सरकार र बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीच अनौपचारिक वार्ता भैरहेको समाचारहरु आइरहेका बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा गोकुल बास्कोटाले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.सँगको वार्ताको ढोका बन्द भएको संकेत गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाँसकोटाले वार्ता असम्भव रहेको सांकेतिक अभिव्यक्ति दिए । उनले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने र पक्राउ परेका कार्यकर्ता छाड्नुपर्ने विप्लवको सर्त सरकारका लागि अस्वीकार्य रहेको बताए । विप्लवले वार्ताको आवरणमा शक्ति सञ्चय गर्न खोजेको भन्दै बासकोटाले हिंसा छाडेर नि:सर्त वार्तामा आए मात्र ने.क.पा. संग वार्ता हुन सक्ने सरकारको पुर्व शर्त अघि सारे । बासकोटाले तत्कालीन नेकपा माओवादीले ०५२ देखि ०६३ सम्म गरेको वार्ताको दाउपेच आफूहरुले राम्ररी बुझेको भन्दै सरकार यसपटक नझुक्किने स्पष्ट गरे ।
‘मान्छे पहिला छाड्नुपर्ने, मुद्धा फिर्ता लिनुपर्ने अनि वार्तामा आउने भन्ने दाउपेच नगरे हुन्छ’, बाँसकोटाले भने, ‘पक्राउ परेका मान्छे छाडेर फेरि बन्दुक बोकाउन वार्ता हुँदैन ।’ विप्लवले क्षयीकरण भएको शक्ति आर्जन गर्न, प्रचारमार्फत भ्रम सिर्जना गर्न र हिंसालाई वैधता दिन ने.क.पा.ले वार्ताको हल्ला गरेको दाबी गरे ।
ने.क.पा.ले अहिलेको “दलाल संसदीय ब्यबस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने” भन्ने मागप्रति संकेत गर्दै मन्त्री बास्कोटाले विप्लवका अधिकांश माग अनुचित, गैरजिम्मेवार, असम्भव र आधुनिक दुनियाँले स्वीकार्न नसक्ने रहेको बताए । ‘कि सिके राउतले जसरी हिंसा छाडेर दल दर्ता गर्ने गरी आउनुपर्छ’, बाँसकोटाले भने, ‘हिंसाको राजनीतिलाई वैधता दिन सरकार वार्तामा बस्दैन ।’
नेकपा सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोली र विप्लव समूहका एक स्थायी समिति सदस्यबीच केही दिनअघि काभ्रे र भक्तपुरको सिमास्थित एक होटलमा वार्ता भएको सामाचारहरु सार्वजनिक भएको थियो । त्यस क्रममा विप्लव समूहले आफ्ना पक्राउ परेका कार्यकर्ताको रिहाई र दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा वार्ताका लागि पहिलो सर्त भएको अडान राखेको थियो ।
