काठमाडौं , ३१ भदौ २०८३ ।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले अदालत प्रशासनबाट भएको दरपीठ आदेशलाई सदर गरेको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै गरेको दरपीठ आदेशलाई सदर गरेको हो।
यो आदेशसँगै सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले अघि बढाइरहेको महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट भएको छ। अदालतले महाधिवेशनसम्बन्धी काम रोक्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नरहेको उल्लेख गर्दै दरपीठ आदेश बदर गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको जनाएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिमको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोकी स्थगित गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा” रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आधारसहित रजिस्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बेरितको नदेखिएको उल्लेख छ।
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य रहेको दाबी गर्ने अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट अघि बढाइएका महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। यसअघि पनि कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै देउवा पक्षबाट सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो।
सर्वोच्च प्रशासनले भने यसै विवादसँग सम्बन्धित विषयमा अर्को निवेदन पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको तथा महाधिवेशनको कार्यतालिका रोक्न यसअघि अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्थालाई आधार बनाएर उपाध्यायको निवेदन दरपीठ गरेको थियो। उक्त दरपीठविरुद्ध उपाध्याय अदालत पुगेका थिए।
थापा पक्षले असोजमा महाधिवेशन गर्दै
सभापति गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशन असोज ३ गतेदेखि प्रक्रिया सुरु गरी असोज १६ देखि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ। थापाले महाधिवेशनको मिति कुनै पनि हालतमा नसरिने बताउँदै आएका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले देउवा तथा पूर्णबहादुर खड्का पक्षबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि थापा नेतृत्वले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो पाएको थियो।
देउवा पक्षले छुट्टै महाधिवेशनको तयारी गर्दै
थापा पक्षले असोजमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला देउवा पक्षले भने मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने समय निर्धारण गरेको छ। पछिल्ला दिनमा दुवै पक्षबीच महाधिवेशनको वैधानिकता र नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद कायमै छ।
देउवाले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अवैधानिक भन्दै असोजमा हुने महाधिवेशनमा सहभागी नहुन आग्रह गरेका छन्। उता थापा पक्षले भने विशेष महाधिवेशनअघि कायम रहेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेटिएको जनाएको छ।
यसरी सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले महाधिवेशन रोक्नुपर्ने तत्कालीन कानुनी आधार नदेखिएको स्पष्ट गरेसँगै थापा नेतृत्वले तय गरेको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था बनेको छ। यद्यपि कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसँग जोडिएको पुनरवलोकनको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै रहेको छ।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद पनि अदालतसम्म
कांग्रेसको वर्तमान विवादको पृष्ठभूमिमा गत वर्ष सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, त्यसबाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित हुनु तथा निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिनु रहेको छ।
यसविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कानुनी मान्यता दिएको फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध देउवा पक्षले पुनरवलोकनको निवेदन दिएको छ। सर्वोच्चले पुनरवलोकनका लागि निस्सा दिए पनि यसअघिको फैसला र निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल बदर गरेको छैन।
यही पुनरवलोकनको विषय विचाराधीन रहेकाले महाधिवेशन अघि बढाउन नहुने देउवा पक्षको तर्क रहँदै आएको छ। देउवा पक्षले थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट बनेको कार्यसमितिलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो पक्षबाट पनि महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइरहेको छ।
