पोखरा , १९ भदौ २०८३।
भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्दै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको हानि तथा नोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिलाई औपचारिक पत्र पठाएर क्षतिपुर्ति रकम माग गरेको खबरहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्।
नेपालको यस मागलाई अलिक प्रभावकारी र जोडदार रुपमा उठाउनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैं संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने तयारीमा छन्।
प्रम शाहको महासभामा भाग लिने बारे औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहे पनि महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै आएको भोटेकोसी बाढीबाट भएको ठूलो क्षति र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिएको छ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। बाढी तथा पहिरोबाट ७ हजार ५७० भवन, ११ जलविद्युत् आयोजनालगायतका संरचनामा क्षति पुगेको छ भने सडक पूर्वाधारमा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको सरकारी अनुमान छ। करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसैबीच, नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति माग गर्दै हानि तथा नोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिमा औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय बैठक तथा द्विपक्षीय वार्तामार्फत नेपालका लागि जलवायु वित्त र तत्काल सहयोग जुटाउन पहल गरिरहेकी छन्।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमान असर नेपाली जनताले भोगिरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले पनि भोटेकोसी विपद्लाई जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमसँग जोडेर जलवायु न्याय, अनुकूलन वित्त र विपद् प्रतिरोधी पुनर्निर्माणको मुद्दा विश्वमञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान गरे पनि हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोग्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय र सहयोगको माग गरेको छ।
