालय, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार बाढीबाट करिब ८४ हजार २७० मानिस प्रभावित भएका थिए भने सडक, विद्यालय, विद्युत् तथा खानेपानी प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको थियो।

पुनर्निर्माणका लागि ४.७८ अर्ब डलर आवश्यक

सरकारले गरेको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनअनुसार बाढीबाट भएको भौतिक क्षति करिब १ अर्ब ८१ करोड अमेरिकी डलर र आर्थिक क्षति करिब ८८ करोड ३० लाख डलर रहेको छ। विपद्पछि पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारका अनुसार आगामी छ महिनामा मात्रै छोटो अवधिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब ५ करोड ७७ लाख डलर आवश्यक पर्नेछ भने दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७१ करोड डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

यही ठूलो आर्थिक आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाललाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सहयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

‘गरीब मुलुकलाई थप ऋणको भार नथोपरोस्’

शाहले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकलाई पुनर्निर्माणका नाममा थप ऋणको भार नथोपर्न आग्रह गरेका छन्। उनले अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग, हानि तथा क्षति कोषमार्फत सहायता तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै शाहले जलवायु न्यायको अवधारणाअनुसार सहयोग हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि त्यसका गम्भीर मानवीय तथा आर्थिक परिणाम सामना गरिरहेको जनाएको छ।

राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ सरकार

भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले खोज तथा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। प्रभावित जिल्लामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका संयन्त्रसँगै सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि नै सरकारको प्राथमिकता खोज तथा उद्धारबाट पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ सर्दै गएको बताएका थिए। प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।

तर विपद्को क्षति निकै ठूलो भएकाले राष्ट्रिय स्रोतबाट मात्रै पुनर्निर्माण सम्भव नहुने अवस्था देखिएको छ। प्रारम्भिक मूल्यांकनले नै पुनर्निर्माण आवश्यकता नेपालको अर्थतन्त्रको तुलनामा ठूलो रहेको देखाएको छ।

सडक, पुल र ऊर्जा संरचना पुनर्निर्माण मुख्य चुनौती

बाढीले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा यातायात तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा गम्भीर असर पारेको छ। सडक तथा पुलमा क्षति हुँदा प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउन र पुनर्निर्माण सामग्री लैजानसमेत चुनौती उत्पन्न भएको छ।

क्षतिको प्रारम्भिक विवरणअनुसार पूर्वाधार क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। १३ वटा जलविद्युत् आयोजना, पाँचवटा सौर्य आयोजना तथा विद्युत् प्रसारण र वितरण संरचनामा समेत क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

यसले तत्कालीन राहतपछि प्रभावित बस्ती पुनःस्थापना गर्नुका साथै सडक, पुल, ऊर्जा तथा अन्य सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखाएको छ।

‘रसुवा मात्र होइन, नेपालको साझा क्षति’

भोटेकोशी बाढीलाई प्रधानमन्त्री शाहले रसुवा, नुवाकोट र धादिङको मात्र समस्या नभई समग्र नेपालको साझा विपद्का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। उनले संसद्मा पनि बाढीबाट भएको क्षतिलाई राष्ट्रिय पीडाका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको बताएका थिए।

महासभामा भने शाहले यही विपद्लाई जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेका मुलुकले भोगिरहेको व्यापक संकटसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान नेपालतर्फ तान्ने प्रयास गरेका छन्।

उनको आह्वानको मुख्य सन्देश नेपाललाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु मात्र नभई रसुवा तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रमा दीर्घकालीन पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउनु रहेको छ।

सरकारले विपद्बाट प्रभावित जनताको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाइरहँदा अब ठूलो प्रश्न त्यसका लागि आवश्यक करिब ४.७८ अर्ब डलर बराबरको स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।

 प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिनुभएको भाषणका १० मुख्य विषयहरु यस्ता छन्:

१. मानवीय विपद्को चित्रण
परिवारले कहिल्यै नफर्कने आफन्त कुरिरहेको, हिलो-ढुंगामा शव खोजिरहेको, पुल, सडक, स्कूल, घर मिनेटमै बगेको अवस्था। यो विकास मात्र होइन, मानवताकै त्रासदी हो।

२. हिमालयन सुनामी – विश्वलाई चेतावनी
चार हप्ता अघिको बाढीलाई ‘पहाडी सुनामी / हिमालयन सुनामी’ भनियो। यो नेपालको मात्र होइन, विश्वकै लागि चेतावनी हो – के विश्वले त्यो सुनेको छ?

