काठमाण्डौ, २२ असोज २०८३।

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनको विषय फेरि एकपटक न्यायिक विवादको केन्द्रमा आएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि संवैधानिक इजलास गठनलाई लिएर देखिँदै आएको असन्तुष्टि बुधबार प्रत्यक्ष रूपमा इजलास सञ्चालनमै देखियो। न्यायाधीशहरूबीच गठनको आधारमै प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलास बसेन र पेसीमा रहेका ३२ वटा मुद्दा सुनुवाइबिनै प्रभावित भए।

यो घटनालाई सामान्य प्रक्रियागत असहमति मात्र मान्न सकिँदैन। यसले सर्वोच्च अदालतभित्र इजलास गठनको अधिकार कसको हो, त्यसको सीमा के हो र न्यायिक निष्पक्षता देखिने गरी प्रक्रिया कसरी तय गर्ने भन्ने गम्भीर संस्थागत प्रश्न उठाएको छ।

इजलास गठनमै प्रश्न उठेपछि सुनुवाइ रोकियो

बुधबारका लागि प्रधानन्यायाधीश शर्माले सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका थिए। तर सर्वोच्चका तेस्रो वरीयताका न्यायाधीश कुमार रेग्मी इजलासमा परेनन्।

यही विषयले इजलासभित्र प्रश्न जन्मायो।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा यसअघि पनि राखिएका न्यायाधीश हरि फुयालले नै गठनको आधारबारे प्रश्न उठाए। उनले आफूलाई यसअघि लामो समय संवैधानिक इजलासमा नराखिएको अवस्थामा अहिले कुन आधारमा समावेश गरिएको हो भन्ने प्रश्न गरे।

फुयालको प्रश्न मूलतः व्यक्तिको सहभागिताभन्दा पनि इजलास गठनको मापदण्डसँग जोडिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशकै भएको जवाफ दिए। तर फुयालले वरिष्ठताको आधार नअपनाई व्यक्तिको छनोटका आधारमा इजलास गठन गर्दा त्यसले भविष्यमा प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्ने तर्क राखे।

त्यसपछि विवाद केवल दुई न्यायाधीशबीचको मतभेदमा सीमित रहेन। अन्य न्यायाधीशहरूले पनि विषयलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक अर्थात् फुलकोर्टबाट संस्थागत रूपमा टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे।

तर प्रधानन्यायाधीश त्यसका लागि तयार भएनन्। परिणामतः इजलासमै सहमति बन्न सकेन र संवैधानिक इजलास नबसी उठ्यो।

प्रश्न न्यायाधीश को बस्यो भन्ने होइन, कसरी बस्यो भन्ने हो

संवैधानिक इजलास गठनको विवादलाई हेर्दा यसको मूल प्रश्न कुनै एक न्यायाधीशलाई राखियो वा राखिएन भन्ने मात्र होइन।

मुख्य प्रश्न हो—संवैधानिक महत्वका मुद्दा हेर्ने इजलास गठनको आधार पूर्वनिर्धारित, पारदर्शी र सबैका लागि समान छ कि छैन?

संवैधानिक इजलासमा संविधानको व्याख्या, मौलिक हक, राज्यका अंगबीचको अधिकारक्षेत्र तथा संवैधानिक विवादसँग जोडिएका अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा पुग्छन्। त्यसैले यस्तो इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको छनोट आफैँमा न्यायिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न पुग्छ।

यदि इजलास गठनको आधार स्पष्ट छैन भने निर्णयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। अझ संवैधानिक मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश नै गठन प्रक्रियाबारे असन्तुष्ट देखिए भने त्यसले अदालतको बाह्य छविमा समेत असर पार्न सक्छ।

यही कारणले बारले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने वा वस्तुगत कारणले वरिष्ठताअनुसार गठन गर्न नसकिने अवस्थामा गोलाप्रथा अपनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको अधिकारको सीमा कहाँसम्म?

