पोखरा , २७ साउन २०८३।
व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी दोस्रो मुद्दामा पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन विशेष अदालतले आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य र सदस्य हेमन्त रावलको इजलासले मंगलबार भट्ट र अग्रवाललाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। उनीहरू यसअघि नै सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अर्को मुद्दामा थुनामा रहेका थिए।
यसअघि २०८३ असार ३ गते विशेष अदालतको अर्को इजलासले भट्ट र अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो। उक्त मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ बाँकी रहेको भन्दै उनीहरूलाई थुनामा राख्ने आदेश भएको थियो।
भट्ट र अग्रवालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणअनुसन्धान विभागले २०८३ जेठ २९ गते विशेष अदालतमा अर्को मुद्दासमेत दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा भट्ट, अग्रवाललगायत ३९ जना प्रतिवादी छन्, जसमा ३४ जना व्यक्ति र पाँचवटा कम्पनी रहेका छन्।
यसैबीच, उनीहरूसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रकरणमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। विभागको अनुसन्धानका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले पौडेलसहित सात जनाविरुद्ध पूरक अभियोग अघि बढाएको थियो। पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
अभियोगअनुसार भट्टसँग जोडिएका कम्पनी, सेयर कारोबार तथा ललितपुरको लामाटार क्षेत्रमा विभिन्न कम्पनीमार्फत खरिद गरिएको ठूलो परिमाणको जग्गासमेत अनुसन्धानको दायरामा परेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार भट्टले विभिन्न कम्पनीमार्फत लामाटारमा करिब १५६ रोपनी जग्गा खरिद गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी गरिएको छ।
यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले समेत विशेष अदालतमा विचाराधीन भट्ट र शुलभ अग्रवाल प्रतिवादी रहेको मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो। एमाले उपाध्यक्ष पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सम्बन्धित मुद्दाका कागजात तथा प्रमाण अध्ययनका लागि मिसिल मगाएको हो।
दोस्रो मुद्दामा समेत भट्ट र अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशसँगै उनीहरूविरुद्ध चलिरहेका सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाले थप जटिलता पाएको छ। अब मुद्दाको नियमित सुनुवाइ र प्रमाण परीक्षणमार्फत आरोप पुष्टि हुने वा नहुने विषय टुंगो लाग्नेछ।
