सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सातवर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावको पक्षमा उत्रिने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार विहान बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर निरन्तर बसोबास गरेको सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति जुटाएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यतिबेलासम्मका लागि स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने नेकपा महिला सांसदहरुको माग अस्वीकृत भएको छ । बैठकमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश)ले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई थप समय राखेर भए पनि नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए, तर अरु नेता सहमत भएनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार साँझ प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए । उक्त बैठकमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्नुका साथै समितिमा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
नेकपाका सांसदहरूले नेपालीसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै विदेशी महिलालाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावमा आफूहरू एकमत रहेको बताएका थिए । जसमा ओली र दाहाल सहमत बनेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित राजपा र समाजवादीले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर नेकपाले गरेको निर्णयले नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने व्यवस्थामा परिमार्जन आउने भएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनमा सहज बहुमत रहेको नेकपाको उक्त निर्णय समेटिएको कानुन सहजै पारित हुनेछ ।
२०७५ साउनदेखि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको उक्त विधेयक विवादित थियो । अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताका विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच विवाद थियो । कांग्रेस, समाजवादी र राजपाले आफ्नो अडान स्पष्ट राखेपनि सत्तारुढ नेकपा भने अनिर्णित थियो ।
नेकपाका सांसदहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि बनाउनुपर्ने बताउँदै आएपनि पार्टी नेतृत्वले निर्णय गर्न सकेको थिएन । असार ३ गतेको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त विषयमा निर्णय गर्नका लागि समय मागेका थिए । समितिले ५ दिनको समय दिएर सहमति जुटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन चालु अधिवेशनमा नै प्रस्तुत गर्ने तयारी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको रहेको छ ।