प्रधानन्यायाधीशसँग प्रशासनिक तथा न्यायिक नेतृत्वको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ। इजलास व्यवस्थापन पनि त्यसैको एउटा हिस्सा हो।

तर न्यायपालिकामा अधिकार हुनु र त्यो अधिकार कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा फरक विषय हुन्।

प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर इजलास गठन गर्न सक्ने तर्क गर्न सक्छन्। तर प्रश्न त्यहीँबाट सुरु हुन्छ—त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै स्पष्ट मापदण्ड पालना गरिएको छ कि छैन?

यदि एउटै प्रकृतिका परिस्थितिमा कहिले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई, कहिले कनिष्ठलाई र कहिले अर्को न्यायाधीशलाई छनोट गरिन्छ भने बाहिरबाट हेर्दा त्यसको आधार के हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

न्यायपालिकाको शक्ति केवल कानुनी अधिकारबाट मात्र टिक्दैन। त्यो शक्ति निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले प्रयोग भएको देखिनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

वरिष्ठताको प्रश्न किन यति संवेदनशील बन्यो?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको वरीयता एउटा सार्वजनिक र संस्थागत तथ्य हो। त्यसैले संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठता एउटा सम्भावित वस्तुगत आधार बन्न सक्छ।

बुधबारको इजलासमा तेस्रो वरीयताका न्यायाधीश कुमार रेग्मी नपरेको र उनीभन्दा तल्लो वरीयताका न्यायाधीशलाई समावेश गरिएको विषयले यही प्रश्नलाई थप बल दिएको देखिन्छ।

यद्यपि कुनै न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा नराख्नु आफैँमा गैरकानुनी प्रमाणित हुँदैन। समस्या त्यतिबेला गम्भीर हुन्छ, जब त्यसको स्पष्ट र पूर्वनिर्धारित आधार देखिँदैन।

अर्थात् विवादको केन्द्र ‘कुमार रेग्मी किन परेनन्?’ मात्र होइन, ‘कुन मापदण्डका आधारमा को परे र को परेन?’ भन्ने हो।

फुलकोर्टमा लैजान अस्वीकार गर्नुले विवाद थप गहिरियो

बुधबारको घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विवाद समाधानको प्रस्ताव हो।

न्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलास गठनको विषय फुलकोर्टमा लगेर संस्थागत निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको बताइएको छ। यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गरिएको भए विवादलाई व्यक्तिबीचको मतभेदबाट निकालेर संस्थागत छलफलमा लैजान सकिन्थ्यो।

तर त्यसमा सहमति नजुटेपछि विवाद समाधान भएन।

यसले सर्वोच्च अदालतभित्रै निर्णय प्रक्रियाको शैली र नेतृत्वप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

फुलकोर्ट सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको सामूहिक छलफलको महत्वपूर्ण मञ्च हो। त्यसैले संवैधानिक इजलासजस्तो संवेदनशील विषयमा त्यहाँ छलफल गर्न नचाहनुले विवादलाई थप राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहसतर्फ धकेल्न सक्छ।

बारको चेतावनी : फेरि ‘चोलेन्द्र प्रवृत्ति’?

बुधबारको घटनापछि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरेको छ।

बारले संवैधानिक इजलासलाई कुनै व्यक्तिको निजी रोजाइको सूची बनाउन नहुने भन्दै वरिष्ठता वा गोलाप्रथाबाट इजलास गठन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।

बारले यसलाई विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा देखिएको इजलास गठनसम्बन्धी विवादसँग समेत तुलना गरेको छ।

यो तुलना सामान्य आलोचना होइन। जबराको कार्यकालमा इजलास गठन र न्यायिक प्रशासनमा देखिएको विवाद अन्ततः न्यायपालिकाभित्र ठूलो आन्दोलनको विषय बनेको थियो।

