राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लकडाउनको अवधिमा नागरिकको अधिकार पालना गराउन सरकारी संयन्त्र असफल भएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लकडाउनको साढे दुई महिनाको अवधिमा मानव अधिकारको अवस्था खस्किँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नागरिकका केही आधारभूत अधिकारको संरक्षणमा सरकार संवेदनशील हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ । लकडाउन अवधिको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले सरकारलाई २२ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ ।
‘नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको परिभाषासँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने लकडाउनको अवधिमा विशेष गरेर खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र बासको अभावमा हजारौं मजदुर कैयौं दिन पैदलै आफ्नो घर फर्किएको तथ्य छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मजदुरहरु पैदलै हिँडे पनि पहुँच भएका व्यक्तिहरुलाई सवारीसाधनको व्यवस्था गरी घर पठाउने काम गरिएको देखिएकाले भेदभावविरुद्धको अधिकारको प्रचलन सन्तोषजनक देखिएन ।’
लकडाउनको बेला सर्वसाधारणसहित स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक प्रहरीबाट कुटिएको, अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै आयोगले नागरिकको अधिकार पालना गराउन सरकारी संयन्त्र सफल हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था पनि नाजुक रहेको आयोगको टिप्पणी छ । सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन आदेश दिँदासमेत पालना नगरेको सरकारले अब बल्ल त्यसको तयारी गरेको छ । बालबालिकाहरु शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको आयोगले औंल्याएको छ ।
आयोगले औचित्यताका आधारमा लकडाउनको निर्णय गर्न र सुरक्षाकर्मीहरुलाई संवेदनशील बनाउन पनि आग्रह गरेको छ । आरडीटी परीक्षण भरपर्दो नभएकाले पीसीआर परिक्षणमा जोड दिन र त्यसको दायरा बढाउन सुझाव दिइएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि पर्याप्त पीपीईको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
निषेधित गरिएका अनि सिल्ड गरिएका क्षेत्रमा रहेका पाकाहरु, गर्भवती, सुत्केरी र शिशुहरुको आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान दिन सुझाव दिँदै आयोगले क्वारेन्टाइनहरुमा पनि आधारभूत सुविधा र स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । विदेशमा रहेका नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुनुपर्ने भन्दै आयोगले उनीहरुलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउन सुझाव दिएको छ ।
सीमानाकाबाट हुने लुकीछिपी प्रवेशमा कडाइ गर्न र सवारीसाधनको भिड नियन्त्रण गर्न सुझाव दिँदै आयोगले सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि सुरक्षित बनाउन सुझाव दिएको छ । आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘सुरक्षाकर्मीहरूमाथि कतिपय स्थानमा आक्रमणसमेत भएकोले जोखिम विश्लेषण गरी उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन तथा सुरक्षाकर्मीको बसोबास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य–सुरक्षा उपकरणको समेत समुचित प्रबन्ध मिलाउनु ।’
श्रम गर्ने समुदायहरु लकडाउनका कारण खाद्यान्न अभावमा परेको र उपचार हुन नसकेको भए उनीहरुको जीवन अधिकारको रक्षा गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । फिल्डमा खटिएका पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार नगर्न र उनीहरुलाई सहज सूचना उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ । लकडाउनमा हुने हिंसाजन्य क्रियाकलाप रोक्न पनि आयोगले सुझाएको छ ।
दिनप्रतिदिन अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको भन्दै आयोगले स्वास्थ्य उपकरणको अभाव देखिएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन भनेको छ । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई चैत महिनादेखि नै पारिश्रमिक नदिइएको भन्दै उसले तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
