दुई ग्रेड वृद्धि र एक तह बढुवाको सुविधा सहित केन्द्र सरकारले कर्मचारीहरुलाई समायोजन गरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा पठाएको छ । आफ्नो पावर नभएका कर्मचारीहरु मन लागे पनि नलागेपनि कार्यक्षेत्रमा पुगेर काम शुरु गरिसकेका छन् ।
तर विभिन्न राजनीतिक संगठनको नाममा खुलेका संगठनहरु र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरु सरकारले दिएको सुबिधा लिएर आफु खटिएको स्थानीय तहमा हाजिर पनि गरेका छन् र राजधानीमा नै बसेर केन्द्रीय राजनितीमा हाबी भैरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले त आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुलाई समेत हाजिर नगराई केन्द्रमा फिर्ता पठाएका छन् ।
स्थानीय तहमा खटाइएका राष्ट्रिय स्तरका कर्मचारी संघ, संगठनहरूसँग आबद्ध केही पदाधिकारी समायोजन भई स्थानीय तह र प्रदेशमा गएका छन् । उनीहरूले त्यहाँ हाजिरी पनि गरेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार दुई ग्रेड वृद्धि र एक तह बढुवाको सुविधा पनि लिएका छन् । तर उनीहरू अझै पनि केन्द्रको ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन् ।
तत्कालीन एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठन, तत्कालीन माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) राजपा÷समाजवादीनिकट मधेसी कर्मचारी मञ्चका केही पदाधिकारीहरू समयोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन्। तर उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक भूमिका अझै पनि केन्द्रीय स्तरका टे«ड युनियनबाट अलग गरेका छैनन् । केन्द्रीय स्तरका टे«ड युनियनका बैठकहरूमा उनीहरू सहभागी हुने गर्छन् । यतिसम्म कि स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका अधिकतर कर्मचारी नेता अहिले पनि प्रायः सिंहदरबारभित्र देखिने गर्छन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भोला पोखरेललाई सरकारले कर्मचारी समायोजनका क्रममा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा खटाएको छ । तर उनलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले हाजिर गर्न नदिइ फिर्ता पठायो । आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा हाजिरी गर्न जाँदा मलाई फिर्ता गरियो तर फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रायले एउटै व्यवहार गरेको छैन । त्यस्तै आधिकारिक टे«ड युनियनकी केन्द्रीय सदस्य अम्बिका धमलालाई पनि ललितपुर महानगरपालिकाले फिर्ता पठाएको छ ।
उनीहरु मात्र हैन, संघीय सरकारले खटाएका ९० जना कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिइ फिर्ता पठाएका छन् । समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ताकेता गरिरहेको छ । तर आफ्नो कार्यालयमा हाल कार्यरत कर्मचारी पर्याप्त रहेको बताउँदै संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारले हाजिर गर्न नदिई फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका, धुलीखेल नगरपालिकालगायत स्थानीय तहले संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाएका हुन् ।
साविकका नगरपालिका र गाउँविकास समितिमा कार्यरत कर्मचारी र संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गरिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको आरोप छ ।
संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता बरालले स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारी संघीय मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको भए पनि केन्द्रमा हाजिर नगराइएको जानकारी दिए । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिरी गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको संघीय मन्त्रालयको भनाइ छ । संघीय मन्त्रालयले पटक–पटक परिपत्र गरी समायोजन गरी पठाएका सबै कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन निर्देशन दिएको छ । हाजिरी नगराउने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि मन्त्रालये दियो तर संघीय मन्त्रालयको निर्देशनलाई हाजिरी नगराउने स्थानीय तहले सुनेका छैनन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समायोजनमा स्थानीय तह रोज्ने कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी कर्मचारीले काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तह रोजेका थिए । त्यसमध्ये करिब आठ हजार कर्मचारीले काठमाडौं महानगरपालिका रोजेका थिए । उपत्यकाका सबैजसो स्थानीय तहमा साविककै कर्मचारी पर्याप्त हुँदा पनि मन्त्रालयले थप कर्मचारी समायोजन गरी पठाएको हो । त्यस्ता कर्मचारीलाई उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका हुन् । दुर्गम पहाडी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा भने अझै पनि कर्मचारीको अभाव छ । संघमा ४७ हजार नौ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार आठ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार पाँच सय तीन कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ । समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल ३७ हजार पाँच सय ८३ कर्मचारीको अभाव देखिएको छ ।
स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएका दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१ हजार सात सय १० कर्मचारी समायोजन भएका छन् । साविकका स्थानीय तहका १० हजार पाँच सय ४०, साविकका जिविसबाट एक हजार दुई सय ४१ र अन्य सेवाबाट तीन सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहमा हाल कार्यरत करिब सात हजार सय ६ सय ५० कर्मचारी गरी ५१ हजार चार सय ५७ स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
