पोखरा , १९ चैत २०८२।
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिताको बहाना देखाउँदै सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र उपलब्ध गराउने विभेदकारी निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक पत्र जारी गर्दै अबदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको हो।
यस निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ भने नेपाल पत्रकार महासंघले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गरिएको कुण्ठित कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ। महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको यो कदम लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गर्दै भनिन्, “निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरिएको छ; हामीसँग सामान्य छलफल समेत नगरी ल्याइएको यो निर्णय विरुद्ध महासंघले देशव्यापी आन्दोलन गर्नेछ।”
शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित र सचिवस्तरबाट बुधबार सदर भएको उक्त निर्णयमा विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सरकारी सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने र भुक्तानी दर तथा छुटका विषय पनि सोही संस्थाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ। यो ‘एकद्वार नीति’ ले विज्ञापनको आम्दानीमा टिकेका सयौँ निजी सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुने जोखिम बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निजी सञ्चार माध्यमको ऐतिहासिक भूमिका रहेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष शर्माले सरकारलाई यो निर्णय तत्काल सच्याउन चेतावनी दिएकी छन्। “यो निर्णयको महासंघ घोर भर्त्सना गर्दछ,” उनले भनिन्, “यदि सरकार पछि हटेन भने हामी कडा संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछौँ।”