३. वैज्ञानिक चेतावनीलाई राजनीतिक बेवास्ता
३ वर्ष अघि सगरमाथाको काखबाट महासचिवले दिएको चेतावनी, वैज्ञानिकहरुको प्रमाणलाई राजनीतिक नेतृत्वले गति र स्तरमा कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा आलोचना।

४. जलवायु विज्ञानको व्याख्या
जलवायु परिवर्तनले नाजुक हिमाली पारिस्थितिकी भत्काएको, पर्माफ्रस्ट पग्लिएर पहाड चिरा परेको, हिउँ-ढुंगा पहिरो, बाढी र शृंखलाबद्ध प्रकोप बढेको। नेपाल-चीन-भारतसम्म असर, किनभने जलवायुले सीमा र राहदानी चिन्दैन।

५. सहयोगप्रति कृतज्ञता र क्षतिको पैमाना
छिमेकी भारत, चीन र UN लगायतले गरेको सहयोगलाई धन्यवाद। तथ्याङ्क – १४००+ मृत्यु, १६००+ बेपत्ता, GDP को १०% बराबर क्षति। यो २०१५ को गोरखा भूकम्प जस्तै पुनर्निर्माणको ठूलो भार हो।

६. जलवायु न्याय (Climate Justice) को मुद्दा
नेपालको उत्सर्जन विश्वको ०.१% भन्दा कम छ। हामीले बनाएको समस्या होइन, तर मूल्य हामी तिरिरहेका छौं। हिमनदी पग्लने, नदी अनिश्चित हुने र विकास मेटिने अवस्था। यो साझा तर विभेदित जिम्मेवारी (CBDR) को प्रश्न हो।

७. हिमालय जलवायु संयन्त्रको प्रस्ताव
तत्काल कदमको रूपमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा Himalayan Climate Mechanism प्रस्ताव। स्याटेलाइट डाटा साझा गर्ने, खतरनाक हिमताल अनुगमन गर्ने, संयुक्त पूर्व-चेतावनी प्रणाली र सीमापार समन्वय गर्ने। हिमालयलाई सहयोगको प्रयोगशाला बनाउने।

८. नेपालको आफ्नै योगदान
अति कम विकसित भए पनि नेपालले आधा भूभागमा वन पुनर्स्थापना गरेको, सबै स्वच्छ ऊर्जाको लागि जलविद्युत उत्पादन, युरोपसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी विद्युतीय गाडी अपनाएको र स्थानीय अनुकूलन बलियो बनाएको दाबी।

९. ६ R को सिद्धान्त र अनुदानको माग
राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण + जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, लचकता (Relief, Rehabilitation, Reconstruction + Responsibility, Reparation, Resilience)।
विपदपछि ऋण होइन, अनुदान चाहिन्छ। Loss and Damage Fund लगायतका कोषहरु अपर्याप्त र झन्झटिला छन् – “घरमा आगो लाग्दा ५० वटा फारम भर भनिँदैन”।

१०. विश्व व्यवस्थामाथि प्रश्न र नयाँ पुस्ताको राजनीति
सबैभन्दा कडा सन्देश – “मिसाइल र राइफल समयमै आइपुग्छन्, तर किसानले समयमा मल र ग्यास पाउँदैन। युद्धका लागि त्रुटिरहित र खानाका लागि बिग्रिएको रसद भएको विश्व बनाएका छौं।”
अन्त्यमा आफू सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख भएको उल्लेख गर्दै, युवाले मागेको इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति, मर्यादित रोजगार र स्वदेशमै अवसर, र साना-गरिब देशको आवाज सुनिने बहुपक्षीय प्रणाली र संयुक्त राष्ट्रसंघको आवश्यकता।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८०औं महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले दिनुभएको सम्बोधनको नेपाली रूपान्तरण

अध्यक्षज्यू,
महासचिवज्यू, महामहिमज्यूहरू,
विशिष्ट प्रतिनिधिज्यूहरू, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

म तपाईंहरू सामु हिमालयको काखमा रहेको एउटा टाढाको देश नेपालबाट मानवताका लागि एउटा नजिकको चेतावनी लिएर आएको छु।

म यहाँ आज केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रको आशाको बारेमा कुरा गर्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। तर, यसको सट्टा म यहाँ महाविनाशमा भएको मृत्यु र विनाशको बारेमा कुरा गर्न बाध्य छु।

कहिल्यै घर नफर्कने आफन्तको पर्खाइमा बसेका परिवारहरूको बारेमा, हिलो, ढुंगा र पानीमा आफ्ना मान्छेको शव समेत कहिल्यै फेला नपर्न सक्ने गरी खोजिरहेका समुदायहरूको बारेमा, मिनेटमै बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनहरूको बारेमा कुरा गर्नु परेको छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न भइरहेको हाम्रो निरन्तर प्रगति अवरुद्ध भएको बारेमा।

चार हप्ता अघि विश्वले विनाशकारी बाढीका स्तब्ध पार्ने तस्बिरहरू देख्यो, जसले पहाडी समुदायहरूलाई अकल्पनीय रूपमा बगायो। धेरैले यसलाई ‘पहाडी सुनामी’ वा ‘हिमालयन सुनामी’ भने। यो विपद् केवल स्थानीय त्रासदी थिएन। यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो र म आज तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु – के तपाईँहरूले त्यो चेतावनी साँच्चै सुन्नुभयो?

करिब तीन वर्षअघि हाम्रो सगरमाथाको छायाँमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले मानवतालाई पागलपन र आसन्न जलवायु प्रकोपको बारेमा चेतावनी दिनुभएको थियो। संसारको छानोबाट आएको त्यो पुकार पर्याप्त चर्को गरी सुनिएन। हामी नेपालमा सुन्यौं। हाम्रा समुदायले सुने। विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने। उनीहरूले प्रमाणका साथ दोहोर्‍याए। तर हामी राजनीतिक नेताहरूले ती चेतावनीहरूलाई कमजोर जनताले माग गरेको गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा बदल्न लापरबाही गर्यौं।

गत महिना हामीले त्यसको दुखद परिणाम देख्यौं। जलवायु परिवर्तनले नाजुक हिमाली पारिस्थितिकी प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ, पर्माफ्रस्ट पग्लिरहेको छ, जसले हिमनदी मुनिका पहाडी ढलानहरूलाई चिरा पारिरहेको छ र हिउँ-ढुंगा पहिरो, बाढी, पहिरो र अन्य शृङ्खलाबद्ध प्रकोपहरूको जोखिमलाई तीव्र बनाइरहेको छ। त्यसले निम्त्याएको विनाशले नेपाल-चीन सीमाका दुवैतिर हाहाकार मच्चायो। बाढी भारतसम्म तल्लो तटीय क्षेत्रमा बग्यो।

यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ। जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन, हिमनदी र बाढी राहदानी र छाप बोकेर हिँड्दैनन्।

महामहिमज्यूहरू,

म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझावहरू बाँड्न आएको हुँ।

पहिलो, म बाढीपछि हाम्रो सहयोगमा आएका सबैप्रति नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा छिमेकी भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग प्रदान गरे। अन्य मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणाली, मानवीय निकायहरू, परोपकारी संस्थाहरू र विश्वभरका मानिसहरू नेपालको साथमा उभिए। ती सबैलाई म कृतज्ञ नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु।

नेपालले अहिले पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणको ठूलो कार्यभार सामना गरिरहेको छ। कम्तीमा १४०० जनाको मृत्यु र १६०० भन्दा बढी मानिसहरू अझै बेपत्ता भएपछि गरिएको प्रारम्भिक आकलन अनुसार भौतिक पुनर्लाभको आवश्यकता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १०% बराबर छ। २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्तै, हामी तपाईँहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगमा भर पर्छौं।

तर हामीले यो विपद् नेपालभन्दा बाहिर किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ०.१% भन्दा कम योगदान गर्छ। हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौं, तर यसको ठूलो मूल्य हामीले तिरिरहेका छौं। हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, हाम्रा पहाडी ढलानहरू अस्थिर बन्दैछन्, हाम्रा नदीहरू अनिश्चित बन्दैछन् र हरेक ठूलो प्रकोपले वर्षौंको विकासलाई मेटाउने खतरा पैदा गर्छ।

नेपालका लागि जलवायु प्रकोप केवल मानवीय घटना होइन, यो विकासको आपतकाल हो। यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेत र जीविकोपार्जन ध्वस्त पार्छ। यसले हाम्रो भविष्यलाई इन्धन दिन आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधार ध्वस्त पार्छ र आफूले नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न गरीब देशलाई ऋण लिन बाध्य पार्छ।

तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष लगाउन आएका होइनौं। हामी यहाँ जलवायुलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धभूमिमा परिणत गर्न आएका होइनौं। हामी यहाँ सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौं।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नै साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र आ-आफ्नो क्षमताको सिद्धान्तमा सहमति जनाइसकेको छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जससँग प्रतिक्रिया दिने क्षमता बढी छ, उनीहरूले बढी गर्नुपर्छ। जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका कागजातहरूमा सुन्दर वाक्यांश मात्र भएर रहनु हुँदैन। हाम्रा जनतालाई आफ्नो विगतलाई निरन्तर पुनर्निर्माण गर्नुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न दिनुपर्छ।

हिन्दकुश हिमालय क्षेत्र झण्डै २ अर्ब मानिसहरूको घर हो। यी पहाडहरूले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्म पानी, पारिस्थितिकी प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। हिमालय ग्रहको सीमान्तमा छैन। यो ग्रहको जीवन-रक्षा प्रणालीको हिस्सा हो।

त्यसैले पहिलो तत्काल कदमको रूपमा हामी प्रस्ताव गर्छौं कि हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु संयन्त्र स्थापना गरौं। यस संयन्त्र मार्फत, हामी स्याटेलाइट डाटा र विशेषज्ञता साझा गरौं। खतरनाक हिमतालहरूको निगरानी गरौं। संयुक्त पूर्व चेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔं र जब विपद् आउँछ, सीमापार सहयोग समन्वय गरौं। हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमाना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बनाऔं।

अति कम विकसित देश भए पनि नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामीले हाम्रो भू-भागको झण्डै आधा भागमा वन क्षेत्र पुनर्स्थापना गरेका छौं। हामी हाम्रा सबै स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विदेशमा फोहोर स्रोतहरूलाई विस्थापित गर्न पर्याप्त गतिमा जलविद्युत् जडान गरिरहेका छौं। हामी युरोपका केही भागहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दरमा विद्युतीय गतिशीलतालाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं। हामी स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ बनाइरहेका छौं र बढ्दो तीव्रता र जलवायु प्रकोपको आवृत्तिलाई सामना गर्न हामी अझ बढी गर्नेछौं। तर नेपालले एक्लै लचकता निर्माण गर्न सक्दैन।

यसैले यो सभाले ६ शब्दहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ: राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र साथै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, लचकता (Resilience)। पहिलो तीन विपद् पछि हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने हो। दोस्रो तीन भनेको विपद् स्थायी अवस्था नबनोस् भनेर सुनिश्चित गर्न के चाहिन्छ भन्ने हो।

जब जलवायु-जनित प्रकोपले गरीब देशको पूर्वाधार ध्वस्त पार्छ, त्यसको जवाफ केवल अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको टालटुल हुन सक्दैन। हामीलाई अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ। क्षति र नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरण सुविधा र अन्य वित्तपोषण संयन्त्रहरू अत्यन्त अपर्याप्त छन्। जलवायु वित्त एउटा नौकरशाहीको भूलभुलैया बन्नु हुँदैन जहाँ कमजोर देशहरूले आफूलाई आवश्यक सहयोगका लागि वर्षौंसम्म पर्खनु पर्छ। जब घरमा आगो लागेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौं, हामी कार्य गर्छौं। जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।

महामहिमज्यूहरू,

यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतिर ल्याउँछ, तपाईं कस्तो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहनुहुन्छ? संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवताको भयानक विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको थियो। यसको प्रतिज्ञा थियो सार्वभौमिकता महत्त्वपूर्ण हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानून महत्त्वपूर्ण हुनेछ, हरेक मानवको गरिमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ र कमजोरहरूले शक्तिशालीहरूले जे निर्णय गर्छन् त्यही स्वीकार गर्नुपर्ने छैन।

आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली तनावमा छ। धेरै पटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। नेपाललाई धेरै निष्पक्ष विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने लाग्छ।

सन् १९९० मा UNDP को मानव विकास प्रतिवेदनले मानव असुरक्षाको धारणालाई अवधारणागत रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। यसले सुरक्षालाई क्षेत्रसँग होइन, मानिससँग र हतियारसँग होइन, विकाससँग जोड्यो। यसले भय र अभावबाट मुक्तिलाई सुरक्षित गर्न शान्ति लाभांशको आह्वान गर्‍यो।

