काठमाण्डौ, २१ असोज २०८३।
नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक संकटमा परेको दाबी गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारमाथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो।
एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने मागसहित दायर भएको रिटमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै पाण्डे नेतृत्वको सरकारको संवैधानिक हैसियत र आगामी राजनीतिक कदममाथि थप प्रश्न उठेको छ। अदालतले तत्काल सरकार विघटन वा मुख्यमन्त्री पदमुक्त गर्ने आदेश नदिए पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयमा रोक लगाएर सरकारको कार्यक्षेत्रलाई सीमित गरिदिएको छ।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) ले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
एमालेले गत भदौ १० गते पाण्डे नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले असोज ९ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने एमालेको दाबी थियो।
तर निर्धारित समयसीमा सकिँदासमेत पाण्डेले विश्वासको मत नलिएपछि संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
यही विवादमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै कामकारबाही नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने निवेदन दाबी देखिएको उल्लेख गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा काम नगर्न भनिएको छ।
कांग्रेस–एमाले सत्ता संघर्ष फेरि अदालतमा
गण्डकीको सत्ता संघर्ष नयाँ विषय होइन। २०७९ को निर्वाचनपछि सुरु भएको कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता रस्साकस्सी पटक–पटक अदालतसम्म पुगेको छ।
२०७९ पुस २५ गते एमालेका खगराज अधिकारी पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सत्ता समीकरण फेरिएपछि २०८० वैशाख १४ गते कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डे अल्पमतमा परे र उनले राजीनामा दिए। त्यसपछि २०८० चैत २५ गते एमालेका खगराज अधिकारी पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
अधिकारीले बहुमत दाबी गर्दा सभामुखको मतसमेत गणना गरिएको विषयलाई लिएर पाण्डे सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले अधिकारीको नियुक्ति र उनले लिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदियो।
त्यसपछि अदालतको परमादेशअनुसार २०८१ जेठ १६ गते पाण्डे दोस्रोपटक गण्डकीको मुख्यमन्त्री बने।
केन्द्रको गठबन्धनले मिलाएको सत्ता, फेरि टुट्यो समीकरण
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता गठबन्धन बनेपछि गण्डकीमा पनि एमाले पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो। लामो समयसम्म कांग्रेस–एमाले सहकार्यमा चलेको प्रदेश सरकार पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै पुनः संकटमा परेको हो।
एमालेले भदौ १० गते सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डे सरकारको बहुमतसम्बन्धी प्रश्न पुनः सतहमा आयो।
अब सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले सरकारका दीर्घकालीन निर्णयमा रोक लगाएपछि गण्डकीको सत्ता राजनीति थप पेचिलो बनेको छ।
एकातिर मुख्यमन्त्री पाण्डे सरकार निरन्तर चलाउने दाबीमा छन् भने अर्कोतर्फ एमालेले संविधानले तोकेको समयभित्र विश्वासको मत नलिएको विषयलाई राजनीतिक तथा कानुनी मुद्दा बनाइरहेको छ।
सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कुन दिशामा जान्छ भन्ने विषयले पाण्डे सरकारको भविष्य मात्र होइन, गण्डकी प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरणसमेत निर्धारण गर्ने देखिएको छ। अहिलेका लागि भने अदालतको आदेशले पाण्डे सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—संवैधानिक विवादको अन्तिम निरूपण नहुँदासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयमा सरकारलाई स्वतन्त्र छुट छैन।
