संसदीय ब्यबस्था मान्ने विभिन्न राजनीतिक पार्टी, त्यसमा पनि सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले ब्यापक बिरोध गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध बिद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि आफ्नो मुख खोलेको छ । पार्टीका महासचिब बिप्लवले आज एकाबिहानै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध मुख खोलेका हुन् ।
पार्टी महासचिव विप्लवले मंगलबार जारी गरेको प्रेसविज्ञप्तिमा त्यस विधेयकको विरोध गर्नुका साथै त्यस बिधेयाक्बिरुद्ध भए गरेका आन्दोलन र संघर्षहरूप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । साथै उनले सोही विज्ञप्तिमार्फत सबै पत्रकारहरूलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्धको आन्दोलनमा उत्रिन अपिल पनि गरेका छन् ।

विप्लवले विज्ञप्तिमा अघि भनेका छन्, ‘नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने गरी अहिलेको सरकारले संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर हाम्रो पार्टी आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न चाहन्छ । नेपालका सबैखाले परिवर्तनकारी आन्दोलनमा प्रेसको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । जनताको रगत–पसिना र रगतद्वारा प्राप्त सीमित अधिकारहरू पनि अहिलेको केपी सरकारले एकपछि अर्को गर्दै हडप्दै गएको छ । सरकारले गरेका गलत काम, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, जग्गा दलाली, जनतन्त्र र राष्ट्रघातका विरुद्ध पत्रिकाहरूले लेख्न थालेपछि केपी—पीके सरकारले सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न कानुन र ऐनको सिर्जना गर्दै गएको छ । कहिले साइबर क्राइम भन्दै पत्रकार गिरफ्तार गरिरहेको छ । कहिले सरकारविरोधी समाचार लेखेको नाममा यातनासम्म दिने गरेको छ । यो विधेयक पारित भएमा सरकारका विरुद्ध लेख्ने पत्रकारलाई नगद एक करोडसम्म र जेल सजायँ दिनसक्ने प्रावधान राखिएकाले पनि सञ्चार क्षेत्र त्रसित हुनु स्वाभाविक हो । आफूलाई लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गरेर नथाक्ने केपी सरकारको यस्तो रबैयाका विरुद्ध हामीसहित चार पार्टीहरूले सङ्घर्षको घोषणा गरिसकेका छौँ । त्यही क्रममा पछिल्लो समयमा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि सरकारको ठाडो नियन्त्रणमा राख्ने गरी ल्याइएको यो विधेयकको हाम्रो पार्टी पूर्ण खारेजीको माग गर्नुका साथै अहिले उक्त विधेयकका विरुद्ध राजनीतिक पार्टीहरू, पत्रकार महासङ्घसहितले गरेको आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन गर्नुका साथै ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ । साथै सम्बन्धित पक्षलाई आन्दोलनमा उत्रिन पनि निर्देशन गर्दछ ।’

हुन त सरकारले संसदमा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक मात्र हैन, जनसरोकार्संग सम्बन्धित सुरक्षा परिषद सम्बन्धि विधेयक लगायत अधिकांश बिधेयाकहरुको सर्वत्र बिरोध भईरहेको को छ । त्यसमा पनि मुख्य रूपमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ लाई लिएर चौतर्फी विरोध मात्र नभएर उक्त विधेयकका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा, नेकपा (माओवादी केन्द्र हरूले पार्टीस्तरमा नै संयुक्त आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेका छन् । अहिले पत्रकारहरूको साझा सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घले त्यही बिधेयक बिरुद्ध दोश्रो चरणको आन्दोलन नै गरिराखेको छ ।