केही दिन यता सरकार र बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीच उच्च स्तरीय वार्ता भैरहेको समाचारहरु सार्वजनिक भएको अवस्थामा बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने आफ्नो पार्टीको सरकारसंग कुनै पनि खालको वार्ता नभएको स्पस्ट पारेको छ ।
वार्ता बारे पार्टीको आधिकारिक धारणा आफनो मुखपत्र मानिएको रातोखबर डट कममार्फत सार्वजनिक गर्दै ने.क.पा.ले आफ्नो पार्टी वार्ताविरोधी नभएको जिकिर गर्दै अघि के भनेको छ भने , ” नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नीतिगत रुपमा कहिल्यै पनि वार्ता विरोधी भिएन र होइन । नेकपाले भनेको नयाँ राजनीतिक प्रणालीको स्थापना वार्ताबाट हुँदैन र संसदको नाटकले आउँदैन भन्नेमा पनि कुनै भ्रम वा काइते तर्क गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।”
नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षहरु समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान चाहिरहेको अबस्था र वार्ताको लागि चौतर्फी दबाब परिरहेको स्वीकार गर्दै ने.क.पा.ले आफुहरु वार्तामा बसेर आफ्ना प्रस्तावहरु वार्ताको टेबलमा राख्न तयार रहेको संकेत गरेको छ ।
सरकारले ने.क.पा.लाई संसदीय व्यवस्थाभित्र आत्मसमर्पण गराउन प्रयास गरिरहेको खुलासा गर्दै ने.क.पा.ले त्यस्तो प्रयास ओली–प्रचण्ड–नारायणकाजी लगायतले गरिरहेको आरोप लगाएको छ । यदि आफुहरु दलाल संसदीय व्यवस्थामा आत्मसमर्पण गर्ने र्ने सोचेको भए प्रचण्डबाट विद्रोह गर्नुपर्ने आवस्यकता नै नरहेको जिकिर गर्दै ” सरकारी पक्षमा अपराधबोध र पराजित मानसिकता छ । सरकारसँग सशस्त्र बल र विदेशी समर्थन छ । त्यसले हत्याकाण्ड मच्चाउन, दुःख दिन, बन्दुकको पर्खालभित्र भुक्न र केही समय लुटको राज्य लम्ब्याउन सक्छ । तर त्यसले राजनीतिक समस्याको समाधान गर्दैन ।” भनिएको छ ।
सरकारले दलाल संसदीय व्यवस्था स्विकार गर्ने पुर्वशर्त भित्रि रुपमा राखेकाकारण वार्ता हुन् नसकेको भन्दै वार्ता हुन नसक्नुका कारण बारे आफ्नो धारणा प्रस्ट्याएको छ “संसदीय व्यवस्थाको विषयमा अथवा वर्तमान संविधानको विषयमा नै बहस भयो भने प्रचण्ड–बाबुरामको राजनीतिक औचित्य सकिन्छ । त्यसैले क्रान्तिकारी माक्र्सवादको विरासत अरुमा हस्तान्तरण भएको देख्न प्रचण्ड–बाबुराम प्रवृत्ति चाहन्न । त्यसैले ओली र प्रचण्ड दुबै वार्ता चाहन्नन् । त्यसकोलागि सार्थक र पारदर्शी प्रक्रियामा छैनन् ।” त्यति मात्र हैन, नेक.पा.ले सरकारी पक्ष सार्थक र पारदर्शी प्रयासमा नलागेको आरोप् लगाउंदै “भ्रमको खेतीपाती गरिरहेको” टिप्पणी गरिएको छ । संचार माध्यममा सरकारी वार्ता टोली संयोजक सोमप्रसाद पाण्डे नेपालगंज र बुटवल पुगेको भनिरहँदा त्यही समयमा सरकारी वार्ता टोली संयोजक पाण्डे कोही आफन्तको मृत्यु संस्कारमा भाग लिन पशुपति आर्यघाटमा रहेको खुलासा पनि ने.क.पा.ले गरेको छ ।
संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको भनिए पनि नयाँ र प्रगतिशिल नभएको प्रस्ट पार्दै ‘उन्मुख’ शब्दलाई बैसाखी बनाउनु भन्दा त वि.पी. कोइरालाको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ लाई नै अग्रगामी भनिएको छ ।
पछिल्लो समयमा ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधानको भित्रीवस्त्र पनि उदाङ्गो भएको उल्लेख गर्दै “आक्रोस, अन्यौल र राजकीय अराजकता चुलिएको छ । सरकार र प्रतिपक्षको बीचमा मारामार छ । सर्लाही, भोजपुर, कालिकोट, संखुवासभा, सोलुखुम्बुका घाटनाले सरकार नागरिकबाट अलगथलग भएको छ । सर्लाही हत्याकाण्ड र भोजपुरको दोस्रो काण्डले सरकार ठूलो दबाब र अकर्मण्यतामा फसेको छ । अर्कोतिर नेकपा (सरकारी)मा ओली–प्रचण्ड र बादलले अलगअलग टोली परिचालन गरेका छन् । उनीहरुमा न एकरुपता छ न त एउटा पक्षको कामलाई अर्कोले सफल हुन दिने पक्षमा छन् । एउटाको काममा अर्कोले भाँजो हाल्ने र भड्काउने घात–प्रतिघात चलिरहेको छ । त्यसकारण जनदबाबको कारण सरकार प्रायोजित हल्ला तिव्र पारिएको छ ।” भनिएको छ ।
सिके राउत शैलीको वार्ता प्रयास देशको हितमा नहुने बताउंदै वार्ताको पक्षमा कुनै सार्थक प्रयास नभएको र पारदर्शी प्रयास आवश्यक रहेको दाबी गरिएको छ । जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा नै समावेश गराउनुपर्ने ने.क.पा.को धारणा बाहिरिएको छ ।
