काठमाडौं, २२ साउन २०८३।
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि आंशिक रूपमा प्रभावित भएको छ। आदेशसँगै विशेषगरी बागमती प्रदेशमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सेवाग्राहीले पुनः सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था तथा यातायात कार्यालयसँग आबद्ध पुरानै प्रणाली अपनाउनुपर्ने भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स आवेदन, राजस्व भुक्तानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट बायोमेट्रिक विवरण प्राप्त गर्ने तथा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त चिकित्सकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन अनलाइनमार्फत बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्दै नयाँ ईडीएलभीएस (EDLVS) प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको थियो। यो व्यवस्था १ साउन २०८३ देखि लागू गर्ने योजना थियो।
तर, उक्त व्यवस्थाविरुद्ध केही स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म पुरानै व्यवस्था कायम राख्न र सेवा प्रवाहमा कुनै अवरोध नआउने गरी काम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अदालतको आदेशपछि बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले २० साउन २०८३ देखि पुरानै प्रणाली पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका यातायात कार्यालयसँग आबद्ध सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकलाई पुनः ईडीएलभीएस प्रणालीमा आवद्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
अब अर्को सूचना जारी नभएसम्म बागमती प्रदेशमा लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीले मन्त्रालयद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
यसअघि प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कुनै पनि चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएर प्रतिवेदन अनलाइनमा अपलोड गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसले यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि भने बागमती प्रदेशका ९ वटा यातायात कार्यालयसँग आबद्ध १७ वटा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम भएको छ।
मन्त्रालयले हेटौँडा, एकान्तकुना, भक्तपुर, बनेपा, चाबहिल, कलंकी र भरतपुरलगायतका यातायात कार्यालयका लागि सम्बन्धित सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था तोकेको छ।
यद्यपि, अनलाइनमार्फत राजस्व भुक्तानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रयोग गरी फाराम भर्ने लगायतका अन्य सेवा भने यथावत् सञ्चालन भइरहेका छन्।
उता, सेवाग्राहीहरूले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले प्रतिस्पर्धा सीमित गरी पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। बागमतीमा भएको यो आदेश अन्य प्रदेशमा पनि नजिर बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ, र अन्य प्रदेशका सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि अदालत जाने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ।