त्यसैले अहिलेको विवादलाई बारले त्यही प्रकृतिको प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिका रूपमा चित्रित गर्नुले अवस्था कति संवेदनशील बनेको छ भन्ने देखाउँछ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता पनि छ—विगतको जस्तै अवस्था दोहोरिएको निष्कर्ष निकाल्नुअघि अहिलेको विवादको कानुनी र संस्थागत आधार छुट्टै मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। आलोचना र आरोपभन्दा पनि स्पष्ट नियम र पारदर्शी प्रक्रियाले विवादको निकास दिनु अहिलेको आवश्यकता हो।

न्याय परिषद्को निर्णयले पनि असन्तुष्टि बढाएको संकेत

संवैधानिक इजलास गठनको विवादसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसको विषय पनि विवादमा परेको छ।

कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा पर्याप्त स्थान नदिइएको भन्दै नेपाल बार असन्तुष्ट देखिएको छ। त्यसमाथि न्यायाधीश सिफारिसमै वरिष्ठ न्यायाधीशबाट असहमति जनाइएको विषयले सर्वोच्चको नेतृत्व र न्यायिक संरचनाभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको संकेत गरेको छ।

यसले दुई छुट्टाछुट्टै विवादलाई एउटै गम्भीर प्रश्नतर्फ जोड्छ—सर्वोच्च अदालतका महत्वपूर्ण निर्णयहरू संस्थागत मापदण्डबाट भइरहेका छन् कि नेतृत्वको तजबिजबाट?

यदि यस्तो प्रश्न लगातार उठिरह्यो भने त्यसको असर न्यायपालिकाको आन्तरिक एकतामा मात्र पर्दैन, बाहिर जनताले न्यायपालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत पर्न सक्छ।

संवैधानिक इजलास नबस्नुको प्रत्यक्ष असर मुद्दामाथि

बुधबारको विवादको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर न्याय सेवाग्राहीमाथि परेको छ।

संवैधानिक इजलासमा ३२ वटा मुद्दा पेसीमा थिए। तर न्यायाधीशहरूबीच गठनकै विषयमा सहमति नजुटेपछि इजलास बस्न सकेन।

न्यायालयमा कुनै संस्थागत विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसको पहिलो असर पेसीमा रहेका मुद्दामाथि पर्छ। संवैधानिक विवादसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू प्रायः नागरिकका मौलिक अधिकार, राज्यको निर्णय, कानुनको संवैधानिकता वा सरकारका महत्वपूर्ण कदमसँग जोडिएका हुन्छन्।

त्यसैले सुनुवाइ रोकिनु केवल एउटा दिनको प्रशासनिक समस्या होइन। मुद्दा लम्बिँदा सेवाग्राहीले थप समय, खर्च र अनिश्चितता बेहोर्नुपर्छ।

सबैभन्दा गम्भीर कुरा, न्यायाधीशहरूबीचको संस्थागत विवादको मूल्य अन्ततः न्याय खोजिरहेका नागरिकले तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

अदालतभित्रको विवाद बाहिर पुग्दा विश्वासमा असर

न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनविश्वास हो।

राजनीतिक दलबीच विवाद हुनु असामान्य होइन। सरकार र प्रतिपक्षबीच मतभेद हुनु पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हो। तर अदालतभित्रै न्यायाधीशहरूबीच इजलास गठनको आधारमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय हो।

किनकि न्यायाधीशबाट समाजले अपेक्षा गर्ने कुरा नै निष्पक्षता, स्थिरता र संस्थागत अनुशासन हो।

यदि न्यायाधीशहरूबीच नै ‘कसलाई कुन आधारमा इजलासमा राखियो?’ भन्ने प्रश्न उठ्छ भने सर्वसाधारणले अदालतका निर्णयप्रति स्वाभाविक रूपमा थप प्रश्न गर्न सक्छन्।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले अहिले केवल कानुनी अधिकारको बचाउ गरेर पुग्दैन। प्रक्रिया पारदर्शी छ भन्ने विश्वास पनि निर्माण गर्नुपर्छ।

