२० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन मात्र काठमाडौ उपत्यकामा चल्न नदिने सरकारको नीति विभेदकारी भएको भन्दै नेपाल यातायात मजदुर संघले विरोध जनाएको छ । २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक सवारी साधन विस्थापित गराउने निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै त्यसको विरोधमा नेपाल यातायात मजदुर संघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
संघका अध्यक्ष अजयकुमार राईको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले आज सरकारको विभेदकारी निणैयको विरोध गर्दै मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामांगसमक्ष २ बुदें ज्ञापन पत्र बुझाएको संघका अध्यक्ष अजयकुमार राईले जानकारी दिए ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा अध्यक्ष राईले सबै सवारी साधनहरुमा सरकारी नीति एक हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनहरु स्वरोजगार श्रमिकहरुबाट संचालित भएकाले पुराना सवारी साधन विस्थापित गर्नु पूर्व त्यसमा आवद्ध श्रमिकहरुलाई उचित बैकल्पिक व्यवस्था र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको माग रहेको थियो । अध्यक्ष राईले सरकारले सुविधासहितको प्याकेजमा यो निर्णय लागु गर्नुपर्ने बताए ।
संघका महासचिव धर्मराज भण्डारीले भने सरकारको यस निर्णयमा सरोकारवाला निकायले टे्ड यूनियनलगायतसंग छलफल नगरि एकपक्षीय ढंगबाट निर्णय गरेको गुनासो गरे । उनका अनुसार, सरकारले प्रदुषणका कारण सरकारले सवारी साधन विस्थापित गरिनु भन्दापनि ती सवारी साधनलाई वातावरणमैत्रीमा रुपान्तरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारको यस अदुरदर्शी निर्णयले सार्वजनिक सवारी साधनमा आवद्ध हजारौं श्रमजीवि स्वरोजगार, बेरोजगार हुने उनको भनाइ छ ।