काठमाडौं, ५ असोज २०८३ ।
– सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका प्रत्येक व्यक्तिलाई यान्त्रिक रूपमा अनिवार्य हतकडी नलगाउन प्रहरीलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमबार रोशन आउजी, विवेक चौधरी र विकास यादवले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले हतकडीको प्रयोग व्यक्तिको अवस्था र जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
आदेशमा पक्राउ परेका व्यक्तिबाट भाग्ने वा उम्कने जोखिम छ वा छैन, निजको व्यवहार हिंसात्मक छ वा छैन र निजबाट आफू वा अन्य व्यक्तिलाई क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना छ वा छैन भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तो मूल्याङ्कनपछि हतकडी नलगाई नहुने अपरिहार्य अवस्था देखिएमा मात्र कारण र अभिलेख राखेर हतकडी प्रयोग गर्न सकिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म वा हतकडी प्रयोगसम्बन्धी अन्य कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नबन्दासम्म पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा हतकडी लगाउने कार्य नगर्न, नगराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणप्रसाद श्रेष्ठलगायत कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो भने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता र प्रेस काउन्सिलका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो।
