सरकारी वार्ता टोली र डा. गोबिन्द केसी पक्षधर वार्ता टोलीबीच भएको सहमति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकाकारण भाँडिएको छ ।
शिक्षा मन्त्री पोखरेलले वार्ता टोलीबीच भएको सहमतिलाइ अटेर गर्दै थप संशोधन गर्न खोजेपछि सरकारी वार्ता टोली र डा. गोबिन्द केसी पक्षधर वार्ता टोलीबीच भएको सहमति भाँडिएको हो
समाचार स्रोतका अनुसार, सरकारी पक्षबाट त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) पदाधिकारी लगायतको नियुक्तिको मापदण्ड ऐनमा समावेश नहुँदासम्म हुने नियुक्तिबारे सहमतिको मस्यौदाको भाषामा थोरै हेरफेर गरेको थियो । अन्य बुंदामा भने दुवै पक्षबिच सहमति भएको थियो। त्यही परिमार्जित विषयमा दुई वार्ता टोली बसेर टुंगो लगाउने र डा. केसीको अनसन शुक्रबार नै तोडाउने तयारी थियो ।
सो सहमतिका बारेमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपी मैनालीले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराइसकेका थिए भने सम्बन्धित मन्त्री गिरिराज मणि पोख्रेललाई जानकारी गराउँदा स्थिति बिग्रिएको हो।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले दुई वार्ता टोलीले बनाएको मस्यौदामा थप संशोधन गरे । उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी सहमतिमा डा. केसीसँग सहमति भएको मिति राख्न चाहेनन् । साथै अहिले गर्न लागिएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने भन्ने बुँदा पनि हटाउन लगाए ।
सहमतिको मस्यौदामा संशोधन गरेर हिँडेका शिक्षामन्त्री त्यसपछि सरकारी वार्ता टोलीसँग सम्पर्कमै नआएको बताइएको छ । डा. केसीको वार्ता टोलीले सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत उनी सम्पर्कमा नआएपछि सहमतिको प्रयास असफल भयाे ।
डा. केसीको तर्फबाट बनेको वार्ता टोलीका संयोजक जीवन क्षेत्रीले पनि सरकार सहमतिबाट पछि हटेको बताए । उनले भने, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दुरासय राखे, डा. केसी मरेपनि मरोस् भन्ने जस्तो गरे । समझदारीबाट पछाडि हट्ने काम भयो ।’
अब सहमति कार्यान्बयन गराउन डा. केसीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनेहरु र नेपाल चिकित्सक संघ लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका संग सम्बन्धित पक्षले काद आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको निष्कर्ष रहेको छ। तर केसी पक्ष काडा आन्दोलन गरिरहँदा सरकारी पक्षले वार्तामा बोलाए वार्तामा बस्न तयार रहने ड़ा. केसी पक्षधर वार्ता टोलीका सनोजक क्षेत्रीले जानकारी दिए।
