शुक्रबार साँझपख नेपाली संचार माध्यमहरुले प्राथमिकताका साथ् समाचार दिए कि बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि चुनाब उपयोग गर्ने नीति बनाउने बारे महासचीव बिप्लवले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताब गरे। यस समाचार संगै नेपाली राजनीतिक जगतमा एउटा हलचल ल्याएको छ। कतिपयले बिप्लवको यस कदमको स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले बिरोध पनि शुरु गरिसकेका छन्।
स्थानीय तहको चुनाब मिति तय भै चुनाबमा भाग लिने पार्टी दर्ता गर्ने अवधी सकिएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चुनाबमा सहभागी हुने निर्णय गर्न केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताब पेश हुनुलाई सबैले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन्। एकीकृत जनक्रान्ति मार्फत बैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न सशस्त्र क्रान्तिको तयारी गरिसकेको भनिएको बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अचानक के कति कारणले दलाल संसदीय ब्यबस्थामा हुने चुनाबमा सहभागी हुने बारे निर्नायामा पुग्न लाग्यी भन्ने बारेमा सबैले सन्देह प्रकट गरेका छन्। के बिप्लव साँच्चिकै चुनाब उपयोगको बाटोमा हिड्लान त ? सबैको मनमा उठेको गम्भीर प्रश्न हो यो। यो उनको बाध्यता हो कि अर्को रणनीति हो ? सबैले बुझ्न चाहेका छन्।
वन्दीपुर वैठकवाट जनमत संग्रहको कार्यक्रम पारित भएकै भोलिपल्ट पोखरामा पार्टी केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुनसॅग भेट भएको थियो । वहाॅसॅगको पहिलो भेट र पहिलो शव्दमा मैले पार्टी निर्णय प्रति प्रतिक्रिया दिदै “पार्टीको रायमाझीपथ” भनेको थिएं । त्यतिवेला मलाई वहाॅले मलाई “फटाहा” भन्दै गलत वुझाई भन्नु भयो । मैले पुॅजीवादीहरुको अधिकतम अभ्यास जनमत संग्रहवाट कसरी वैज्ञानिक सनाजवाद आउंछ भनेर सोधेको थिएं । वहाॅसॅग जवाफ थिएन ।
एउटा महाधिवेशनले गरेको निर्णय अर्को महाधिवेशनले मात्र काट्न सक्छ । थवांग महाधिवेशनले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्य दिशा तय गरेको थियो । त्यसपछि यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशन भएके छैन । अर्को महाधिवेशनको मुखमा जनमत संग्रह जस्तो पुँजीवादी कार्यक्रम अघि सारेर पार्टीलाई mass base पार्टी जसरी भेला सम्मेलन गर्दै हिडेको अवस्थामा नेकपा संसदीय ब्यबस्थामा फर्कदैछ भन्न हिच्किचाउनु पर्ने थिएन। तर जसले यो सत्य कुरो कुरा बाहिर ल्याउने हिम्मत गर्यो, उसका बिरुद्ध पार्टीभित्रका अरिन्गालाहरु खानी नाना थरीका आरोप लगाइए। चाहिने नचाहिने आरोपका वर्षा भए। अन्ततं डोकाले थुनेर राखेको बिरालो म्याउ गरिहाल्यो।
पार्टीले गठन् गरेको जनमुक्ति सेना बिघटन गरेर पार्टी बिशेष कमिटि बनाउदै पार्टीको जिल्ला इन्चार्जको मातहत राखेर कार्यकर्तालाई पार्टी क्रान्तिभन्दा बाहिर सोचिरहेको छैन भन्ने देखाउन खोजियो।
पार्टीले सरकारसंग तीन बुंदे सहमति गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको सार्वजनिक गरियो। तर पार्टीले सरकारसंग तीन बुंदे हैन पांच बुंदे सहमति गरेको छ भन्ने चर्चा ब्यापक भएको थियो। तर ती बाँकी दुई बुंदा के थिए भन्ने कुरा खुलेको थिएन। नखुलेका दुई बुँदा मध्ये एउटा बुँदा “पार्टीसंग भएका सम्पूर्ण हतियार सरकारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा बुझाउने हो” भन्ने तथ्यहरु बताइरहेका थिए। बागलुङ्ग, जुम्ला लगायतका जिल्लाका ओडाारहरुमा ठुलो मात्रामा हतियार भेटिनु शंकाश्पद थिए। पार्टीले सरकारसंग गरेको अर्को बुँदा के थियो स्पस्ट थिएन। तर पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु अघि पार्टीका महासचिव बिप्लव र प्रबक्ता प्रकाण्डले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पटक पटक भेट गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेकै भोलिपल्ट कपिलवस्तुमा शुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी महासचिव बिप्लवले आफ्नो राजनीतिक प्रतिबेदन पेश गर्दै “पार्टीले चुनाबको उपयोग गर्नुपर्ने” प्रस्ताब अघि सारेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्।
यदि आज आएर स्थानीय तह लगायतका चुनाव उपयोग गर्ने निर्णयमा पुग्नु थियो भने सशस्त्र क्रान्तिको तयारी भन्दै एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिश किन अघि सारेको ? चोक, गल्ली र सडकमा उफ़्रिएर मुलुकमा बैज्ञानिक समाजवाद आउने भए किन एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा १७ जनाको ज्यान लिएको ? यस प्रश्नको जवाफ नेकपा नेतृत्वले नेपाली जनतालाई दिन पर्दैन ?
त्यसो त बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यति सजिलै चुनाव उपयोग गर्ने परिस्थितमा आएको हुँदै हैन। थवाङ्ग महाधिबेशनले पार्टीभित्र फरक मत राख्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर पार्टीभित्र संसदीय ब्यबस्था उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा समुहले आफ्ना गतिविधिलाई निरन्तरता दिईरह्यो।
पार्टीभित्र संसदीय ब्यबस्था उपयोग गर्नु पर्छ भन्ने धारको वकालत गरिरहेका प्रबक्ता प्रकाण्डले जनवर्गीय संगठन बिभाग प्रमुखका हैसियतमा पार्टीका भात्री संगठनहरका भेला सम्मेलनमा सहभागी भएर ती सबैमा आफ्नो पकड जमाए। सरकारको दमन बढे संगै ज्यानको खतरा बढ्न थालेपछि महासचिव बिप्लव पूर्ण रुपमा भूमिगत हुन् बाध्य भए। संसदीय ब्यबस्थाको वकालत गर्ने प्रकाण्ड समुहको बल मिच्याईबिरुद्ध पत्रकार, बिद्यार्थी र स्वास्थ्य क्षेत्रका जनवर्गीय संगठनमा बिद्रोह भयो। तर त्यस बिद्रोहलाई पार्टीभित्र फरक मत राख्न नपाइने महाधिबेशनको निर्णयलाई आधार बनाएर बिद्रोह गर्ने समुहलाई कारबाही गरेको निर्णय गरेर सार्वजनिक गरियो। जसकाकारण पार्टीभित्रका जनवर्गीय संगठनमा संसदीय ब्यबस्था उपयोग गर्न पर्छ भन्नेहरुको मात्रा बढ्यो। पार्टीभित्र कमजोर जस्तो देखिएकापार्टी महासचिव बिप्लव घेराबन्दीमा परे। एकातिर पार्टीभित्र घेराबन्दी अर्को तिर राज्यद्वारा ब्यापक खोजि जसकाकारण पार्टी महासचिव बिप्लव तनाबमा परे पनि।
पार्टी महासचिव तनाब र कमजोर अवस्थामा पुगेको भए पनि थवाङ महाधिबेशनले चुनेका केन्द्रीय सदस्यहरु एकीकृत जनक्रान्तिलाई अघि बढाउनु पर्छ भन्ने नै भएकाले बिप्लवलाई क्रान्ति अघि बढाउन सहज भयो। उनीसम्मा पार्टीको यथार्थ विवरण पुग्ने छाड्यो। पार्टी नेताको कार्यकर्तासंग र पार्टी कार्यकर्ताको जनतासंग सम्पर्क टुट्दै गयो। पार्टीका नेता-कार्यकर्ता बिचार र सिद्धान्तमा अडिग हुनु भन्दा पनि आर्थिक लाभको पक्षमा देखिए। गाउँमा आधार क्षेत्र बनाउने र शहरमा मध्यम बर्ग समेतलाई सहयोग लिएर सरकारलाई दबाब दिने गरी तय भएको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा बारे पार्टीका नेता-कार्यकर्ता नै प्रष्ट भएनन्। पार्टीले संचालन गरेको क्रान्तिमा मध्यम वर्ग र देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिको सहभागिता शुन्य प्राय भयो। तैपनि नेकपाको कास्की जिल्लाको लुम्लेमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले तात्कालिन अवस्थामा रहेका रहेका कुल कार्यकर्ताको पांच प्रतिशत कार्यकर्ताले एकीकृत जनक्रान्तिमा सक्रिय सहभागिता जनाए भए पनि नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न हुने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसपछिका दिनहरुमा पार्टीले गर्ने भौतिक कारबाहीहरुको आधिकारिक रुपमा जिम्मेवारी लिने निर्णय गर्यो।
पार्टीको लुम्ले बैठकको त्यही निर्णय बमोजिम पार्टीविरुद्ध सुराकी गरेर दुई जना नेता गिरफ्तार गराएको आरोप लगाउदै पार्टीले २०७७ साल मंसीर २३ गते को आरोप लगाउदै नेकपाका नेता कार्यकर्ताले मोरङको उत्तरी क्षेत्र, मिक्लाजुङ–बर्खेका ५४ वर्षीय शिक्षक श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गरे र त्यसको जिम्मेवारी नेकपाको मेची कोशी ब्युरोले लियो पनि। यसरी पार्टी भौतिक सफायाको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा पार्टीभित्रका संसद्वादीहरू चल्मलाउन