काठमाडौं, ९ असोज २०८३ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण असमान र गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले हालैको भोटेकोशी बाढीलाई नेपाल मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई राहतमा मात्र सीमित नराखी जलवायु न्याय, अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग, पुनर्निर्माण सहायता र दीर्घकालीन प्रतिरोध क्षमता निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
शाहले आफू विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र उज्यालो भविष्यका सम्भावनाबारे बोल्न चाहेको भए पनि विपद्का कारण मृत्यु, विनाश र बेपत्ता आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवारको पीडाबारे बोल्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीले केही मिनेटमै सडक, पुल, विद्यालय, घर, जीविकोपार्जनका साधन तथा विकासका वर्षौंका उपलब्धि तहसनहस बनाएको थियो।
“भोटेकोशी विपद् केवल स्थानीय दुःखान्त थिएन, यो विश्वका लागि चेतावनी थियो,” शाहले भने, “प्रश्न यो हो—के हामीले त्यो चेतावनी साँच्चै सुन्यौं?”
गत अगस्ट २६ मा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रनजिक हिम–चट्टान पहिरोपछि आएको बाढीले नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै शाहले विपद्को प्रभाव सीमाभन्दा बाहिरसम्म फैलिएको बताए। उपलब्ध विवरणअनुसार उक्त विपद्मा १,४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र हजारौं अझै बेपत्ता रहेको बताइएको छ। पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
हिमालय क्षेत्र साझा जोखिममा
जलवायु परिवर्तनले राजनीतिक सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै शाहले हिमनदी, पहिरो र बाढीले कुनै देशको सीमा वा राहदानी नहेर्ने बताए।
नेपालमा उत्पन्न बाढीको प्रभाव चीनतर्फ र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भारतसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई साझा जलवायु तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।
हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्नु, पर्माफ्रस्ट कमजोर हुनु, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्नु तथा नदीको बहाव अनिश्चित हुँदै जानुले हिमालय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढाइरहेको उनको भनाइ थियो।
“नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय संकट होइन, विकाससम्बन्धी आपत्काल पनि हो,” शाहले भने, “यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र स्वच्छ ऊर्जा संरचना ध्वस्त बनाउँछ तथा आफूले ननिम्त्याएको क्षति मर्मत गर्न गरीब मुलुकलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।”
जलवायु न्याय र अनुदानमा आधारित सहयोगको माग
शाहले जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू–राजनीतिक विवादका रूपमा अघि बढाउन नेपाल इच्छुक नरहेको स्पष्ट पारे। तर, ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका र समाधानका लागि बढी स्रोतसाधन भएका देशले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने देशले पनि यसको ठूलो आर्थिक तथा मानवीय मूल्य चुकाइरहेको बताए।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहानुभूति नभई साझा जिम्मेवारी र न्यायका आधारमा सहयोग खोजिरहेको उनले बताए।
शाहले विपद्पछिको तत्कालीन आवश्यकताका रूपमा राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन समाधानका रूपमा जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र प्रतिरोध क्षमतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
उनले कम आय भएका विपद्प्रभावित मुलुकमाथि थप ऋणको भार नथोपर्ने गरी पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए। हानि तथा क्षति कोष, ग्लोबल इन्भायरमेन्ट फ्यासिलिटी लगायतका विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्र अहिलेको आवश्यकताको तुलनामा अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ थियो।
“घर जलिरहेको बेला परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाइँदैन, तत्काल काम गरिन्छ,” शाहले भने, “जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।”
नेपाल–भारत–चीनबीच हिमालय जलवायु संयन्त्रको प्रस्ताव
महासभामा शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु प्रतिरोध संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत उपग्रहबाट प्राप्त सूचना र प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमताल तथा भूभागको निगरानी बढाउने, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र विपद्का समयमा समन्वित सहायता परिचालन गर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र करिब २ अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक सेवा तथा जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै शाहले हिमालयलाई विश्वको सीमान्त क्षेत्रको समस्या मात्र नभई पृथ्वीको जीवन–समर्थन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
