भारतलाई कुटनीतिक नोट लेख्दा आधिकारिक हस्ताक्षर गरेर पत्राचार गर्न नसकेको सरकारले भारतद्वारा लुटिएको लिपुलेक फिर्ता गर्न कत्तिको तदारुकता देखाउला।  तर पररास्ट्र मन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीले संसदीय समितिलाई कोरोना संक्रमण समाप्त हुने बेलासम्म वार्ताका लागि पर्खन भनी भारतले गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले वार्ता सम्बन्धि भारतको प्रस्ताबलाई अस्वीकार गरेका हुन्।  त्यस बैठकमा मन्त्री  ज्ञवालीले नेपाल सरकारले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर लिपुलेकमा बनाएको सडकबारे वार्ता गर्न धेरै पर्खिन नसक्ने बताए । उनले ‘नेपाल सरकार जति सक्दो छिटो वार्ता सुरु गर्नुपर्छ भन्ने’मा रहेको बताए।

लिपुलेक मिचेर भारतले मानसरोबर जाने सडक बनाएपछि सरकारको सर्वत्र आलोचना भैरहेका बखत मन्त्री ज्ञवालीले त्यस बारे नेपाल सरकारले कुटनैतिक नोट मार्फत भारतसंग आपत्ति जनाइएको  जानकारी दिंदै सडक निर्माण कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न माग गरिएको जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारको पत्रप्रति जवाफ दिंदै भारत सरकारले आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको दाबी गरेको छ र, सीमा समस्याबारे कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीपछि नेपालसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताएको छ ।

अस्ति भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको वक्तव्य हेर । कोरोनापछि वार्ता गर्न तयार छौं भन्नुभएको छ । हामी त्यति पर्खिने पक्षमा छैनौं । छिटो वार्ता सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छ

समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतले भारतसँग भर्चुअल वार्ता गर्न सुझाएका थिए । भर्चुअल वार्ताको डाटा सुरक्षालगायतको प्रश्न उठ्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । तर सरकार भोलि गरेपनि हुन्छ, फुर्सदमा गरौंला भन्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए । मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘नोभेम्बर २ देखि निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौं ।’

लिपुलेक बारे चीनसंग पनि वार्ता गरिनुपर्ने धारणा राख्दै मंत्री ज्ञवालीले मा भारतले सडक निर्माण गरेकोबारे तत्काल चीनसँग छलफल गर्न नहुने परराष्ट्रमन्त्रीले बताए । आफु नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या समाधान गरेपछि चीनसँग छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले स्पस्ट पारे । चीनसँग दुई विषयमा छलफल आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । नेपाल-भारत-चीन बीचको त्रिदिवसीय सिमाना कहाँ हो र शुन्य नम्बरको पिल्लर बारे तुङ्ग्याउन तथा भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा भएको सम्झौताबारे पनि चीनसँग नेपालको वार्ता अनिबार्य रहेको उनको जिकिर थियो।

सरकार सीमाको विषयलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पक्षमा नरहेको पनि ज्ञवालीको भनाइ थियो । ठूला मुलुकहरूका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र शक्ति फरक हुने भएकाले दुई पक्षीय वार्ताद्वारा नै समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए

सन् २०१५ मा लिपुलेक भएर व्यापार गर्ने चीन र भारतको सम्झौताबारे चीनले आधिकारीक रूपमा प्रतिक्रिया दिएको नभेटिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । यसअघि चीनले उक्त सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा नेपालले असन्तुष्टि जनाएपछि पछि हटेको भन्ने अभिव्यक्ति सरकारको नेतृत्वले दिँदै आएको थियो ।

कांग्रेस सांसद नारायण खड्काले उक्त सम्झौतामा चीनले नेपालको ‘कन्सर्न’बारे प्रतिक्रिया दिएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘चीनको रेस्पोन्स रेकर्डमा भेटिएको छैन । अनौपचारिक कुराकानीमा चिनियाँहरूको रियलाइजेसन भेटिन्छ तर फर्मल डकुमेन्ट छैन ।’