संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन तत्काल भारतसँग उच्चस्तरीय र कूटनीतिक वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन् ।
नेपाली भूभाग व्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्ग भारतले खनेर उद्घाटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
नेताहरुले लिपुलेक विवाद त्रिदेशीय भएको भन्दै भारतकको साथै चीनसँग पनि वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बैठकमा साभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार, नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेकोले फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु एकमत भएको र कूटनीति संवादमार्फत यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने सबैको धारणा आएको थियो ।
बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुर्खाले लडेर बचाएको भूमिलाई नेपाली सबै एकजुट भै जोगाउनुतिर लाग्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले खनेको सडक उसलाई भाडामा लगाउन सकिने तर भूमि छोड्न नसकिने बताए। सन् २०१९ मा भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरिसकेपछि मार्चसम्म लगातार वार्ताका लागि पहल गर्दा पनि तयार नभएको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । नेपालको अन्तिम सीमा काली नदी भएकोले यसमा कुनै विवाद नभएको भन्दै नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने भनाइ प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा राखेका थिए ।
नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन भारत र चीन दुवै देशसँग कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत र चीन दुवैसँग उच्चस्तरीय संवाद गरी सीमा विवाद समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । उनले भारत र चीनसँग उच्चस्तरीय संवाद गरी विवाद समाधान खोज्न सुझाव दिए । देउवाले काली नदीवारिको भूभाग नेपालकै भएको भन्दै तथ्य र प्रमाणहरु संकलन गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीबाटै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिए । भट्टराईले कालापानी नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सिमाना पनि भएको र चीन र भारतले पहिले पनि सहमति गरेकोले त्रिपक्षीय ढंगले नै यसलाई हल गर्ने दिशातिर जानुपर्ने मत राखे ।