यस मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनाव मार्फत निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरू सामना गर्नुपरेको छ। जब नेपालको एउटा गरीब किसान मनसुनमा बीउ छर्न गयो, मल समयमा पुगेन। जब हामी नयाँ राजमार्गको लागि पैसा तिर्न चाहन्थ्यौं, भिटामिन थिएन। जब एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्यो, खाना पकाउने ग्यासको अभाव थियो।

एकातिर पग्लिरहेका हिमनदी र चेतावनी बिना बगाउने बाढीबाट बाँच्न संघर्ष छ। अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले गरीब मानिसहरूलाई आफ्नो कारणभन्दा बाहिरका कारणहरूले सजाय दिन्छ।

अन्तरमहादेशीय मिसाइलहरू समयमै आइपुग्छन्। राइफल र गोला बारुदहरूले सीमा नाकाहरू पार गरेर हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्। तर नेपालको एउटा किसानले आवश्यकताको समयमा बजार मूल्यमा पनि आफ्नो मल वा इन्धन किन्न सक्दैन। हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित रसद र खानाका लागि बिग्रिएको रसद भएको संसार बनाएका छौं।

र यो नेपालको निजी दुर्भाग्य मात्र होइन। बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्, भुटानलाई सोध्नुहोस्, भारतलाई सोध्नुहोस्, माल्दिभ्सलाई, पाकिस्तानलाई, श्रीलंकालाई, हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस् र तपाईंले उही कथा सुन्नुहुनेछ। हामीले न्यानो नबनाएको जलवायुले प्रहार गर्‍यो र फेरि हामीले सुरु नगरेका युद्धहरूले प्रहार गर्‍यो।

यसले हामीलाई बताउँछ कि विश्वव्यापी सहयोगमा आँखाले देख्ने भन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ।

महामहिमज्यूहरू, मलाई भनिएको छ कि म यस वर्ष यो सभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ।

म यसलाई कथा बनाउन यहाँ आएको होइन। यस मञ्चबाट अरू जे भने पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् भनेर सुनिश्चित गर्न आएको हुँ – तिर्न इच्छुक देशले किन्न पाउनुपर्छ र ७२ घण्टाभित्र जहाँ पनि हतियार पुर्‍याउन सक्ने संसारसँग किसानलाई मर्यादित जीविकोपार्जनको साधनबाट वञ्चित गर्न कुनै बहाना हुन सक्दैन।

यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छौं। यसैले हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ जहाँ सानो गरीब देशको उपस्थिति महसुस हुन्छ र हामी सँगै परिणामतर्फ अघि बढ्न सक्छौं। जलवायु न्याय त्यसैले पैसाको बारेमा मात्र होइन। यो वितरणात्मक न्यायको बारेमा हो – कसले लागत बेहोर्छ। यो प्रक्रियागत न्यायको बारेमा हो – कसको आवाज छ। यो पहाडी समुदाय, साना टापु राष्ट्रहरू, भू-परिवेष्ठित र अति कम विकसित देशहरू र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्य समान रूपमा गणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हो।

भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुने सगरमाथा संवाद कार्यक्रमबाट नेपाल यो वार्ताको नेतृत्व गर्न मद्दत गर्न तयार छ।

अध्यक्षज्यू र महामहिमज्यूहरू,

हामी यो महासभामा गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा छौं। र नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशका साथ, हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेका छन्। पुस्ता परिवर्तन केवल राष्ट्रिय कथा मात्र होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभाव विरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा हो।

मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ – मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीलाई घरमै फस्टाउने उचित अवसर प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्ने।

नेपालको बाढीले बढ्दो जलवायु चरमताद्वारा आकार लिने भविष्यको संकेत गर्छ। हाम्रा पुराना आधारहरू अब सान्दर्भिक छैनन्। र हामीले तदर्थ प्रतिक्रियाहरूबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्छ। लचकतामा वित्तपोषण गरौं र बीमा र नवप्रवर्तनमा लगानी गरौं। अझ बलियो पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौं। जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाऔं। धेरैलाई चेतावनी दिने र जीवन बचाउने प्रणालीहरू निर्माण गरौं। सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्तिसहित छोड्ने व्यवस्थालाई सुधार गरौं। र जब संसारको छानोबाट चेतावनी आउँछ, त्यसलाई सुन्न र कार्य गर्न तयार बनौं।

‘भगवान पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्, विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् । धेरै धेरै धन्यवाद !

नमस्ते।