थाले। फलस्वारूप उनीहरुले पार्टीले क्रान्ति गर्न सक्ने आधार मानेका पांच प्रतिशत कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गराए। पार्टीभित्र रहेका क्रान्ति पक्षधरहरुबिरुद्ध सरकारलाई सुराक लगाउने र आफु सुरक्षित रहने कार्य पार्टीभित्र मौलायो। कथमकदाचित यदि कुनै क्रान्तिकारी नेता- कार्यकर्ता गिरफ्तार नभए झुट्ठा आरोप लगाउने, सुराकी गर्ने गराउने, मनोबल गिराउने, त्यतिले पनि नपुगे जसरी हुन्छ खुइल्याउने काम जारी रह्यो। पार्टीभित्र हुक्के, चिलिमे, द्वारे प्रबृत्ति हाबी भयो। पार्टीका नेताहरुले गलत कार्यको बिरोध गर्दा पार्टीभित्र फरक मत राखेको आरोप लगाएर पार्टीभित्र खुइल्याउने काम जारी रह्यो।
पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्ष निषेध गरिएको भए पनि नेकपा भित्र संसदीय व्यबस्थ उपयोग गर्न पर्छ भन्नेहरु पार्टीभित्र रहेका क्रान्तिका पक्षधरहरुलाई दबाउन सफल भए। उनीहरुले पार्टीभित्र रहेका पांच प्रतिशत क्रान्तिकारी नेता-कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गराउने वा खुइल्याउने कार्य सफल गराई छाडे। फलस्वरूप पार्टी क्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा नै रहेन।
पार्टीभित्रका स्थायी कमिटि, पोलिटब्युरो कमिटि सबै खारेज गरिए। जिल्लाको नेतृत्व पार्टीको केन्द्रीय सदस्यलाई दिइयो। तैपनि पार्टीको अवस्था सुधार हुन् सकेन। पार्टीभित्र रहेको पांच सदस्यीय केन्द्रिय सचिवालय मध्ये हेमन्त प्रकाश ओली पार्टी प्रतिबन्ध भए लगत्तै गिरफ्तार भए। पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटि नभएको अवस्थामा ओलीको गिरफ्तारी पछि संसद उपयोग गर्न पर्छ भने प्रबक्ता प्रकाण्ड र क्रान्ति अघि बढाउनुपर्छ भन्ने महासचिव बिप्लवबीच शक्ति सन्तुलन रह्यो। यसका बीच अप्रत्यक्ष रुपमा पार्टीले निर्णय गरेर सरकारसंग वार्ता पनि भए। तर सरकार गिरफ्तार बिप्लवका नेता कार्यकर्ता छाड्न तयार भएन। पार्टीभित्र ठुलो बिद्रोह भैरह्यो। त्यही बिचमा पार्टीभित्र बिचार र सिद्धान्त भन्दा पनि आर्थिक लाभ लिने प्रबृत्ति बढी रह्यो।
पार्टीभित्र रहेको संसद उपयोग गर्न पर्छ भन्ने समुहको इशारामा पार्टीका अर्का सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला मकवानपुर र ललितपुरको सीमाबाट गिरफ्तार भए। बास्तोलासंगे रहेका पार्टी प्रबक्ता प्रकाण्ड र अर्का बिद्यार्थी नेता गिरफ्तार भएनन्। फलत: पार्टी सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाको गिरफ्तारीसंगे पार्टीको सचिवालयमा प्रबक्ता प्रकाण्डको बहुमत देखियो।
पार्टीभित्रका क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ता अधिकांश जेल तथा हिरासतमा रहेका र क्रान्तिको वकालत गरिरहेका महासचिव बिप्लव सचिवालयमा अल्पमतमा परेपछि पार्टीलाई सरकारसंग वार्ता गर्न दबाब पर्यो। त्यसपछि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपा नेकपाले तात्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसंग वार्ता गरिरह्यो। सरकारसंग अप्रत्यक्ष वार्ता गरिरहेका बिप्लव समर्थक एक नेतालाई तात्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा “बादल” ले बिप्लव लुकेर बसिरहेको अर्घाखाँचीको एक गुफालाई स्याटेलाइटमार्फत देखाउदै “अब बिप्लव मारिन सक्ने” चेतावनी दिए। उनले बिप्लव मारिदा राज्यका तर्फ पनि ठुलै क्षति हुनसक्ने बताए।
