शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरु दलमा आवद्ध भएको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने निर्णय गरेकी छिन्।
शिक्षकहरु दलको सदस्यता लिएका, पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा बसेका, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको भन्दै मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरु दलमा आवद्ध भएको प्रमाणित भए कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएकी हुन् ।
प्राप्त उजुरीहरुलाई अध्ययन गर्ने र प्रमाणित भए कारवाही गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । प्रबक्ता दाहालले अघि भने, ‘शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत उजुरीहरु शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पठाएर अध्ययन गर्ने र प्रमाणित भए कारवाही प्रक्रियामा लाने निर्णय भएको छ ।’
जहाँ उजुरी परेको भएपनि प्राप्त उजुरी तथा प्रमाणहरु सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने, इकाइले सम्बन्धित पालिका तथा विद्यालयलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले सामान्य आचरण तथा सचेत गराउनुपर्ने अवस्थाकालाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले र बर्खास्त गर्नुपर्ने भए प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रालयले यो कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरेर छिट्टै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता दाहालले बताए । उनले भने, ‘हामी त्यही अनुरुप केन्द्रलाई पत्राचार गर्ने तयारीमा छौं ।’
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा (५) को देहाय खण्ड (छ) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८ को उपनियम (१) मा शिक्षकहरु दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेमा पदबाट हटाउने व्यवस्था छ ।
सक्रिय राजनीतिमा आवद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको थिएन । कारबाही गर्ने निकायलाई जिम्मेवार बनाउन र यस्ता शिक्षकलाई कारबाही हुन्छ भनेर सर्वसाधारणलाई आश्वस्त बनाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले बताए ।
कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको प्रवक्ता दाहालले बताए । कारबाही गर्ने निकायले राजनीतिक दबाबका कारण कारबाही गर्न नसकिरहेका बेला यो निर्णयले उनीहरुलाई पनि ढाडस मिल्ने उनले बताए ।
