काठमाडौं , १८ साउन २०८३ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षकका मागप्रति सरकार अनुदार देखिएको भन्दै आगामी भदौदेखि आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ। महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले सरकारसँग भएका पूर्वसहमति कार्यान्वयनसहित विभिन्न माग अघि सार्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो।

शनिबार र आइतबार काठमाडौंमा बसेको महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलनको निर्णय गरेको महासङ्घले जनाएको छ।

बैठकपछि निर्णयबारे जानकारी दिँदै महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनका ठोस कार्यक्रम र मिति छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताए। उनका अनुसार आन्दोलनको मोडालिटी र मिति तय गर्ने जिम्मेवारी विस्तारित कार्यालय बैठकलाई दिइएको छ।

‘आन्दोलनको ठोस मिति र कार्यक्रम तय गर्न विस्तारित कार्यालय बैठकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । कार्यालय बैठकले आन्दोलनको मोडेल ल्याउँछ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने।

अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन मुख्य माग

महासङ्घले सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता समेटेर अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने मागलाई आन्दोलनको प्रमुख विषय बनाएको छ।

शिक्षकहरूको सेवा, सुविधा, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा तथा पेशागत सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने महासङ्घको माग छ।

महासङ्घले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा शिक्षकहरूमा थप असन्तुष्टि बढेको महासङ्घको भनाइ छ।

साउनदेखि नै प्रोत्साहन भत्ता माग

महासङ्घले शिक्षकहरूलाई साउन महिनादेखि नै प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।

बजेट वक्तव्यमा शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख भए पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्र तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाका कारण यसको कार्यान्वयन हुने–नहुनेमा अन्योल सिर्जना भएको महासङ्घको दाबी छ।

त्यसैले प्रोत्साहन भत्ताका विषयमा सरकारले तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरी स्पष्ट तलबमान जारी गर्नुपर्ने माग महासङ्घले गरेको छ।

अव्यवहारिक सरुवा प्रणाली हटाउनुपर्ने

शिक्षकको सरुवासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समेत महासङ्घले आन्दोलनको एजेन्डा बनाएको छ। शिक्षकहरूलाई समस्या पर्ने गरी लागू गरिएको अव्यवहारिक सरुवा प्रबन्ध हटाउनुपर्ने महासङ्घको माग छ।

शिक्षकको सेवा–सुविधा र पेशागत सुरक्षासँग जोडिएका विषयलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट र व्यवहारिक नीति आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ।

अस्थायीदेखि इसिइडी शिक्षकसम्मको तलब मुख्य मुद्दा

महासङ्घले आन्दोलनका क्रममा विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकलाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ।

विशेषगरी अस्थायी, राहत, ज्यालादारी, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, इसिइडी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने मागलाई महासङ्घले मुख्य रूपमा अघि सार्ने जनाएको छ।

महासङ्घका अनुसार विद्यालयमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा रहेको असमानता अन्त्य गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

भदौदेखि आन्दोलन, कार्यक्रम आउन बाँकी

महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरे पनि आन्दोलनको स्वरूप, अवधि र ठोस कार्यक्रम भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। विस्तारित कार्यालय बैठकले आन्दोलनको मोडेल र कार्यक्रम तय गर्ने अध्यक्ष सुवेदीले बताएका छन्।

महासङ्घले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन घोषणा गरेको हो। अब सरकारले शिक्षक महासङ्घसँग संवाद गरेर माग सम्बोधनको पहल गर्छ वा महासङ्घ घोषित आन्दोलनमै अघि बढ्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।

शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच विगतमा पटक–पटक वार्ता तथा सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइका कारण विवाद दोहोरिँदै आएको छ। आगामी भदौदेखि महासङ्घले घोषणा गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रमले विद्यालयको पठनपाठनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सरकारमाथि समयमै समस्या समाधान गर्न दबाब बढेको छ।