पोखरा , १ भदौ २०८३।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरी प्रदेशसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
भेटवार्तामा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्ग निर्माण, गण्डकी प्रदेशमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिलगायतका विषयमा छलफल भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब ८ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
त्यस्तै, लोकाहाखोला र पुडीटारमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाका उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाको नापी तथा दर्ताको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एसीएपी) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमसीएपी) अन्तर्गतका वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने तथा ती क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको संकलन, व्यवस्थापन तथा उपयोगको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने विषय उठाएका छन्।
यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
भेटमा गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण, औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीअन्तर्गत उद्योग स्थापना सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्क दर निर्धारणका विषयमा पनि छलफल भएको छ।
त्यसैगरी, औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐन, २०८३ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी स्पष्टता र सहजीकरण गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले आग्रह गरेका छन्। यस क्रममा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐनसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय उठाइएको छ।
गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
भेटमा गण्डकी प्रदेशसँग भारततर्फ जोडिएको त्रिवेणी नाका तथा चीनतर्फका मुस्ताङको कोरला र गोरखाको रुइला नाकासहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका तथा सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल भएको छ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानीतर्फका १९० वटा अधुरा आयोजना र नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका सडकतर्फका चार वटा अधुरा आयोजनाका विषयमा समेत छलफल भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
फेवातालको अतिक्रमित संरचना हटाउने तथा मुआब्जा वितरणलगायतका विषय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा उठाइएको थियो।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले छलफलमा उठाइएका विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने तथा संघ सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।
