सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन, गम्भीर प्रकृतिका घटनाको छानबिन तथा बेपत्ता नागरिकको खोजीका लागि भन्दै गठन भएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
दुवै आयोगले ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष म्याद थप गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेका थिए । आयोगका पदाधिकारीले सिफारिस गरेको अवस्थामा एक वर्षसम्म आयोगको म्याद थप्न सकिने प्रावधान थियो ।
आयोगले शान्ति मन्त्रालयमार्फत म्याद थपका लागि सिफारिस पठाएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट म्याद थप गरेको हो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका जघन्य घटना छानबिन गरी पीडितलाई परिपरण र पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएका थिए । यी दुई आयोगको म्याद बिहीबार नै सकिँदै थिए । तर, अन्तिम समयमा अप्रत्यासित रूपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । सो बैठकले आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए ।
बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक स्थगित भएको सूचना आएसँगै दिनभर आयोगको कार्यालयमा अन्योलता छाएको थियो । आयोगको म्यादबारे अन्योलता छाएसँगै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको बोर्ड बिहीबार बिहानै झिकेका थिए । बुधबार नै आयोगको म्याद सकिएका कारण आयोगका सदस्यहरू बिहीबार आयोग पुगेनन् । उनीहरू आयोगमा नगएसँगै आयोगका कर्मचारीहरूले आयोगका पदाधिकारीहरूको नेमप्लेट निकालेका थिए ।
अरू दिनजस्तै आयोगको कार्यालयमा बिहीबार पनि पीडितहरू पुगे, तर आयोगमा छाएको अन्योलता र कार्यालयमा आयोगका सदस्य नै नभएपछि निरास भएर फर्किए । कर्मचारीहरू कार्यालयमा पुगे पनि उनीहरूले दिनभर घाम तापेर बिताए । आयोगको म्याद थप गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै अनिश्चित हुँदा म्याद गुज्रिएको आयोगका कर्मचारीहरू पनि अब के हुन्छ भन्ने अनिश्चयको घेरामा बाँधिएका थिए ।
बुधबार नै आयोगको म्याद सकिएका कारण आयोग नगएको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् । ‘म्याद सकिएको आयोगको कार्यालयमा गइराख्नु उचित देखिनँ,’ आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले भने, ‘आयोगको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्दै गर्दा आयोगमा नगएको हुँ, आयोगमा दिनभर के–के भयो थाहा भएन ।’
आयोगका अर्का सदस्य लीला उदासी खनालले पनि बुधबार नै आयोगको म्याद सकिएका कारण आयोग नगएको बताए ।यता, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगका सदस्यहरू कार्यालय समयभित्रै त पुगे, तर हाजिर भने गरेनन् । आयोगको म्यादबारे अन्योल रहिरहँदा दिनभर म्याद थपलाई कुरेर कार्यालयमै बिताए । ‘आज (बिहीबार) आयोगमा कुनै काम भएनन्, आयोगका सदस्यहरू सबै कार्यालयमा आइयो, तर हाजिर भने गरेनौं,’ बेपत्ता आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता प्राडा विष्णु पाठकले भने, ‘म्याद सकिएपछि हाजिर गर्ने कुरै भएन । म्याद थप भएपछि अब आयोगले पुरानै गतिमा काम अगाडि बढाउँछ ।’
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धका मानवअधिकार उल्लंघ घटनाको छानबिन गर्न गठन भएका यी आयोगले यस दुई वर्षमा उजुरी संकलनको मात्र काम सकेका छन् । यस अवधिमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ५८ हजार ५२ उजुरी संकलन गरेको छ । त्यस्तै, बेपत्ता आयोगको समेत उजुरी संकलन गरेको छ । आयोगको परेका उजुरीका आधारमा देशभर २ हजार ८ सय ६७ जना नागरिक बेपत्ता भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आयोगले उजुरी संकलन गरी प्रारम्भिक रूपमा छानबिन सुरु गरिसकेको आयोगका प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले जानकारी दिए ।
५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । सम्झौता भएको आठ वर्षपछि २८ वैशाख २०७१ मा ऐन बनेको थियो । ऐनको दफा ३८ को उपदफा १ मा आयोगको कार्यावधि दुई वर्ष हुने तोकिएको छ । दफा ३८ को उपदफा २ मा आयोगले उल्लिखित म्यादभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेको कारणसमेत खुलाई थप म्याद माग गरेमा नेपाल सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मका लागि थप गर्न सक्ने उल्लेख छ ।