गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकले गण्डकी काउ फार्मलाई ११ करोड दिएकोबारे जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गण्डकी काउ फार्मलाई ११ करोड दिएकोबारे यसअघि पहिलोपटक दिएको निर्देशन अटेर गरेपछि समितिको बुधबारको बैठकले दोश्रोपटक निर्देशन दिएको समितिका सभापति कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
निजी गाई फार्मको सेयर खरिदका लागि ११ करोड रुपैयाँ दिनेसम्बन्धी विवरण गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाउन प्रदेश सरकारले आलटाल गरेको छ । १५ फागुनमा निर्णय गरेर १६ गते समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई १ साताभित्र गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरसम्बन्धी विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
गण्डकी सरकारले गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको सेयर खरिद गर्न भन्दै ११ करोड रुपैयाँ निकाशाका लागि माघ ९ गते निर्णय गरेको थियो । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत सेयर खरिद गर्ने गरी सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो । ११ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दा प्रदेश सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी हुने दाबी गरिए पनि कागजातले त्यस्तो देखाएको छैन । दोलखामा गाई फार्म दर्ता गरेका रामेछापका रामकुमार खड्काले तनहुँमा खोलेको निजी कम्पनीमा दुग्ध विकास बोर्ड गण्डकीका नाममा ५१ प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि यो विषय विवादित बनेको छ
खड्का अध्यक्ष रहेको गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा परिवर्तन गरी चिनिया सरकार मातहतको चाइनिज एकेडेमी अफ मेकानाइजेसन साइन्सेज (सिएएएमसी) को २० अर्ब रुपैयाँमा गण्डकीमा ‘रुरल पोभर्टी रिडक्सन बाइ डेरी डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । सिएएएमएसको २० अर्ब, स्थानीय जनताको ५ अर्ब, प्रदेश सरकारको २५ करोड र निजी क्षेत्रको २५ करोड रुपैयाँ गरी २५ अर्ब ५० करोडको परियोजना लगानी हुने देखाइएको छ । यति ठूलो परियोजनामा प्रदेश सरकारले ११ करोड लगानी गरेर ५१ प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने प्रसंगनै अमिल्लो रहेको लेखा समिति सभापति कुमार खड्काको दाबी ।
अचम्मै त के छ भने गण्डकी सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश गौरवका आयोजना छुट्याएकै छैन । बरु प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सार्वजनिक गर्न लागेको प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनामा ६ वटा योजनालाई रुपान्तरणकारी परियोजनामा समेटेको छ । फेवाताल संरक्षण र सौन्दर्यीकरण, भीमाद दुम्कीवास सडक लगायत योजना यसमा पर्दा गाई फार्मको प्रसंग कतै उल्लेख छैन । २ देशबीचको सहमतिमा सञ्चालन हुने योजना भएकाले यसलाई गौरवका आयोजनाका रुपमा नछुट्याइएको प्रदेश योजना आयागले जनाएको छ ।