समाधान व्यक्तिको होइन, प्रणालीको खोजी हो

यो विवादको स्थायी समाधान कुनै एक प्रधानन्यायाधीश वा कुनै एक न्यायाधीशको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन।

समाधान भनेको स्पष्ट प्रणाली बनाउनु हो।

संवैधानिक इजलास गठनका लागि वरिष्ठता मुख्य आधार हुने हो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा लागू गर्नुपर्छ। वरिष्ठताबाट गठन गर्न नसकिने वस्तुगत कारण भए त्यस्तो अवस्थाका लागि वैकल्पिक विधि—जस्तै गोलाप्रथा वा पूर्वनिर्धारित मापदण्ड—तय गर्न सकिन्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मापदण्ड व्यक्ति फेरिएसँगै फेरिनु हुँदैन।

आज एउटा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो तजबिजअनुसार इजलास गठन गर्ने र भोलि अर्को प्रधानन्यायाधीशले अर्को शैली अपनाउने हो भने विवाद कहिल्यै अन्त्य हुँदैन।

न्यायपालिकालाई व्यक्तिको शैलीबाट होइन, संस्थागत प्रणालीबाट चलाउनुपर्ने आवश्यकता यही घटनाले पुनः देखाएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतसँग दुई विकल्प

बुधबारको घटनापछि सर्वोच्च अदालतसामु मूलतः दुई बाटा देखिन्छन्।

पहिलो—इजलास गठनलाई प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक अधिकार भन्दै विवादलाई यथास्थितिमै राख्ने।

दोस्रो—न्यायाधीशहरू, बार र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच संवाद गरी संवैधानिक इजलास गठनको स्पष्ट, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड तय गर्ने।

पहिलो बाटो रोज्दा तत्काल अधिकारको प्रश्न टुंगिएजस्तो देखिए पनि विवाद फेरि दोहोरिन सक्छ। दोस्रो बाटो कठिन भए पनि संस्थागत समाधानतर्फ जाने बाटो हो।

निष्कर्ष : सर्वोच्च अदालतले आफैँलाई ऐना देखाउने बेला

बुधबार संवैधानिक इजलास नबस्नु एउटा दिनको पेसी स्थगनको घटना मात्र होइन। यसले सर्वोच्च अदालतभित्रै बढिरहेको संस्थागत असन्तुष्टिलाई सतहमा ल्याएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको अधिकार र न्यायाधीशहरूको संस्थागत स्वायत्तताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका कति र मापदण्डको भूमिका कति? वरिष्ठतालाई आधार मान्ने कि गोलाप्रथा अपनाउने? यी प्रश्न अब टारेर समाधान हुने अवस्थामा छैनन्।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, न्यायाधीशले आफू बसेको इजलासको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था आउनु न्यायपालिकाका लागि गम्भीर चेतावनी हो।

अदालतको गरिमा आदेश र फैसलाबाट मात्र कायम हुँदैन। न्यायाधीश कसरी छनोट हुन्छन्, इजलास कसरी गठन हुन्छ, निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी छ र संस्थाभित्र असहमति कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ—यी सबैले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छन्।

त्यसैले अहिलेको विवादमा कसले जित्यो र कसले हार्‍यो भन्नेभन्दा ठूलो प्रश्न हो—सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको तजबिजभन्दा माथि उठेर संस्थागत मापदण्ड निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन?

यदि यसपटक पनि विवादलाई व्यक्तिको अधिकारको प्रश्न बनाएर टारियो भने संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी किचलो फेरि दोहोरिने सम्भावना रहन्छ। तर स्पष्ट नियम, पारदर्शी प्रक्रिया र सामूहिक संस्थागत सहमतिबाट यसको निकास खोजियो भने यही विवाद सर्वोच्च अदालतलाई अझ बलियो बनाउने अवसर पनि बन्न सक्छ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगिनु मात्र होइन; आन्तरिक रूपमा पनि नियम, पारदर्शिता र संस्थागत उत्तरदायित्व कायम गर्नु हो। अहिले सर्वोच्च अदालतसामु सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो।