रसुवा बाढी उद्धारमा १२ देशको सहयोग प्रस्ताव, सरकार तत्काल विदेशी उद्धार टोली ल्याउन अनिच्छुक

रसुवा बाढी उद्धारमा १२ देशको सहयोग प्रस्ताव, सरकार तत्काल विदेशी उद्धार टोली ल्याउन अनिच्छुक


  • जनसञ्चार डट कम समाचारदाता
  • शनिबार, १३ भाद्र २०८३
  • 931
    Shares

पोखरा, १३ भदौ २०८३।

काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीपछि उद्धार तथा राहतका लागि भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अष्ट्रेलिया, टर्की, दक्षिण कोरिया र जापानलगायत १२ भन्दा बढी देशले नेपाल सरकारसँग सहयोगको अनुमति मागेका छन्।

ती देशहरूले मुख्यतः आपतकालीन उद्धार, मेडिकल र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका छन्। बंगलादेश र श्रीलंकाले मेडिकल सहायता प्रस्ताव गरेका छन् भने अन्य देशले उद्धार तथा तत्काल प्रतिकार्यमा सहयोग गर्ने इच्छा देखाएका छन्।

नेपाल सरकारले मेडिकल तथा आर्थिक सहायता लिन सकारात्मक भए पनि आपतकालीन उद्धारका लागि विदेशी टोली तत्काल परिचालन गर्न भने रुचि देखाएको छैन। रसुवाको कठिन भूगोल, गहिरा खोंच तथा गल्छीमा उद्धार गर्न स्थानीय भूगोलबारे जानकार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी नै बढी प्रभावकारी हुने सरकारी बुझाइ छ।

नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीले विदेशी उद्धार टोली आए उनीहरूलाई आवश्यक स्थानसम्म पुर्‍याउने र व्यवस्थापनमै नेपाली उद्धारकर्मीको समय खर्च हुने भएकाले हाल आफ्नै संयन्त्रबाट उद्धार अघि बढाउनु उपयुक्त हुने बताएका छन्।

यद्यपि सुरुङमा फसेका कर्मचारी, कामदार तथा विशेषज्ञको उद्धारका लागि भने नेपालले भारत र चीनसँग विशेष सहयोग मागेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार दुवै देशबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले सुरुङ तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि सेना पूर्ण रूपमा परिचालित रहेको बताए। उनका अनुसार बाढीले भूगोल नै परिवर्तन गरेकाले डोजर, क्रेनलगायत उपकरण प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउनसमेत कठिन भइरहेको छ।

यसैबीच रसुवा, नुवाकोट र धादिङबाट बाढीले बगाएका शवहरू चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतसम्म फेला पर्न थालेका छन्। ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता रहेकाले समयमै उद्धार तथा शव व्यवस्थापन गर्न नसके थप मानवीय तथा स्वास्थ्य संकट निम्तिन सक्ने जोखिम देखिएको छ।

बाढीमा विभिन्न देशका नागरिकसमेत प्रभावित भएकाले सम्बन्धित मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकको उद्धार तथा खोजीका लागि नेपाल सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेका छन्।

प्रतिक्रिया