पोखरा, १९ बैशाख २०८३।
गृह मन्त्रालयले सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा एयर लिफ्ट टेक्नोलोजीको ड्रोन उडानमा रोक लगाएको छ।
सुरक्षा संवेदनशीलता र अनुमति प्राप्त दायरा बाहिरका गतिविधि सञ्चालन भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा एयर लिफ्ट टेक्नोलोजीको ड्रोन उडानमा रोक लगाएको हो ।
मानवरहित हवाई उपकरण उडानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को प्रावधान र सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने आधार देखाउँदै मन्त्रालयले उडान अनुमति स्थगित गरेको हो।
मन्त्रालयले गत बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुलाई पत्र लेखेर एयर लिफ्ट कम्पनीको ‘फ्रि-फ्लाई अल्ट्रा एक्स जेन-२ क्याटागोरी सी’ मोडलको ड्रोन उडान रोक्न निर्देशन दिएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलताका सम्बन्धमा थप बुझ्नुपर्ने भएकाले हाललाई उडान अनुमति प्रदान गर्न नसकिने सचिवस्तरीय निर्णय भएको जानकारी दिएको थियो।
पत्रमा भनिएको छ, “एयर लिफ्ट कम्पनीको फ्रि-फ्लाई अल्ट्रा एक्स जेन-२ क्याटागोरी ‘सी’ मोडलको ड्रोनको उडान अनुमतिका लागि माग निवेदन पेश गरेको सन्दर्भमा मानवरहित हवाई उपकरण उडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ का व्यवस्थाहरू तथा सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बन्धमा अन्य सरोकारवाला निकायसँग बुझ्नुपर्ने भएको हुँदा हाललाई उडान अनुमति प्रदान गर्न नसकिने सचिवस्तर निर्णय भएको छ।”
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले अनुमति प्राप्त दायराभन्दा बाहिर गएर गतिविधि भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि अनुमति रोक्ने निर्णय गरिएको बताए। उनका अनुसार उक्त सूचना पुष्टि नभएसम्म उडान रोक्ने र यदि सूचना गलत ठहरिए पुनः अनुमति दिन सकिनेछ।
उनले भने, “उहाँहरूले अनुमति लिएको भन्दा बाहिर पनि अरू केही काम गर्नुभएको छ भन्ने सूचना प्राप्त भएको कारण हाललाई रोकेका हौं। यदि त्यो सूचना गलत साबित भयो भने त फेरि अनुमति पाइहाल्नुहुन्छ। हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं र दिएको अनुमतिभन्दा बाहिरको काम गरेको भन्ने जानकारी आएकाले मात्र हाललाई रोकेका हौं।”
यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कार्यालयले कुनै सूचना दिन चाहेन। मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा उक्त निर्णय गरेको भनेता पनि कार्यालयका सूचना अधिकारी देवेन्द्र सुवेदीले भने ड्रोन अनुमति रोक्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको र उक्त विषयमा आफूहरूलाई थप कुनै जानकारी नभएको बताए।
उनले भने, “ड्रोन उडाउने अनुमति रद्द भएको छ। के कारणले र किन भन्ने थाहा छैन।” यता एयर लिफ्ट कम्पनीका सिइओ राजविक्रम महर्जनले भने मन्त्रालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कम्पनीले अनुमति बाहिर कुनै गतिविधि नगरेको दाबी गरे। उनका अनुसार कम्पनीले हिमाल क्षेत्रमा सरसफाइ गर्ने, आरोहीको सुरक्षामा सहयोग गर्ने, अक्सिजन वा अत्यावश्यक सामग्रीहरू ढुवानी गर्ने तथा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ड्रोन प्रयोग गर्दै आएको छ।
उनले भने, “गृहले किन यस्तो निर्णय लियो अचम्ममा परेको छौं। हामी हिमाल सफा गर्न, आरोहीहरूको ज्यान बचाउन गएका हौं तर किन ड्रोन उडान रोकेको हो थाहा भएन। हामीले यस्तो काम गरेको पहिलो पटक पनि होइन, तेस्रो पटक हो। यस वर्ष आइसफलको रुट पनि खोल्न ढिलो भइसकेको छ। बल्लतल्ल रुट खोलेको बेला अक्सिजन पुर्याउने र फोहोर लिएर आउने भनेर त्यहाँ गएका हौं। अब झनै ढिला भयो। अनुमति भन्दा बाहिर गएर केही काम गरेका छैनौं। हामीसँग ठूलो ड्रोन हुन्छ, अनुमति बिना उडाउन कुनै सम्भव नै छैन। जहाँ-जहाँ ड्रोन उडाएको छौं सबै अनुमति लिएर नै काम गरिरहेका छौं।”
उनले यस निर्णयले कम्पनी मात्र नभई समग्र पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने उल्लेख गर्दै आइसफल क्षेत्रमा रुट खुल्न ढिलाइ भइसकेको अवस्थामा थप समस्या उत्पन्न हुने बताए। साथै, यस वर्ष कम्पनीले १० हजार किलो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिँदै उनले उक्त लक्ष्य समेत प्रभावित हुने गुनासो गरे।
उनले भने, “म्यापिङ र डेलिभरी हाम्रो मुख्य काम हो। हामी त उल्टै यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं। कानुनलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं। यसरी अनुमति रोक्दा कम्पनीका लागि भन्दा पनि सिंगो देशको पर्यटन क्षेत्रको ठूलो क्षति हुनेछ। बाटो खोल्न ढिला त भइसक्यो। त्यसैले १० हजार केजी फोहोर ल्याउने, हिमाल सफा गर्ने लक्ष्य थियो, अब त्यो पूरा हुन सक्दैन।” -प्रमिला कार्की, नेपाल न्यूज बैंक
