रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत निकायका प्राविधिक सम्मिलित टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले बाढीबाट भएको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको छ। उक्त क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो।
ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै करिब ३ खर्ब ९१ अर्ब
बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। ७५९ मेगावाट कुल क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन्।
ऊर्जा पूर्वाधार तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
सडक तथा पुल पुनर्निर्माणमा ७३ अर्बभन्दा बढी
बाढीले यातायात पूर्वाधारमा पनि व्यापक क्षति पुर्याएको छ। ६९ किलोमिटर सडक र ३३ वटा मोटरेबल पुल क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै, चार वटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटा पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्। सडक, मोटरेबल पुल तथा झोलुङ्गे पुलसहित समग्र यातायात पूर्वाधारको पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो आवश्यकता
बाढीबाट प्रभावित सामाजिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ तथा कृषि क्षेत्र समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। बाढीले थुपारेको लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि थप ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पुनर्निर्माण दुई चरणमा
सरकारले बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानलाई दुई चरणमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र गरिने तत्कालीन राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।
त्यसपछि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
यसरी भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको समग्र पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि कुल ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी प्राविधिक आकलनले देखाएको छ।