सरकार बिप्लवलाई सिद्याउने खेलमा रहेको छाल पाएका ती वार्ताकारले त्यो खबर बिप्लवसम्म पुर्याएपछि बल्ल बिप्लव वार्ताका लागि तयार भएको जानकारहरु बताउछन। तात्कालिन अवस्थामा सत्ता बाहिरका सबै राजनीतिक दलहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगमनको मतियार भन्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा नेकपाले ओली सरकारसंग तीन बुंदे सहमति गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। त्यसो त शुरुमा प्रकाण्ड आफै तीन बुंदे सहमतिमा आफै हस्तक्षर गर्न तयार भएका थिए। तर प्रम ओलीले समझदारीमा महासचिव बिप्लवले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएपछि बिप्लव नवलपुरबाट काठमाण्डौ आएका थिए। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला नेकपाका प्रबक्ता प्रकाण्ड सिंहदराबर छिरेर तीन दिनसम्म वार्ता गरी हस्ताक्षर गर्न तयार भएको तीन बुंदे तयार गरेर मात्र बाहिरिएका थिए। त्यसो त त्यही वार्ता टोलीले सरकारसंग पांच बुंदे सहमति गरेको भनाईहरु बाहिर आएका थिए।
सरकारसंग गरेको तीन बुंदे सहमति पश्चात बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले आएर इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ। पार्टी संसदीय चुनाबमा नै फर्कने भएपछी त्यहाँ रहेका क्रान्तिकारी सह्क्तिहरु बिचल्लीमा पर्ने देखिएको छ। पार्टीभित्र फरक मत राख्न नपाइने थवाङ्ग महाधिबेशनको निर्णयका कारण त्यही पार्टीभित्र क्रान्तिकारीहरु बसिरहनुको अर्थ छैन। पार्टी महासचिव पनि त्यही निर्णयकारण अलपत्र परेका हुन्। पार्टी नै संसदीय ब्यबस्था उपयोग गर्नपर्छ भन्नेहरुले कब्जा गरिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीले संसदीय चुनाब उपयोग गर्नुको विकल्प छदै छैन।
पार्टी पूर्ण रुपेण संसदीय धारमा जाने देखिए पछि त्यहाँ रहेका क्रान्तिकारीहरुले एकचोटी फेरी विद्रोहको हिम्मत गर्नु पर्ने हो। त्यो पनि सम्भव देखिदैन। किनकि एकीकृत जनक्रान्तिका नाममा क्रान्तिकारी नेता-कार्यकर्ताहरुलाई यसरी भुत्ल्याइएको छ कि उनीहरु अर्को पटक फेरी जनता र कार्यकर्ता बीच “क्रान्ति” भनेर जान सक्ने अवस्था नै छैन।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको कुनै पनि नेताले आफ्नो नेतृत्वमा फेरी अर्को क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने सम्भावना पनि कम नै रहेको छ। किनकि हिजो महासचिव बिप्लवले “१० वर्षीय महान जनयुद्ध र माओवाद छाडे” भनेर कुर्लानेहरु अझै झन् कुर्लिने र नयाँ नेतृत्वले त्यसको भार थाम्न सक्ने अवस्था छैन।
हिजो मोहन बैद्य “किरण”ले ‘अहिले नै क्रान्तिको वातावरण बनेको छैन। अहिले गोलमेच सम्मेलनको माग राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा संघर्षको तयारी गरौँ ” भनेर प्रस्ताव राखेका थिए। तर त्यति बेला “हामी अहिले नै क्रान्ति गर्छौं। सबैलाई ठोकेर ठिक पार्छौं। अहिले नै आमे क्रान्ति सम्पन्न गर्छौं ” भन्दै तीन बित्ता उफ़्रिएर क्रान्ति गर्न हिडेका बिप्लवहरु यति चाडै स्खलित होलान भनेर शायदैले सोचेका थिएनन। उनीहरुले यति चाडै धोखाधडी गर्लान र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लाल गद्दारको पगरी गुथेर ज्युन तयार होलान भनेर कसैले कल्पना सम्म गरेका थिएनन। तर आज त्यो अचानक यथार्थमा परिणत भएको छ। बासताबमा बिप्लव क्रान्ति नै गर्न चाहदैनथे। उनीमा उत्तेजना आएको मात्र हो भन्नेहरु अब कुर्लनका लागि बाटो प्रशस्त भएको छ। अहिले आएर ता बिप्लवले क्रान्ति गर्न हैन, नेपालमा कहिल्यै पनि क्रान्ति नहोस भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न र क्रान्तिकारीहरुलाई भुत्ते खुकुरी बनाउन एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा नाटक रचिएको रहेछ भन्न लाज मान्नु पर्ने देखिदैन।
त्यसो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक कपिलवस्तुमा जारी छ। त्यसले चुनाब उपयोगको पुष्ट्याई गर्ला। त्यसपछि अर्थात कपिलवस्तुबाट फर्किदा त्यस प्पार्तीभित्र रहेका क्रान्तिकारीहरुले के गर्लान् ? चिन्ताको बिषय यही हो। किनकि उनीहरुसंग पार्टी र क्रान्तिको नाम लिन सक्ने खुबी समेत रहने छैन। त्यस्तो अवस्थामा अधिकांश नेताहरु बिचारमा केही क्रान्तिकारी जस्तो देखिएको तर तत्काल क्रान्ति गरिहाल्न हुन् भन्ने मोहन बैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)मा ध्रुविकृत हुन् लालायित हुनेछन।
संसदीय चुनाब उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि दुई चिरा पर्ने जस्तो देखिएको छ। पार्टी प्रबक्ता प्रकाण्ड नेकपा एमालेतिर लाग्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। उनी माओवादी केन्द्रतिर पक्कै पनि जाने छैनन्। किनकि उनको चुनाबी थलो भनेको कालीकोट हो। कालिकोटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कर्णाली प्रदेशको मुख्य मन्त्री बनेर अनुभव गरिसकेका महेन्द्र बहादुर शाही कालिकोटको खम्बा जस्तै उभिएका छन्। प्रकाण्ड माओवादी केन्द्रमा गए भने उनलाई महेन्द्र बहादुर शाहीले छेक्ने छन्। उनीसंग प्रतिष्पर्धा गर्न उनी नेकपा एमालेमा जानेछन। त्यसो त करीब एक महिना अघि नै प्रकाण्डको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारी भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
बिप्लव नेतृत्वमा रहेका केही संसदलाई उपयोग गर्न चाहनेहरु माओवादी केन्द्रमा जाने कुरामा दुईम मत छैन। त्यही भएर पार्टी पदाधिकारी चयन गर्न बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक पदाधिकारी चयन नगरी स्थगित भएको छ। अहिले आएर चुनाब पछि बस्ने आगामी केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारी चयनको निर्णय गर्ने भनिएको छ। सम्भवत: त्यस बैठकसम्म बिप्लवको समुहका लागि उचित स्थानको सुनिस्चितता हुनेछ।
स्थानीय तहको चुनाबमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने समय समाप्त भैसकेको छ। बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसंग पार्टी एकता गर्ने चर्चा गरिएको ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ। यस्तो अवस्थामा बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि कि त चुनाब सार्नु पर्ने हुन्छ कि उसका स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनाबमा सहभागी हुनेछन। नत्र बिप्लव समुहले मौन बसेर माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरुलाई सहयोग गर्नेछन।
देशमा चुनाबी माहोल बनिरहदा भने फेरी मओवाद मान्ने र देशभक्त क्रान्तिकारीहरु फेरी गोलबन्द हुँदै संघर्षको तयारी गर्नुपर्ने चर्को आवाजहरु फेरी नेपाली राजनीतिक आकाशमा गुन्जी रहनेछन। तर पटक पटक पार्टी र क्रान्तिका नाममा धोखा खाएका नेपाली जनताले बिस्वास गर्न सक्ने वातावरण पक्कै बन्ने छैन र पनि आधारभूत वर्गको राज्यसत्ता प्राप्तिका फेरी पनि संघर्षको मैदानमा उत्रनुको विकल्प छैन।
