काठमाडौं , ८ असोज २०८३ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालका लागि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले हालैका बाढी, पहिरो तथा हिमाली क्षेत्रका विपद्ले नेपालमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गरे। प्रारम्भिक आकलनअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने उनले बताए।

मन्त्री खनालले बाढी र पहिरोका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुगेको र जनजीवन तथा अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएको जानकारी दिए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बरफ, चट्टान, पानी र अस्थिर भू–बनोटबीचको जटिल अन्तरक्रियाबाट विपद् उत्पन्न भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताए।

जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि भविष्यको मात्र नभई वर्तमानको चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको असर नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको बताए।

नेपालका तर्फबाट उनले पाँच प्रमुख अपेक्षा अघि सारे। पहिलो, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसहित दीर्घकालीन अन्तरराष्ट्रिय साझेदारी। दोस्रो, विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँच। तेस्रो, पूर्वसूचना प्रणाली, जल तथा मौसम सेवा र जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि। चौथो, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत छिटो र सहज वित्तीय स्रोत परिचालन। पाँचौँ, हिमाली क्षेत्रलाई विश्व जलवायु कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता।

मन्त्री खनालले हिमालयमा भइरहेको परिवर्तनले दक्षिण एसियाको मनसुन प्रणाली, नदी प्रणाली, कृषि तथा लाखौँ मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने भएकाले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्लाई उदाहरण दिँदै उनले यसलाई नेपालमा मात्र सीमित घटना नभई हिमालयबाट विश्व समुदायका लागि आएको चेतावनीका रूपमा लिन आग्रह गरे।

जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रले विपद्का बेला देखाएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु न्याय, उत्थानशीलता र दिगो विकासका लागि नेपाल अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।ChatGPT

Option 2

जलवायु विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हालैका बाढी, पहिरो तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिएका विपद्ले नेपालमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार विपद्का कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ भने जनजीवन र अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएका छन्। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने उनले बताए।

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि भविष्यको खतरा नभई वर्तमान यथार्थ बनिसकेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभाव र आवृत्ति दुवै बढ्दै गएको बताए। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असमान असर नेपालले भोगिरहेको उनको भनाइ थियो।

विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहेको जानकारी दिँदै उनले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी, चट्टान, पानी र अस्थिर भू–बनोटबीचको जटिल अन्तरक्रियाका कारण विपद् उत्पन्न भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष आएको बताए। यसबारे थप अध्ययनका लागि सरकारले विशेषज्ञ समिति गठन गरेको पनि उनले जानकारी दिए।

मन्त्री खनालले पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालका पाँच प्रमुख प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै दीर्घकालीन साझेदारी, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, विपद् पूर्वतयारीमा लगानी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रलाई विश्व जलवायु कार्यसूचीमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसहित समन्वित अन्तरराष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अनुकूलन, हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय सहायता जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकलाई छिटो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।

त्यस्तै, पूर्वसूचना प्रणाली, जल तथा मौसम सेवा, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

हिमालयमा भइरहेको परिवर्तनले दक्षिण एसियाको मनसुन प्रणाली, नदी प्रणाली, कृषि र करोडौँ मानिसको जीवनमा असर पार्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणका लागि जी–७ राष्ट्रसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको बताए।

भोटेकोशी क्षेत्रमा देखिएको विपद्लाई केवल नेपालको समस्या नभई विश्व समुदायका लागि चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा मन्त्री खनालले विपद्को कठिन समयमा सहयोग गर्ने जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै जलवायु न्याय, उत्थानशीलता र दिगो विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य अझ सुदृढ बनाउन आग्रह गरे।