पोखरा, ७ भदौ २०८३।
नेपासहित ७५ मुलुकका लागि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अख्तियार गरेको कडा आप्रवासी भिसा नीति अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
म्यानहटनस्थित अदालतकी न्यायाधीश जेनेट भार्गासले ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासी भिसा नीति खारेज गरिदिएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरू क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क र अफ्रिकन कम्युनिटीज टुगेदर लगायतका संस्थाले परिवारका लागि आप्रवासी भिसा प्रायोजन गरिरहेका आवेदकहरूको पक्षबाट अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।
उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रियताको आधारमा आप्रवासी भिसामा कडा नीति खारेजीको आदेश आएको हो।
उक्त नीति गैरकानुनी रहेको त्यसले संघीय आप्रवासन कानुनको उल्लंघन गरेको उनको फैसलामा भनिएको छ। उक्त नीतिले विदेश मन्त्रालयको अधिकार संकुचित गरिदिएको फैसलामा भनिएको छ।
”आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारीका लागि प्रतिबन्ध लगाउने यो नीति कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो,” उनको फैसलामा भनिएको छ।
ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसिया क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका आप्रवासीका कारण संघीय सरकारी स्रोतमा बढी चाप परेको भन्दै आप्रवासी परिवारका भिसामा ट्रम्प प्रशासनले कडाइ गरेको थियो।
