रिक्त भएका शिक्षकको दरबन्दी विवरण उपलब्ध नगराउँदा शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी शिक्षकको नयाँ पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । संशोधित शिक्षा ऐनमा ऐन प्रमाणीकरण भएको एक वर्षभित्र नयाँ शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउनुपर्ने दायित्व शिक्षा विभागलाई दिइएको छ । राष्ट्रपतिले गत असार १५ गते ऐन प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहट्ठाले ऐन प्रमाणीकरण भएको सात महिना बितिसक्दा पनि विभागबाट शिक्षकको रिक्त दरबन्दीसम्बन्धी विवरण नआएकाले विज्ञापन प्रक्रिया थाल्न नसकिएको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
विगतमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णले आधारभूत र स्नातक उत्तीर्णले माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्न पाउने भए पनि संशोधनको चरणमा रहेको नियमावलीको मस्यौदामा आधारभूत तहका लागि स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
विभागले शिक्षकको विवरण पठाइदिन गत असार १७ गते देशभरिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । विभागले साउन १५ गतेभित्र विवरण पठाइसक्न निर्देशन दिएको थियो तर अधिकांश जिल्लाले बेवास्ता गरेपछि विभागले पुनः भदौ २९ गते दोस्रोपटक परिपत्र गरेको थियो । विभागले मङ्सिर १ गते तेस्रोपटक परिपत्र गरेको थियो । विभागले पछिल्लोपटक मङ्सिर १५ गतेसम्म शिक्षक विवरण पठाइसक्न भनेकोमा अझै थुप्रै जिल्लाले पठाइसकेका छैनन् । आयोगले २०५२ सालपछि २०६८ मा नयाँ शिक्षक नियुक्तिको विज्ञापन गरेको थियो ।
