सरकारको बिबादास्पद निर्णय : सिमा सुरक्षामा खटिने नेपाली सेनालाई महत्त्वपूर्ण संरचना सुरक्षाको जिम्मा, जनपथ र सशस्त्र प्रहरीलाई सिमा सुरक्षामा खटाउने निर्णय

सरकारको बिबादास्पद निर्णय : सिमा सुरक्षामा खटिने नेपाली सेनालाई महत्त्वपूर्ण संरचना सुरक्षाको जिम्मा, जनपथ र सशस्त्र प्रहरीलाई सिमा सुरक्षामा खटाउने निर्णय


  • जनसञ्चार डट कम समाचारदाता
  • आइतबार, २१ बैशाख २०७७
  • 3.9K
    Shares

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’

सरकारले कोरोना भाइरस  नियन्त्रणको नाममा सीमा सुरक्षामा खटाउनु पर्ने  नेपाली सेनालाई महत्त्वपूर्ण संरचना सुरक्षाको जिम्मा  दिएको छ भने शान्ति सुरक्षामा खटिनुपर्ने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई  सुरक्षामा खटाउने जस्तो  बिबादास्पद निर्णय गरेको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को उपस्थितिमा गृहमन्त्रालयमा आज बसेको बैठकले यस्तो बिबादास्पद निर्णय गरेको हो।   बैठकले महत्त्वपूर्ण संरचनाको जिम्मा सेनालाई दिएर प्रहरीलाई कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा खटाउने निर्णय भएको हो । नेपाली सेनाले अब कारागार, विकास निर्माण आयोजना लगायतका महत्त्वपूर्ण संरचना सुरक्षाको जिम्मा लिनेछ भने नेपाली सेनाले  गर्दै आएको सिमा सुरक्षाको काम गर्ने गरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षामा खटिने छन् ।

बैठकमा गृहसचिव, परराष्ट्र सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, नेपाली सेनाका रथी प्रभुराम शर्मा लगायतको उपस्थिति थियो ।

बिगतमा निर्वाचनको समयमा महत्वपूर्ण संरचनाको जिम्मा सेनालाई दिएर प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाउने गरिएको नजिर देखाएर सरकारले नेपाली सेनालाई महत्त्वपूर्ण संरचना सुरक्षाको जिम्मा दिन लागिएको समाचारस्रोतको दाबी छ।

बैठकमा गृहमन्त्री बादलले कोरोना संक्रमणको केन्द्र चीन, युरोप अमेरिका हुँदै अब दक्षिण एसियातर्फ बढ्न लागेको भन्दै खुला सीमा रहेका कारण नेपालले अब विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सीमामा थप कडाइ गर्न र रातको समयमा थप गस्ती बढाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए ।

थापाले सीमावर्ती जिल्लामा सुरक्षाकर्मीको समन्वयमा सबै वडास्तरमा समुदायको सहयोगमा स्वयंसेवक परिचालन कमिटी गठन गरी सीमाबाट हुने अवैध प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिए ।

सरकारको यस निर्णयले नेपाली राजनीतिक जगतमा ठुलो हलचल आउने अनुमान गरिएको छ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल, बिपक्षी दलहरु र बिद्रोही पक्षले  महत्त्वपूर्ण संरचना सुरक्षाको जिम्मा दिने नाममा सरकारले  परिचालन  खोजेको अर्थ्याउदै    ब्यापक बिरोध हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार