गत पुसको अन्तिम साता सर्वाेच्च अदालतले तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गरेपछि यो संवैधानिक निकायकै साख पिंधमा पुगेको थियो । नियुक्तिदेखि नै विवादित कार्कीविरुद्ध अदालतमा योग्यता नपुगेको मुद्दा र संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अख्तियारको काम गर्ने शैलीलाई लिएर निकै प्रश्न उठे । अन्ततः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पदमुक्त गरिदिएपछि अख्तियारको कामु प्रमुख भए, दीप बस्न्यात ।
कामु प्रमुख भएको पाँच महिनापछि प्रमुखमै नियुक्ति पाएका बस्न्यातसामु साख गिरेको अख्तियारको प्रतिष्ठा उठाउने ठूलो दायित्व थियो । ‘विवादित र पंगु’ बन्दै गएको अख्तियारलाई १९ जेठमा बस्न्यातले फेरि एकाएक चर्चामा ल्याए, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई पक्राउ गरेर । पूर्वप्रमुख कार्कीले ‘ठूलो माछा’ समात्ने कुरा गर्थे तर समात्दैनथे । बस्न्यातले शर्मालाई पक्राउ पर्दा ‘ठूलो माछा’ समातिएको धेरैले लख काटे । किनभने, कर फछ्र्योट आयोगका सदस्यसचिवसमेत रहेका शर्मासहितको आयोगले २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ कर छुट दिने बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
सरकारले ०७१ सालमा कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ३ अन्तर्गत तीन सदस्यीय कर फछ्र्याेट आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष थिए, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) लुम्बधबज महत । सदस्यमा अर्का सीए उमेशप्रसाद ढकाल थिए भने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकका हैसियतले शर्मा सदस्यसचिवमा नियुक्त भए ।उक्त आयोगलाई ०६९/७० सम्मको कर फछ्र्योटको अधिकार दिइएको थियो । आयोगमा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर फछ्र्योटका लागि निवेदन परेको थियो ।
मुद्दा चलाएपछि अहिले उल्टै प्रश्न अख्तियारतिर तेर्सिएको छ। किन अख्तियारले कमजोर अनुसन्धान गर्यो ? किन आयोगले छुट दिएको भन्दा कम बिगो कामय गरी मुद्दा दायर गर्यो ?
आयोगले एक हजार ६९ निवेदनबाट ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार नौ सय ३७ रुपैयाँ कर फछ्र्योट गरेको थियो, जसमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैया“ मात्रै उठाउने निर्णय गर्यो । जुन कुल रकमको ३१ दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ छुट दिने आयोगको निर्णय बदनियतपूर्ण भएको दाबी गर्दै अख्तियारले शर्मालाई पक्राउ गरेको हो । आयोगका अरू दुई पदाधिकारी महत र ढकाल भने फरार छन् ।
अख्तियारमाथि औंला
अख्तियारले १ साउनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा शर्मा, महत र ढकालमाथि १० अर्ब दुई करोड बिगो दाबी गरेको छ । अख्तियारको यो दाबीलाई आधार मान्दा राजस्व मिनाहा गरिएको २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँमाथि मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गरेको छ । जबकि, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर फछ्र्योट आयोगकै प्रतिवेदनमा त्रुटि आैल्यायो । महालेखाले ३१ चैत ०७३ मा राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ५३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार नौ सय ३७ रुपैयाँ कर फछ्र्योट र मिनाहा गर्ने माथि छानबिनको माग गरिएको छ । प्रतिवेदनको अर्थ मन्त्रालय उपशीर्षकअन्तर्गत पृष्ठ ४५ मा त्यस्तो उल्लेख छ ।
मुद्दा चलाएपछि अहिले उल्टै प्रश्न अख्तियारतिर तेर्सिएको छ । किन अख्तियारले कमजोर अनुसन्धान गर्यो ? किन आयोगले छुट दिएको भन्दा कम बिगो कामय गरी मुद्दा दायर गर्यो ? भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल महालेखाको प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको भनिएको रकमभन्दा कम बिगो कायम गरेर मुद्दा चलाउनु अख्तियारको त्रुटि भएको बताउँछन् । ‘महालेखा संवैधानिक अंग हो । यसले आैँल्याएको विषयमा छानबिन गर्दा अख्तियारले यसकारण कम बिगो कायम गरियो भन्न सक्नुपथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अख्तियारले केही नबोली कम बिगोको मुद्दा दायर गर्नुले उसकै नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।’
२० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेपछि बाँकी करिब ११ अर्बबारे अख्तियार किन मौन छ ? ‘मिनाहा गरिएको उक्त रकम कुन संस्थालाई कुन नियतले मिनाहा दिइयो, खोजी हुनुपर्दैन ?’ अर्याल प्रश्न गर्छन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा ४५ फर्मका फाइलमाथि अनुसन्धान गरिएको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई हुबहु समावेश गरिएको आरोपपत्रमा कर फछ्र्योट आयोगको प्रतिवेदन जत्तिकै महालेखाको प्रतिवेदनलाई समेत महत्व दिएको देखिन्छ । अभियोगमा आपसी कुराकानीलाई आधार बनाएर कर छुट दिएको जनाइएको छ ।
