सर्वोच्च अदालतले समाजवादी पार्टीबाट निष्कासित तात्कालिन सांसद सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुने गरी उनको पार्टीले गरेको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ ।
पार्टीको विधान र कानूनअनुसार नै उनलाई कारबाही गरिएको देखिएको भन्दै न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बाँकी विषयमा मुद्दाको निरुपणका क्रममा नै व्याख्या गरिने भनी आदेश गरेको हो ।
गिरीले आफूलाई पार्टीको सदस्यताबाट र सांसद पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
आदेशमा राजनीतिक दलको निर्णय र पत्रका आधारमा नेपालको संविधान धारा, ८९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा, ३२ बमोजिम पदमुक्त गर्ने गरी निर्णय भएको देखिएको उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी भएको निर्णय तथा काम कारवाही रोक्ने गरी राजनीतिक दलको तथा संसद्को काम कारवाहीको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन ।’
नेपालको भूभाग लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने विषयमा संशोधन हालेपछि विवादमा पर्नुभएकी गिरीले गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आफ्नो पार्टी समाजवादी पार्टीले मतदान गर्न दिएको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै गिरीलाई पार्टीले साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । पार्टी सदस्य नरहेपछि उनी सांसदबाट पदमुक्त भएकी थिइन् । पार्टीले आफूलाई गरेको कारबाही विरुद्ध गिरी सर्वोच्च गएकी थिइन् ।