नेपालले वन क्षेत्र विस्तार, जलविद्युत् विकास तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट जोगिन नेपाल एक्लैले पर्याप्त प्रतिरोध क्षमता निर्माण गर्न नसक्ने बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगप्रति आभार
शाहले विपद्का समयमा सहयोग गर्ने भारत र चीनसहितका मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, मानवीय सहायता संस्था, परोपकारी समूह तथा विश्वभरका व्यक्तिप्रति आभार व्यक्त गरे।
उनले नेपाललाई तत्काल उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र एकता आवश्यक रहेको बताए।
महासभामा शाहको सम्बोधनले भोटेकोशी विपद्को सन्दर्भमार्फत जलवायु परिवर्तनको असर, हिमालय क्षेत्रको साझा जोखिम र जलवायु न्याय तथा वित्तीय सहयोगको आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८०औं महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले दिनुभएको सम्बोधनको नेपाली रूपान्तरण हो:
अध्यक्षज्यू,
महासचिवज्यू, महामहिमज्यूहरू,
विशिष्ट प्रतिनिधिज्यूहरू, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
म तपाईंहरू सामु हिमालयको काखमा रहेको एउटा टाढाको देश नेपालबाट मानवताका लागि एउटा नजिकको चेतावनी लिएर आएको छु।
म यहाँ आज केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रको आशाको बारेमा कुरा गर्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। तर, यसको सट्टा म यहाँ महाविनाशमा भएको मृत्यु र विनाशको बारेमा कुरा गर्न बाध्य छु।
कहिल्यै घर नफर्कने आफन्तको पर्खाइमा बसेका परिवारहरूको बारेमा, हिलो, ढुंगा र पानीमा आफ्ना मान्छेको शव समेत कहिल्यै फेला नपर्न सक्ने गरी खोजिरहेका समुदायहरूको बारेमा, मिनेटमै बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनहरूको बारेमा कुरा गर्नु परेको छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न भइरहेको हाम्रो निरन्तर प्रगति अवरुद्ध भएको बारेमा।
चार हप्ता अघि विश्वले विनाशकारी बाढीका स्तब्ध पार्ने तस्बिरहरू देख्यो, जसले पहाडी समुदायहरूलाई अकल्पनीय रूपमा बगायो। धेरैले यसलाई ‘पहाडी सुनामी’ वा ‘हिमालयन सुनामी’ भने। यो विपद् केवल स्थानीय त्रासदी थिएन। यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो र म आज तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु – के तपाईँहरूले त्यो चेतावनी साँच्चै सुन्नुभयो?
करिब तीन वर्षअघि हाम्रो सगरमाथाको छायाँमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले मानवतालाई पागलपन र आसन्न जलवायु प्रकोपको बारेमा चेतावनी दिनुभएको थियो। संसारको छानोबाट आएको त्यो पुकार पर्याप्त चर्को गरी सुनिएन। हामी नेपालमा सुन्यौं। हाम्रा समुदायले सुने। विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने। उनीहरूले प्रमाणका साथ दोहोर्याए। तर हामी राजनीतिक नेताहरूले ती चेतावनीहरूलाई कमजोर जनताले माग गरेको गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा बदल्न लापरबाही गर्यौं।
गत महिना हामीले त्यसको दुखद परिणाम देख्यौं। जलवायु परिवर्तनले नाजुक हिमाली पारिस्थितिकी प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ, पर्माफ्रस्ट पग्लिरहेको छ, जसले हिमनदी मुनिका पहाडी ढलानहरूलाई चिरा पारिरहेको छ र हिउँ-ढुंगा पहिरो, बाढी, पहिरो र अन्य शृङ्खलाबद्ध प्रकोपहरूको जोखिमलाई तीव्र बनाइरहेको छ। त्यसले निम्त्याएको विनाशले नेपाल-चीन सीमाका दुवैतिर हाहाकार मच्चायो। बाढी भारतसम्म तल्लो तटीय क्षेत्रमा बग्यो।
यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ। जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन, हिमनदी र बाढी राहदानी र छाप बोकेर हिँड्दैनन्।
महामहिमज्यूहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझावहरू बाँड्न आएको हुँ।
पहिलो, म बाढीपछि हाम्रो सहयोगमा आएका सबैप्रति नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा छिमेकी भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग प्रदान गरे। अन्य मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणाली, मानवीय निकायहरू, परोपकारी संस्थाहरू र विश्वभरका मानिसहरू नेपालको साथमा उभिए। ती सबैलाई म कृतज्ञ नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
नेपालले अहिले पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणको ठूलो कार्यभार सामना गरिरहेको छ। कम्तीमा १४०० जनाको मृत्यु र १६०० भन्दा बढी मानिसहरू अझै बेपत्ता भएपछि गरिएको प्रारम्भिक आकलन अनुसार भौतिक पुनर्लाभको आवश्यकता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १०% बराबर छ। २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्तै, हामी तपाईँहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगमा भर पर्छौं।