अभियोगमा अनुसन्धान जारी रहेको जनाउँदै भनिएको छ, ‘अनुसन्धानको क्रममा थप प्रमाण भेटिएमा पुरक जाहेरीको रूपमा दर्ता गरिनेछ ।’महालेखाको प्रतिवेदनले कर संकलनमा असर पर्ने भनेर उठाएको विषयमा अख्तियारले खासै चासो दिएको छैन । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन भन्छ, ‘परीक्षणबाट निर्धारण भएको राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा मिनाहा दिँदा कुल राजस्व संकलनमा असर परेको देखिन्छ । ठूलो रकम कर निर्धारण गरी लक्ष्य पूरा गर्ने तर राजस्व असुली नभई आयोग गठन गरी मिनाहा दिनुपर्ने अवस्थाले कर परीक्षण गुणस्तरीय हुन सकेको छैन ।’
कमजोर अनुसन्धान
भनिन्छ, हतारमा यात्रा गर्यो भने केही न केही सामान छुट्छ । अहिले अख्तियारका लागि शर्माको मुद्दा ‘हतारको यात्रा’ जस्तै भएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ताभएपछि अख्तियारले २९ असारमा शर्माविरुद्ध मुद्दा दर्ताको असफल प्रयास गरेको थियो । शर्मालाई लिएर बेलुका चार बजे अख्तियार टोली विशेष अदालत पुगेको थियो । अदालतले फाइल अध्ययन नसकेका कारण १ साउनमा मात्र मुद्दा दर्ता भएको थियो ।अख्तियारले ६४ पेज लामो आरोपपत्रका साथ कर फछ्र्योट आयोगको प्रतिवेदन र ४५ करदातालाई कर छुट दिँदा तयार पारिएको फाइलसमेत अदालतमा पेस गरेको छ । आयोगमा ६ सय ९० निवेदन कर बक्यौतासँग सम्बन्धित थिए ।
अख्तियारले केही नबोली कम बिगोको मुद्दा दायर गर्नुले उसकै नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। श्रीहरि अर्याल अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल
बक्यौता भनेको करको भाषामा विवादमा नपरेको कर भन्ने बुझिन्छ । कर निर्धारण भएपछि चित्त नबुझेमा करदाता अदालत जान्छन् । कर निर्धारण प्रक्रियामा चित्त बुझाए पनि समयमा कर तिर्न आनाकानी गरेका कारण कर बक्यौता रहँदै आएको हो । आयोग र करदाताबीच भएको सम्झौताअनुसार समयमा तोकिएको राजस्व बुझाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ०७३ ले जनाएको छ । आयोगले निर्धारण गरेको करमध्ये अझै पनि तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । कर तिर्नेमा पाँच सय २६ करदाता मात्र छन् ।
नेपाल सरकारको उच्च पदस्थ अधिकारी सचिवमा बढुवाको लाइनमा रहेका शर्मा नेपाल छाडेर भाग्ने अवस्था थिएन । आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिएका कारण अनुसन्धानमा संलग्न महŒवपूर्ण फाइल गायब हुने सम्भावना पनि अनुमानमा मात्र सीमित थियो । यस्तो अवस्थामा अख्तियारले उनलाई कार्यालयबाटै पक्राउ गर्नुले पनि अनुसन्धान बिनातयारीको थियो भन्न सकिन्छ । शर्मालाई पक्राउ गर्दा अध्यक्ष महत र अर्का सदस्य ढकाललाई पनि पक्राउ गर्न सक्नुपथ्र्याे । चार्टड एकाउन्टेन्टहरूको संस्था नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संघका अध्यक्षसमेत रहेका महत पनि नेपालमै व्यवसायमा व्यस्त थिए । अर्का सीए ढकाल पनि शर्मा पक्राउ पर्दासम्म नेपालमै थिए ।
शर्मा पक्राउ परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि मात्र उनीहरू सजग भएको देखिन्छ । खासगरी चैतमा सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न चिह्न उठाएपछि उनीहरू भयग्रस्त र सजग भएका हुन सक्छन् । महालेखाको प्रतिवेदनपछि मिडियाहरूले आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न चिह्न उठाएका थिए । अख्तियार र अर्थ मन्त्रालयमा मात्र रहेको आयोगको प्रतिवेदन महालेखाले समेत पाएको थिएन । उक्त प्रतिवेदन सिंहदरबारमा रहेको अर्थमन्त्रालयबाट बबरमहलमा रहेको महालेखा पुग्न १६ महिना लाग्यो । २२ मंसिर ०७२ मा कर फछ्र्योट आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि महालेखाले उक्त प्रतिवेदन मागेको थियो ।
आयोगका पदाधिकारीले प्रतिवेदन दिन आनाकानी गरेपछि महालेखाले अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो । २० माघ ०७३ मा अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदन दिन गरेको आदेशअनुसार ४ फागुनमा मात्र प्रतिवेदन महालेखा पुगेको थियो ।महालेखाले आयोगले गरेको गल्ती औंल्याउनुभन्दा पहिला नै अख्तियारले यससम्बन्धी छानबिन अगाडि बढाउन सक्थ्यो । तर, अख्तियारका पदाधिकारीहरूले उक्त प्रतिवेदन थन्काएर राख्ने भन्दा अर्को काम गर्न जागर देखाएनन् ।
महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक गरेपछि हतारमा अगाडि बढाइएको अख्तियारको अनुसन्धान पनि योजनाबद्ध थिएन । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कतिपय विषयका फाइल अख्तियारले महानिर्देशक शर्माबाट माग्न सक्थ्यो । उनलाई पक्राउ नगरी तारेखमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको भए मुद्दा दर्ताको हतारोमा अख्तियार पर्ने थिएन । जसले गर्दा प्रतिवेदनमाथिको अनुसन्धानले पूर्णता पाउथ्यो । नेपाल राष्ट्रबैंकका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईमाथिको अनुसन्धानमा अख्तियारले यही तरिका अपनाएको थियो । राष्ट्रबैंकमा नियुक्त भएका परामर्शदाताले समयमा काम नगरेर सम्झौता रद्द गर्दा क्षतिपूर्ति नमागेको विषयमा गभर्नर भट्टराईमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार
