विचाराधीन मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा सत्तारुढ नेकपा झन्डै विभाजनको मुखमा रहेको छ। यसै बिचमा अमेरिकाले आजबाट शुरु हुन् लागेको नेपालको संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौता नेपालसँग गरेको सम्झौताअनुसारै अनुमोदित भएको हेर्न चाहेको बताएको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता एन्डी डी अर्मेन्टले उक्त सम्झौताले काठमाण्डौस्थित एक संचार माध्यमसंग कुरा गर्दै त्यस्तो भनाई सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनको भनाई नेपालसंग भएको त्यस सम्झौता हुबहु पारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको जस्तो देखिएको छ। अमेरिकाले आफ्नो पुरानै अडान कायम राख्दै उक्त सम्झौता पहिलेको अवस्थामै अनुमोदित भएको हेर्न चाहेको स्पस्ट पारेको छ । तर सत्तारुढ नेकपाको एक थरी नेताहरु त्यस सम्झौतालाई संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने धारणामा अडिग छन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष यसै संसदबाट हुबहु पारित गरेर जाने पक्षमा रहेको छ।
नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता एन्डी डी अर्मेन्टले उक्त सम्झौताले महत्वपूर्ण विद्युतीय र सडक पूर्वाधार निर्माणबाट नेपाली जनताको लागि फाइदाजनक हुनसक्ने जिकिर गरेकी छिन।
२०७६ असार ३० मा अर्थ मन्त्रालयले संसदमा अनुमोदनको लागि दर्ता गरेको उक्त सम्झौताको दस्तावेजलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद भएपछि यो संसदबाट अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त दस्तावेज हालसम्म पनि प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामै थन्किएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसअघि उक्त सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदित गरिनु पर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सत्तारुढ नेकपामा एमसीसी सम्झौता विकासभन्दा रणनीतिक हिसाबमा आएको र उक्त सम्झौता अमेरिकाले दुई वर्षदेखि अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक भाग रहेको भन्दै विवादित बनेको छ ।
सत्तारुढ नेकपाको २०७६ माघ १५ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समितिपछि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । तीन सदस्यीय कार्यदलमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए ।
कार्यदलले नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्षलाई संयुक्त रुपमा फागुन १० मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदन अघिल्लो साता सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रतिबेदनको पूर्ण पाठका लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस
झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलद्वारा प्रस्तुत प्रतिबेदन गठन
प्रतिवेदनमा एमसीसी सहायता सामान्य दुई पक्षीय अनुदान नभई अमेरिकको विश्वव्यापी रणनीति तथा त्यस अन्तरगत रहेको कार्यक्रमको रुपमा निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनले नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्यौल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूर्ण रहेको पनि निष्कर्ष निकालिएको छ ।
नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै दूतावासकी प्रवक्ता अर्मेन्टले भनिन्, ‘एमसीसी सम्झौताको विषयमा सार्वजनिक गरिएको सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक दस्तावेजलाई लिएर हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यद्यपि हामीले उक्त दस्तावेज नेपाल सरकारबाट टिप्पणी वा प्रतिक्रियाको लागि आधिकारिक रुपमा प्राप्त गरेका छैनौं ।’
उनले २०१७ को सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको एमसीसीबाट नेपालले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने उल्लेख गर्दै उक्त रकम नेपालको प्राथमिकताअनुसार प्रस्ताव गरिएको परियोजना भएको बताइन् ।
‘उक्त सम्झौतालाई संयुक्त रुपमा नेपाल सरकार र एमसीसी मिलेर करिब तीन वर्षको अवधिमा देशका सम्पूर्ण प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरुको सहयोगमा तयार पारिएको हो । । र, सम्झौताका भाषाहरु नेपाल सरकारसँग पूर्ण रुपमा छलफल गरि अन्तिम रुप दिइएको हो,’ उनले भनिन् ।
सम्झौता भएअनुसार एमसीसी सन् २०१९ मा नेपालको संसदबाट अनुमोदित भएर विद्युतीय र सडक निर्माणको काम अघि बढ्नु पर्ने थियो । सोहीअनुसार सरकारले संसदमा उक्त सम्झौताको दस्तावेज दर्ता गरेको थियो । नेकपाको विवादले गर्दा उक्त दस्तावेज संसदमा टेबलसम्म भएको छैन । निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त दस्तावेजलाई अघि बढाउन नचाहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमा बोलेका थिए । नयाँ सभामुख अग्नि सापकोटालले सबै पक्षसँग छलफल गरेर उक्त दस्तावेजलाई अघि बढाउने बताएका छन् ।
कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि यसमाथि नेपाल सरकार वा नेकपाले आधिकारिक रुपमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । प्रतिवेदनले दिएका सुझावबारे पार्टी निकायका बैठकहरुमा फेरि छलफल हुने एक नेताले बताए ।