तर हामीले यो विपद् नेपालभन्दा बाहिर किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ०.१% भन्दा कम योगदान गर्छ। हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौं, तर यसको ठूलो मूल्य हामीले तिरिरहेका छौं। हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, हाम्रा पहाडी ढलानहरू अस्थिर बन्दैछन्, हाम्रा नदीहरू अनिश्चित बन्दैछन् र हरेक ठूलो प्रकोपले वर्षौंको विकासलाई मेटाउने खतरा पैदा गर्छ।
नेपालका लागि जलवायु प्रकोप केवल मानवीय घटना होइन, यो विकासको आपतकाल हो। यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेत र जीविकोपार्जन ध्वस्त पार्छ। यसले हाम्रो भविष्यलाई इन्धन दिन आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधार ध्वस्त पार्छ र आफूले नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न गरीब देशलाई ऋण लिन बाध्य पार्छ।
तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष लगाउन आएका होइनौं। हामी यहाँ जलवायुलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धभूमिमा परिणत गर्न आएका होइनौं। हामी यहाँ सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौं।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नै साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र आ-आफ्नो क्षमताको सिद्धान्तमा सहमति जनाइसकेको छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जससँग प्रतिक्रिया दिने क्षमता बढी छ, उनीहरूले बढी गर्नुपर्छ। जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका कागजातहरूमा सुन्दर वाक्यांश मात्र भएर रहनु हुँदैन। हाम्रा जनतालाई आफ्नो विगतलाई निरन्तर पुनर्निर्माण गर्नुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न दिनुपर्छ।
हिन्दकुश हिमालय क्षेत्र झण्डै २ अर्ब मानिसहरूको घर हो। यी पहाडहरूले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्म पानी, पारिस्थितिकी प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। हिमालय ग्रहको सीमान्तमा छैन। यो ग्रहको जीवन-रक्षा प्रणालीको हिस्सा हो।
त्यसैले पहिलो तत्काल कदमको रूपमा हामी प्रस्ताव गर्छौं कि हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु संयन्त्र स्थापना गरौं। यस संयन्त्र मार्फत, हामी स्याटेलाइट डाटा र विशेषज्ञता साझा गरौं। खतरनाक हिमतालहरूको निगरानी गरौं। संयुक्त पूर्व चेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔं र जब विपद् आउँछ, सीमापार सहयोग समन्वय गरौं। हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमाना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बनाऔं।
अति कम विकसित देश भए पनि नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामीले हाम्रो भू-भागको झण्डै आधा भागमा वन क्षेत्र पुनर्स्थापना गरेका छौं। हामी हाम्रा सबै स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विदेशमा फोहोर स्रोतहरूलाई विस्थापित गर्न पर्याप्त गतिमा जलविद्युत् जडान गरिरहेका छौं। हामी युरोपका केही भागहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दरमा विद्युतीय गतिशीलतालाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं। हामी स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ बनाइरहेका छौं र बढ्दो तीव्रता र जलवायु प्रकोपको आवृत्तिलाई सामना गर्न हामी अझ बढी गर्नेछौं। तर नेपालले एक्लै लचकता निर्माण गर्न सक्दैन।
यसैले यो सभाले ६ शब्दहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ: राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र साथै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, लचकता (Resilience)। पहिलो तीन विपद् पछि हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने हो। दोस्रो तीन भनेको विपद् स्थायी अवस्था नबनोस् भनेर सुनिश्चित गर्न के चाहिन्छ भन्ने हो।
जब जलवायु-जनित प्रकोपले गरीब देशको पूर्वाधार ध्वस्त पार्छ, त्यसको जवाफ केवल अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको टालटुल हुन सक्दैन। हामीलाई अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ। क्षति र नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरण सुविधा र अन्य वित्तपोषण संयन्त्रहरू अत्यन्त अपर्याप्त छन्। जलवायु वित्त एउटा नौकरशाहीको भूलभुलैया बन्नु हुँदैन जहाँ कमजोर देशहरूले आफूलाई आवश्यक सहयोगका लागि वर्षौंसम्म पर्खनु पर्छ। जब घरमा आगो लागेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौं, हामी कार्य गर्छौं। जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।
महामहिमज्यूहरू,
यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतिर ल्याउँछ, तपाईं कस्तो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहनुहुन्छ? संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवताको भयानक विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको थियो। यसको प्रतिज्ञा थियो सार्वभौमिकता महत्त्वपूर्ण हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानून महत्त्वपूर्ण हुनेछ, हरेक मानवको गरिमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ र कमजोरहरूले शक्तिशालीहरूले जे निर्णय गर्छन् त्यही स्वीकार गर्नुपर्ने छैन।
आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली तनावमा छ। धेरै पटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। नेपाललाई धेरै निष्पक्ष विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने लाग्छ।
सन् १९९० मा UNDP को मानव विकास प्रतिवेदनले मानव असुरक्षाको धारणालाई अवधारणागत रूपमा प्रस्तुत गर्यो। यसले सुरक्षालाई क्षेत्रसँग होइन, मानिससँग र हतियारसँग होइन, विकाससँग जोड्यो। यसले भय र अभावबाट मुक्तिलाई सुरक्षित गर्न शान्ति लाभांशको आह्वान गर्यो।
यस मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनाव मार्फत निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरू सामना गर्नुपरेको छ। जब नेपालको एउटा गरीब किसान मनसुनमा बीउ छर्न गयो, मल समयमा पुगेन। जब हामी नयाँ राजमार्गको लागि पैसा तिर्न चाहन्थ्यौं, भिटामिन थिएन। जब एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्यो, खाना पकाउने ग्यासको अभाव थियो।
एकातिर पग्लिरहेका हिमनदी र चेतावनी बिना बगाउने बाढीबाट बाँच्न संघर्ष छ। अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले गरीब मानिसहरूलाई आफ्नो कारणभन्दा बाहिरका कारणहरूले सजाय दिन्छ।
अन्तरमहादेशीय मिसाइलहरू समयमै आइपुग्छन्। राइफल र गोला बारुदहरूले सीमा नाकाहरू पार गरेर हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्। तर नेपालको एउटा किसानले आवश्यकताको समयमा बजार मूल्यमा पनि आफ्नो मल वा इन्धन किन्न सक्दैन। हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित रसद र खानाका लागि बिग्रिएको रसद भएको संसार बनाएका छौं।
र यो नेपालको निजी दुर्भाग्य मात्र होइन। बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्, भुटानलाई सोध्नुहोस्, भारतलाई सोध्नुहोस्, माल्दिभ्सलाई, पाकिस्तानलाई, श्रीलंकालाई, हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस् र तपाईंले उही कथा सुन्नुहुनेछ। हामीले न्यानो नबनाएको जलवायुले प्रहार गर्यो र फेरि हामीले सुरु नगरेका युद्धहरूले प्रहार गर्यो।
यसले हामीलाई बताउँछ कि विश्वव्यापी सहयोगमा आँखाले देख्ने भन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ।
महामहिमज्यूहरू, मलाई भनिएको छ कि म यस वर्ष यो सभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ।
म यसलाई कथा बनाउन यहाँ आएको होइन। यस मञ्चबाट अरू जे भने पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् भनेर सुनिश्चित गर्न आएको हुँ – तिर्न इच्छुक देशले किन्न पाउनुपर्छ र ७२ घण्टाभित्र जहाँ पनि हतियार पुर्याउन सक्ने संसारसँग किसानलाई मर्यादित जीविकोपार्जनको साधनबाट वञ्चित गर्न कुनै बहाना हुन सक्दैन।
यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छौं। यसैले हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ जहाँ सानो गरीब देशको उपस्थिति महसुस हुन्छ र हामी सँगै परिणामतर्फ अघि बढ्न सक्छौं। जलवायु न्याय त्यसैले पैसाको बारेमा मात्र होइन। यो वितरणात्मक न्यायको बारेमा हो – कसले लागत बेहोर्छ। यो प्रक्रियागत न्यायको बारेमा हो – कसको आवाज छ। यो पहाडी समुदाय, साना टापु राष्ट्रहरू, भू-परिवेष्ठित र अति कम विकसित देशहरू र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्य समान रूपमा गणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हो।
भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुने सगरमाथा संवाद कार्यक्रमबाट नेपाल यो वार्ताको नेतृत्व गर्न मद्दत गर्न तयार छ।
अध्यक्षज्यू र महामहिमज्यूहरू,
हामी यो महासभामा गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा छौं। र नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशका साथ, हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेका छन्। पुस्ता परिवर्तन केवल राष्ट्रिय कथा मात्र होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभाव विरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ – मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीलाई घरमै फस्टाउने उचित अवसर प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्ने।
नेपालको बाढीले बढ्दो जलवायु चरमताद्वारा आकार लिने भविष्यको संकेत गर्छ। हाम्रा पुराना आधारहरू अब सान्दर्भिक छैनन्। र हामीले तदर्थ प्रतिक्रियाहरूबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्छ। लचकतामा वित्तपोषण गरौं र बीमा र नवप्रवर्तनमा लगानी गरौं। अझ बलियो पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौं। जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाऔं। धेरैलाई चेतावनी दिने र जीवन बचाउने प्रणालीहरू निर्माण गरौं। सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्तिसहित छोड्ने व्यवस्थालाई सुधार गरौं। र जब संसारको छानोबाट चेतावनी आउँछ, त्यसलाई सुन्न र कार्य गर्न तयार बनौं।
‘भगवान पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्, विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् । धेरै धेरै धन्यवाद !
नमस्ते।
