पोखरा, ७ फागुन २०८१।
उच्च अदालत पोखराले पोखरामा चलेको कोटीहोम संचालन सम्बन्धि रिटलाई बिशेष महत्वका साथ् अग्राधिकार दिएको छ।
सर्बोच्च अदालतले रामसार क्षेत्रमा पर्ने फेवाताल संरक्षणका लागि ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न परमादेश जारी गरिसकेको अवस्थामा कोटीहोमले फेवाताल प्रदुषित हुने/नहुने बिबाद चलिरहँदा उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलाशले कोटीहोम संचालन सम्बन्धि रिटलाई बिशेष महत्वका साथ् अग्राधिकार दिएको हो ।
फेवातालाक्को किनार बाराहीघाटमा मानव सेवा फाउन्डेशनले आउने बैशाख १७ गतेदेखि जेठ २६ सम्म गर्न लागेको कोटीहोममा कानूनी बाहेक अन्य कुनै बाधा अड्चन नगर्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएकै भोलिपल्ट उक्त कोटीहोम रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता भगवती पहारीलगायतले अर्को रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले आफ्नो रिटमा सर्वोच्च अदालतको फेवाताल संरक्षणको सम्बन्धमा भएको आदेश प्रतिकूल मानव सेवा फाउन्डेसनले महायज्ञ सञ्चालन गर्न लागेको, सो स्थल रामसार क्षेत्र रहेकोले सो स्थानमा महायज्ञ सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रदुषणक अलावा सर्वोच्च अदालतको आदेश, रामसार क्षेत्रको संरक्षण समेतको प्रतिकूल हुने जिकिर गरेका थिए ।
उच्च अदालत पोखराले नै सो कोटीहोम संचालन गर्न अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरि सकेको अवस्थामा सोहि अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलाशले कारण देखाऊ आदेशका साथ फेवातालको विषय भएकाले अग्राधिकार दिन पनि आदेश गरेको छ। साथै सोहि इजलाशले दुवै रिट निवेदनहरु एकै साथ राखी छिटो पेशी तोक्न समेत आदेश दिएको छ ।
निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतको फेवाताल संरक्षणको सम्बन्धमा भएको आदेश प्रतिकूल मानव सेवा फाउन्डेसनले महायज्ञ सञ्चालन गर्न लागेको, सो स्थल रामसार क्षेत्र रहेकोले सो स्थानमा महायज्ञ सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रदुषणक अलावा सर्वोच्च अदालतको आदेश, रामसार क्षेत्रको संरक्षण समेतको प्रतिकूल हुने जिकिर गरेका थिए । यससम्बन्धमा अदालतले भनेको छ, ‘…. प्रस्तुत विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग सम्बन्धित रही रामसार क्षेत्रसँग जोडिएको, पर्यटन, पर्यावरणीय सन्तुलन, फेवातालको वातावरणीय र प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना समेतका विषय समेतसँग अन्तरसम्बन्धित रहे भएबाट विषय वस्तुको संवेदनशीलता र महत्वलाई हेर्दा प्रस्तुत रिटसहित प्रमाण प्रयोजनार्थं पेश भएको रिट निवेदनको निरूपण छिटो हुनु उपयुक्त र वान्छनीय हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन र ०८१–डब्लुओ–०१३३ (मानव सेवा फाउन्डेसनले समेत दायर गरेको रिट) को रिट निवेदन एकै साथ राख्नु पर्ने देखियो । साथै यी रिट निवेदनहरुको छिटो निरूपण प्रयोजनार्थ प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ ।’
