पोखरा , १९ भदौ २०८३।
भोटेकोशी बाढीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार २ सय ९० पुगेको छ। नेपाल प्रहरीले बिहीबार राति ८ बजेसम्म बाढीपछि बेपत्ता भएकामध्ये १ हजार २ सय ८८ जनाको शव फेला परेको र दुई जनाको अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जनाएको छ। अझै ४ हजार ७ सय ९८ जना सम्पर्कविहीन छन्।
यता सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको बाढीबाट करिब चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आयोजना गरेको नियमित ब्रिफिङमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बाढीबाट त्व्वं
तीन खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् । विस्तृत विवरण संकलन हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आगामी चार महिनाभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि सात अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
उक्त रकम भवन तथा बस्ती, सञ्चार, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि तथा पशुपालन र ऊर्जा लगायतका क्षेत्रको पुनःस्थापनामा खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
यसैबीच बाढीबाट घरबारविहीन भएका रसुवा र नुवाकोटका नागरिकलाई दशैंअघि नै अस्थायी आवासमा सार्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावितलाई नजिकै र पायक पर्ने स्थानमा प्रिफ्याबका अस्थायी घर निर्माण गरी स्थानान्तरण गर्ने तयारी छ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आवास निर्माणका लागि जग्गा पहिचान भइरहेको छ। विदुर नगरपालिकाले मात्रै नगरपालिका, वन, सार्वजनिक तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका १० स्थान पहिचान गरी मन्त्रालयलाई विवरण पठाएको जनाएको छ।
सरकारी प्रारम्भिक विवरणअनुसार नुवाकोटमा ३ हजार ९ सय ७७ र रसुवामा १ हजार ७ सय ७९ घरमा क्षति पुगेको छ। नुवाकोटमा विदुरमा सबैभन्दा बढी ३ हजार २६ घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा मात्रै १ हजार ४० घरमा क्षति पुगेको छ।
बाढीबाट नुवाकोटका विभिन्न बस्तीमा ठूलो क्षति पुगेको छ भने रसुवाको वेत्रावती क्षेत्रमा सयौँ मानिस बेपत्ता छन्। दुई ठूला विद्यालय बगाउँदा दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेको विवरण छ।
सरकारले प्रभावित परिवारका लागि आवास निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग दिने तयारी गरे पनि मन्त्री रावलले प्रिफ्याब संरचनासहित एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना रहेको बताएकी छन्। नयाँ प्रविधिको ‘नट–बोल्ट’ प्रणालीका प्रिफ्याब घर निर्माणमा आईओएम र यूएन–ह्याबिट्याटलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गर्न सक्ने बताइएको छ।
यसैबीच, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्राविधिक टोली नुवाकोट, रसुवा र धादिङका प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्। विस्तृत क्षति विवरण र जग्गाको अध्ययनपछि आवास निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको थप निर्णय गरिने सरकारले जनाएको छ।
